ललितपुर : राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडद्वारा सहकारीका लागि आकर्षित हुने प्रचलित ऐन कानुनमा संशोधनका लागि सुझाव संकलन लघु गोष्ठी–२०८१, देशैभर सञ्चालन गरेको छ । बैंकको ६८ वटा शाखा कार्यालय मार्फत संशोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धित कानुनहरू र संशोधन गर्नुपर्ने परिभाषा सहित नेपाल राष्ट्र बैक ऐन...

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।  एक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा धेरै समस्या देखिएपछि ‘सहकारी समस्या समाधान समिति’ नै बनाएर अध्ययन सुरु गरिएको ब...

चितवन : जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले किसानबाट सङ्कलन गरेको दूध प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयसम्म बजारीकरणको समस्या दूध बिक्रीबापत भुक्तानी दिन नसकेपछि सहकारीले सङ्कलित दूध प्रशोधन र बजारीकरणको योजना बनाएको हो । जिल्लाका एक सय १५ सहकारीमा दूध सङ्कलन हुने गर्...

रुद्र मल्लाजी      पछिल्लो समय पीडित, अभियन्ता, ठग जस्ता शब्द असाध्यै चर्चामा छन् । वित्तीय क्षेत्रमा पीडित र ठग तथा राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा अभियन्ताको चर्चा पछिल्लो समय धेरै भएको छ । हरेक क्षेत्रमा मान्छेहरुलाई छिटो नाम र दाम कमाउन छ । चर्चा बटुल्नका लागि जस्तो पनि कर्म गर्न मा...

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सिभिल सहकारीका एक हजार ६०० पीडितले करिब रु सात अर्ब बचत माग गरेका छन् । बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल सहकारी पीडितका लागि माग दाबीको निवेदन दिन जारी गरेको ३५ दिने सूचना सोमबार सकिएको थियो । सो...

काठमडौं : राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको २१औं वार्षिक साधारण सभा आगामी मङ्सिर २९ गते शनिवार हुने भएको छ । बैंकको शनिवार (कार्तिक २४ गते) सम्पन्न सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र केन्द्रीय उपसमितिका सदस्यहरूको संयुक्त बैठकले मङ्सिर २९ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकको २१औ...

काठमाडौं : प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन र प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष कुसुम लामाबीच लेनदेन विवादका कारण सयौं सहकारी संस्थाको अर्बौ रकम उच्च जोखिममा परेको छ ।  नेकपा एमालेका सामानुपातिक तर्फका सांसद समेत रहेका भट्टचन र लामाको आन्तरिक विवादका कारण विप्रेषण (रेमिट्यान्...

काठमाडौं : सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । अनुगमन गरी संस्थाहरुको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिम समेत आंकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक विज्ञ सहितको टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्य सचिव...