ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने निर्देशन खारेज गर्न माग, अर्थ समितिलाई बुझायो ज्ञापन

काठमाठौं : अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न सम्बन्धीत निकायमा निर्देशन दिएको प्रति न्यु स्टक ब्रोकर एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । एशोसिएसनले नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारीको लाइसेन्स रोक्न नहुने माग राख्दै मंगलबार अर्थ समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत चुनौती हुने गरी अर्थ समितिको निर्णय भएको एशोसिएसनको आरोप छ । निर्देशनले पूँजी बजारको विस्तार र विकासमा अवरोध पुग्ने बताउँदै एशोसिएसनले यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण निर्देशनलाई तुरुन्त खारेज गर्न अर्थ समिति समक्ष माग गरेको हो ।

एशोसिएसनले नेपालको पूँजी बजार विकास तथा विस्तारमा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्, सम्बन्धीत मन्त्रालय, नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विभिन्न चरणहरुमा आवश्यकता बमोजिमका कार्यहरु भइरहेको पनि अवगत गराएको छ ।

यस्तै एशोसिएसनले विभिन्न कानूनी तथा अन्य विभिन्न अड्चनहरुलाई टुंगो लगाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ चैत्र २६ गते जारी अन्तरिम आदेश उपरको फैसला पश्चात आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि धितोपत्र बोर्डले विभिन्न ४३ वटा नयाँ कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा धितोपत्र व्यापारी सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन ३ वटा चरण गरेर आशय पत्र जारी गरेको छ ।

कम्पनीहरुले धितोपत्रव्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) नियमावली, २०६४ (पाँचौं संशोधन सहित) अनुरुप तोकिएकोमापदण्ड पूरा गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वाधार निरीक्षण सम्पन्न भई दुई चरणबाट १८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले अनुमति पाइसकेको छ। १८ कम्पनी मध्येबाट ७ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. बाट पूर्वाधार तयारी गरी जानकारी गराउने आशय पत्र समेत जारी गरेको र उपरोक्त ७ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७९(तेश्रो संशोधन) अनुरुप तोकिएको पूर्वाधारहरु पूरा गर्नुका साथै आवश्यक सम्पूणर् कर्मचारीहरु भर्ना गरी कार्यालय समेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको एशोसिएसनले जनाएको छ ।