के अर्थ समिति सिन्डिकेटको पक्षमा हो? 

आदरणीय अर्थ समितिका माननीय ज्यु हरुलाई म एक आम नेपालीको खुल्ला पत्र । पहिला २०७६ सालमा पनि बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनेबेला अर्थ समितिले झाक्री आयोग बनाएर छानबिन गर्न केही समयको लागी रोकेको थियो जुन आज २०८० साल सम्म खोलेन। यो केहि समय छानबिन भनेको नेपालमा अनन्त कालसम्म हुँदाे रहेछ।

अहिले हामी नेपाली युवाहरु मिलेर आ - आफ्नो दुख गरेर कमाएको पैसा लगानी गरेर सरकारलाई बढी भन्दा बढी कर उठाउन सहयोग गर्छु।नयाँ प्रबिधि भित्राएर नेपाली लगानी कर्ताहरुलाई नयाँ सुबिधा दिएर ब्रोकर ब्यवसाय गर्छु । नेपालीलाई रोजगार दिन्छु भन्दा अनेक जालझेल गरेर हामी स्वायत्त नियामक निकायहरुको कठिन नियम कानुनहरु पालना गरेर सरकारलाई राजस्व तिरेर  लाईसेन्स समेत  प्राप्त गरि करोडौं लगानी खन्याई आज भोलि नै काम गर्ने अवस्थामा उत्साहित भै काम गर्ने युवाहरुलाई किन सबै प्रक्रिया रोक्यो?

हामी अब न्यायको लागी कहाँ जाने?

अर्थ समितिले केही गलत गर्‍यो भने जाने ठाउँ त त्यहीँ सम्मानित सर्बोच्च अदालत नै होला ? 

तर आज त्यहीँ सर्बोच्च अदालतमा अर्थ समिति सोधेको प्रश्नको कुरा , सेबोनले नियम कानुन मिच्यो भनेर आरोप लगाएर मुद्दा हालेको कुरामा ६-६ महिना बहस भएर अर्थ समितिको कुरा टेष्ट भएर सम्मानित सर्बोच्चले नै बाटो खोलिसकेको अवस्थामा फेरि अर्थ समितिले बखेदा गर्नु प्राकृतिक न्याय विरुद्ध छ।हाम्रो मातृभुमिमा लगानी गर्ने जन्मसिद्ध अधिकार बिरोधि हो।

म एक नेपाली जनताको स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो देशमा लगानी गर्न पाउने संविधानले दिएको जन्मसिद्ध अधिकार खोसेको छ।

के मैले अब नेपालमा ब्यवसाय गर्न त्यहीँ ५० वटा ब्रोकेरको सन्तान भएरै जन्मनु पर्ने हो? 

के अर्थ समिति सिन्डिकेट र मोनोपोलीको पक्षमा अनि नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक अधिकार बिरोधि हो?

आशा छ अर्थ समितिले गरेको त्रुटि  तत्काल सुधार गर्नेछ । अनि नेपालको पूंजीबजारलाई बिस्वभर फैलाउन मद्दत गर्नेछ ।

हामी सबैको जय होस् ।