सहकारी विधेयक: वार्षिक अद्यावधिक अनिवार्य, हर्जाना ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने
काठमाडौं : सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको विधेयकमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारो...