बैंकिङ कर बढाउँदै बेलायत सरकार: बजेटअघि वित्तीय क्षेत्र सशंकित, शेयर बजारमा गिरावट

एजेन्सी : बेलायत सरकारले आगामी बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा कर वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। चान्सलर जोन हिलीले बैंकहरूबाट थप कर उठाउने विकल्पमाथि विचार गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

Sponsored Advertisement

सम्भावित कर वृद्धिले बैंकहरूको नाफा, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा असर पार्न सक्ने भन्दै वित्तीय क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

बेलायतका चार ठूला बैंकले यस वर्षको पहिलो छ महिनामा संयुक्त रूपमा करिब १५ अर्ब पाउन्ड नाफा कमाएका छन्। बैंकहरूले उच्च ब्याजदरबाट उल्लेख्य लाभ लिइरहेका बेला उनीहरूमाथि थप कर लगाउनुपर्ने माग ट्रेड युनियनहरूले गर्दै आएका छन्।

बैंकहरूको कर बढाउने विकल्पमाथि छलफल

सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट थप राजस्व उठाउन विभिन्न विकल्पमाथि विचार गरिरहेको छ। तीमध्ये सन् २०२३ मा बैंकहरूको कर्पोरेसन करमाथि लाग्ने अतिरिक्त करको दर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत बनाइएको निर्णय उल्ट्याउने विकल्प प्रमुख छ। उक्त निर्णय तत्कालीन कन्जर्भेटिभ चान्सलर जेरेमी हन्टले गरेका थिए।

सरकारले कर बढाउने निर्णय गरेमा नयाँ कर लागू गर्नुभन्दा विद्यमान अतिरिक्त करको दर परिवर्तन गर्ने सम्भावना बढी छ। उक्त दर पुनः ८ प्रतिशत पुर्याइएमा सरकारी कोषमा वार्षिक करिब २ अर्ब पाउन्ड थप राजस्व जुट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि, बैंकहरूको कर्पोरेसन कर सन् २०२३ मा १९ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याइएको समयमा अतिरिक्त कर घटाइएको थियो। त्यसैले अहिले अतिरिक्त कर पूर्ण रूपमा ८ प्रतिशतमा फर्काउँदा बेलायती बैंकहरू युरोपेली तथा अमेरिकी प्रतिस्पर्धीको तुलनामा कमजोर हुन सक्ने तर्क पनि उठाइएको छ।

सरकारले बैंकहरूले तिर्ने लेभी अर्थात् बैंकका ऋण तथा वित्तीय दायित्वमा लाग्ने कर बढाउने वा विगतका वर्षमा भएको घाटालाई वर्तमान नाफाबाट घटाएर कर कम तिर्न पाउने सुविधामा अस्थायी रोक लगाउने विकल्पसमेत विचार गर्न सक्छ।

विगतको घाटा समायोजन गर्ने सुविधा केही वर्षका लागि स्थगित गरिएमा सरकारी कोषमा वार्षिक थप १ अर्ब पाउन्ड जुट्न सक्ने अनुमान छ। यसबाट विशेषगरी वित्तीय सङ्कटका बेला ठूलो घाटा व्यहोरेका लोयड्सजस्ता बैंक प्रभावित हुन सक्छन्।

कर वृद्धिको विरोधमा बैंकिङ क्षेत्र

बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था यूके फाइनान्सले थप कर वृद्धिले बेलायतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पार्ने चेतावनी दिएको छ। 

संस्थाका अनुसार, बैंकमाथि थप कर लगाउँदा लगानी निरुत्साहित हुन सक्छ, रोजगारी सिर्जनामा असर पर्न सक्छ र सरकारले देशका सबै क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ।

अमेरिकी बैंक जेपी मोर्गनका प्रमुख कार्यकारी जेमी डाइमोनले पनि बेलायतमा बैंकहरूको कर भार विश्वकै उच्चमध्ये एक रहेको भन्दै थप क्षेत्रगत करले लगानी आकर्षित गर्ने क्षमतामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बेलायतमा सञ्चालन हुने विदेशी बैंकलाई तुलनात्मक रूपमा कम असर पर्ने गरी घरेलु बैंकमाथि मात्र कर बढाइएमा बेलायती व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिसँग विरोधाभास उत्पन्न हुने बताएका छन्।

बैंकहरूले करको उचित हिस्सा तिर्नुपर्ने माग

पूर्व बैंकर तथा लेखक सर फिलिप अगारले बैंकिङ क्षेत्रमा मध्यम स्तरको कर वृद्धि गर्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार, यसबाट सरकारले वार्षिक ३ अर्ब पाउन्डसम्म थप राजस्व उठाउन सक्छ।

उनले उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको नाफा बढिरहेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूले कठिन समयमा सरकारी सहयोग अपेक्षा गर्ने तर नाफा बढेका बेला विशेष सुविधा खोज्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनका अनुसार, बैंकहरूलाई असफल हुँदा सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने संस्थाका रूपमा हेर्ने हो भने अत्यधिक नाफा कमाउँदा करको दायरामा ल्याउन नहुने तर्क उचित हुँदैन।

ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका महासचिव पल नोवाकले पनि बेलायतका चार ठूला बैंकले ठूलो नाफा कमाइरहेको र बैंकका कर्मचारीको बोनस वित्तीय सङ्कटपछिकै उच्च स्तरमा पुगेको बताएका छन्।

उनले उच्च ब्याजदर र घरधनीले तिर्नुपर्ने महँगो धितो ऋणका कारण बैंकहरूले उल्लेख्य लाभ लिइरहेको अवस्थामा बैंकहरूले करको उचित हिस्सा तिर्नुपर्ने बताएका छन्।

बैंकका शेयर मूल्यमा गिरावट

सम्भावित कर वृद्धिको खबरपछि शुक्रबार बेलायतको सेयर बजारमा लोयड्स र नेटवेस्टसहित केही बैंकको सेयर मूल्य घटेको छ। दुवै बैंकको सेयर मूल्य २ प्रतिशतभन्दा बढीले झरेको थियो।

बार्कलेजको सेयर मूल्यमा भने सामान्य गिरावट आएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा ठूलो उपस्थिति रहेको एचएसबीसीको शेयर मूल्य बढेको थियो। बेलायतमा कर वृद्धि भएमा घरेलु बजारमा बढी निर्भर बैंकहरू तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

यसअघि बैंकहरूले उच्च करले ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता घटाउने र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने तर्क गर्दै आएका थिए। तर कर वृद्धिका समर्थकहरूले बैंकहरूको हालको नाफा र उच्च ब्याजदरबाट प्राप्त लाभलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूबाट थप राजस्व उठाउन सकिने बताएका छन्।

बेलायती ट्रेजरीका प्रवक्ताले भने करसम्बन्धी निर्णय चान्सलरले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सार्वजनिक गर्ने विषय भएको भन्दै अड्कलबाजी र प्रस्तावबारे नियमित टिप्पणी नगर्ने बताएका छन्।