काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुँजीकोष तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा कम भएका १० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल पुँजीकोष न्यूनतम ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त सीमाभन्दा कम पुँजीकोष भएका संस्थामाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ५१ पुगेको छ। तीमध्ये तीनवटा थोक कर्जा प्रदायक र ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था रहेका छन्। खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने ४८ संस्थामध्ये दुईवटाले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने अनुमति पाएका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ४ हजार ९२४ पुगेको छ। यी संस्थामा १५ लाख ४३ हजार समूह, ६५ लाख २९ हजार सदस्य र २७ लाख १२ हजार ऋणी आबद्ध रहेका छन्।
संख्याका आधारमा ५१ लघुवित्तमध्ये ३९ वटा राष्ट्रियस्तर, आठवटा प्रदेशस्तर र चारवटा जिल्लास्तरमा सञ्चालनमा रहेका छन्।
४० संस्थाको स्थलगत निरीक्षण
राष्ट्र बैंकले समीक्षा अवधिमा ४० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण तथा दुईवटा संस्थाको विशेष निरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो अर्धवार्षिक र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गरिएको छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनसमेत तयार गरी सार्वजनिक गरिएको छ। जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यविधि पनि तयार गरेको छ।
५ संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई सचेत
राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा संस्थाको विनियमावली पालना नगर्ने पाँचवटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समीक्षा अवधिमा सचेत गराइएको छ।
यसैबीच, समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको सञ्जिवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (साबिक सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड), तुलसीपुर, दाङलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा गरी नियमित वित्तीय कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।