सहकारीको इजाजतपत्र नवीकरणमा सहजीकरण गर्न महासंघको आग्रह, के भन्यो प्राधिकरणले?

काठमाडौं : सहकारी संस्थाको इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) नवीकरणमा देखिएको समस्याबारे राष्ट्रिय सहकारी महासंघले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले आवश्यक निवेदन र नवीकरण दस्तुर बुझाएका सहकारीलाई कालोसूची जाँच र प्रहरी प्रतिवेदन पछि पेस गर्ने गरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

Sponsored Advertisement

सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ अनुसार सहकारी संस्थाले असोज मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण नगर्ने सहकारीले पुस मसान्तभित्र ५० प्रतिशत थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान छ।

तर, नवीकरणका लागि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको कालोसूची जाँच र प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएपछि सहकारी संस्थालाई निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाइ भएको छ। नियमावली असोज ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नवीकरणको म्याद सकिन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि आवश्यक जाँच र प्रतिवेदन समयमै प्राप्त नहुँदा धेरै सहकारीको नवीकरण हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ।

प्राधिकरणले हालसम्म ५ हजार २४६ सहकारीलाई इजाजतपत्र जारी गरेको छ। ती सबै संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। छोटो समयसीमाभित्र हजारौँ संस्थाका सञ्चालकको कालोसूची जाँच र प्रहरी प्रतिवेदन जुटाउनुपर्ने भएपछि नवीकरण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।

नीतिगत निर्णय आवश्यक : प्राधिकरण

नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधानको माग गर्दै महासंघले बुधबार प्राधिकरणका सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोलाई अभियाको मागपत्र बुझाएको छ ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले नवीकरणको समयसीमा कम भएको र कालोसूची जाँच तथा प्रहरी प्रतिवेदन समयमै प्राप्त हुन नसक्दा सहकारीलाई समस्या परेको बताए। सहकारी संस्थाहरूबाट व्यापक गुनासो आएपछि सहजीकरणका लागि प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ। यस विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको पनि पोखरेलले बताए। 

यता, प्राधिकरणका सदस्य सचिव महतोले भने महासंघको माग सम्बोधन गर्न नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने बताए।

‘असोज ५ गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भयो । त्यसलगत्तै हामीले नवीकरणका लागि सूचना जारी गर्‍यौँ,’ महतोले भने, ‘समयसीमा कम भएको विषय चाहिँ पक्कै हो । पाँच हजारभन्दा बढी संस्थाका सञ्चालकको कालोसूची जाँच र प्रहरी प्रतिवेदन चाहिने हुँदा आउन ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।’

नियमावलीमै असोजभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्राधिकरणले तत्कालै यस विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘यो विषयमा हामीले केही भन्न सकिने अवस्था छैन । नीतिगत निर्णय नै आवश्यक हुन्छ,’ महतोले भने।