विद्युत ऐन २०४९ को सफल कार्यान्वयनका लागि २०५५ सालमा तत्कालीन उर्जा मन्त्री शैलजा आचार्यको पालामा निजी क्षेत्रबाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय भएको २६ बर्षमा करिब २९ सय २३ मेगावाट उत्पादन गर्न सफल हामी प्रवद्र्धकहरुलाई थप हौसला प्रदान गर्न हाम्रो निमन्त्रणलाई स्विकार गर्दै यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको...

नेपालको सहकारी क्षेत्र दशकौँ देखिको वित्तीय समावेशीकरणको मुख्य आधार रहँदै आएको छ। सहकारी संस्थाहरू ग्रामिण क्षेत्रमा बचत, ऋण, बीमा, कृषि उत्पादन, उपभोक्ता सेवा, तथा महिलामैत्री वित्तीय पहुँचको संयन्त्र बनेका छन्। हालसम्म देशभर  ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता भइसकेका छन्, जसमा लाखौँ नागरिक...

सहकारी संघ-संस्था सञ्चालनको अवश्यम्भावी आधार भनेको प्रक्रिया, मर्यादा, उत्तरदायित्व र सामूहिक नेतृत्व हो । यस्तो संरचना भित्र नेतृत्व केवल पद होइन, एक गहिरो उत्तरदायित्व हो । जसले संस्थाको दृष्टिकोण, सहकर्मीको मनोबल र अभियानको गतिलाई निर्धारण गर्दछ । गर्नुपर्दछ । यसै दृष्टान्तलाई आधार मानी सहका...

सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण भनेको सहकारीलाई, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनुसार सञ्चालन नगरेकाले हो । कतिपय सहकारीमा लाग्ने मान्छे नै सहकारीको सुझबुझ नभएको दक्षता नभएको पनि छन् । सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षक समिति, कर्मचारी नै दक्ष नभएको कारणले पनि अहिले सहकारीमा समस्या आयो । मुख्यतः सहकार...

पृष्ठभूमि सहकारी प्रणाली कुनै व्यक्तिको नाफाको उद्देश्यमा आधारित उद्यम होइन । यो सदस्य–केन्द्रित, लोकतान्त्रिक र समानतामा आधारित आर्थिक प्रणाली हो। यसले सामाजिक न्याय, आपसी सहायता, सहभागिता र पारदर्शितालाई आधार मानेर सदस्यहरूको आवश्यकता पूर्ति र सामुदायिक विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ। सहकारी म...

काठमाडौं : विश्वव्यापीकरणपछि विश्वमा आप्रवासन एक तातो मुद्दा बनेको छ । विश्व आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)को अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा करिब २८ करोड १० लाख अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी छन्, जुन विश्वको जनसङ्ख्याको ३।६ प्रतिशत हो । विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वको जनसङ्ख्यालाई एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सीम...

भूमिका तथा परिचय सहकारी भन्नासाथ नाक खुम्च्याउने चलन दिन पर दिन बढ्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण सहकारीमा रकमको अपचलन भई सदस्यहरुको बचत फिर्ता हुन नसक्नाले हो । के सबै सहकारी बदमास नै हुन् त ? यो पनि होइन । के चाँही सत्य हो भने सहकारीले सदस्यसँग बचत उठाउन पाउने प्रावधानलाई केहि सिमित व्यक्तिहरुले ठुल...

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रत्येक वर्ष जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट आगामी आ.व.को बजेट संसदमा पेश हुन्छ । बजेट बजेट मात्र नभएर यो समष्टिगत कानुन पनि हो । संविधान र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धी महासन्धीहरुसँग बाझिएको अवस्था बाहेक अन्य जुनसुकै कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु बजेट मार...