व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा वा घर–घरमा सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई साना उद्योग भनिन्छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा खेर गइरहेको स्थानीय सामग्रीलाई परम्परागत रूपमा प्रशोधनको कामलाई पनि साना उद्योग भनिन्छ । यो काम अन्य कामवाट फुर्सद भएको समयमा परिवारका सदस्यहरूले गर्छन् । उनीहरूको उत्पादनले पारिवारिको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ ।
ऊनी तथा सुतीका कपडा उद्योग, अल्लोबाट कपडा बनाउने, घरेलु कागज उद्योग, घरेलु धातु उद्योग, काष्ठ उद्योग, बिँडी, पेपर उद्योग, बेतबाँससम्बन्धी उद्योग, उखु पेल्ने उद्योग आदि साना उद्योगअन्तर्गत पर्छन् । ग्रामीण औद्योगीकरणअन्तर्गत कृषिमा आधारित विशेष उद्योग जस्तै, पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशम खेती, दुग्धशाला आदि पनि साना उद्योग हुन् ।
कुटीर उद्योगहरू ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । हाते तानमा कपडा बुन्ने, माटाका भाँडा बनाउने, गहना बनाउने, राडीपाखी, सुकुल चटाइ, टोकरी बुन्ने, गलैंचा बुन्ने नेपालमा सञ्चालित विभिन्न साना उद्योग हुन् । नेपालका औद्योगिक एकाइमध्ये करिब ९५ प्रतिशत घरेलु उद्योग छन् । ९० प्रतिशत औद्योगिक रोजगारी घरेलु उद्योगले प्रदान गरेका छन् ।
अहिले नेपालको साना तथा मझौला उद्योगमा संकुचन आएको छ । देशमा आउने विभिन्न संकटले उद्योग संकटमा पर्ने गरेका छन् । कोरोना महामारी, त्यसअघि आएको भूकम्प र अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीजस्ता समस्याले साना उद्योगलाई विनाशकारी बाटोतर्फ लगेका छ । अहिलेको आर्थिक संकटका कारण साना, मझौला र ठूलालगायत सबै खालको उद्योग व्यवसायको उत्पादन घटेको छ । यसकारण साना उद्योगलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
नेपाली उद्योगहरू आयातित कच्चा पदार्थका आधारमा सञ्चालित छन् । यो परनिर्भरतालाई घटाउँदै साना तथा मझौला उद्योगलाई अगाडि बढाउन देशमा भएको सामानलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेका उद्योगमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थको ढिक्का–ढिक्का आउँछन् । त्यसलाई मेसिनको प्रयोगबाट साना परिमाणमा टुक्र्याउने र बजारमा पठाउने गरिन्छ । जस्तै, गार्मेन्ट उद्योगले बाहिरबाट कपडाको ढिक्का ल्याउँछन् । उपभोग गर्न योग्य कपडा बनाएर बजार पठाउँछन् । यस्तो कुरामा देशको स्रोत–साधनलाई कुन रूपमा बढवा दिन सकिन्छ भन्ने खोजीको विषय हो ।
नेपालको आत्मनिर्भरको क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक छ । कुन क्षेत्रको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सकिन्छ ? यस्ता कुरा सरकार तथा नीति निर्माण गर्ने निकायले ध्यानमा राख्नुपर्छ । हामीले निर्यातभन्दा ९ गुणा बढी आयात गर्छौं । कृषिप्रधान देशमा खर्बौं रुपैयाँको कृषिजन्य सामानमा आयात गर्छौं । चामल र मकैमा समेत देश आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा भएका उद्योगहरूलाई आधुनिकीकरण र ब्राडिङ गरेर अगाडि बढाउन स्थानीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकारको ध्यान गएको छैन । बाँझो जमिन उपयोग हुन सकेको छैन । लाखौं युवा देशमा रोजगारी नपाएर विदेश जान बाध्य छन् । ती युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गरेमा साना तथा मझौला उद्योग र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
साना उद्योगलाई विकास गर्ने हो भने दाल–चामल तरकारी माछा–मासुलगायत वस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यस्ता काम यथाशीघ्र गर्नुपर्नेछ । विगतका वर्षमा भन्दा अहिले साना तथा मझौला उद्योग घट्दै छन् । उत्पादन आधा भएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा आमजनताको खल्तीमा पैसा छैन । आर्थिक मन्दीले साना तथा मझौला उद्योगलाई बाँच्नै सकस परेको छ । आयातित कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुमा झैं कर लगाइएको छ । जसकारण कच्चा पदार्थ महँगो पर्नाले उद्योगलाई प्रोत्साहन मिलेको छैन ।
यिनै कारण उद्योगहरू बन्द पनि भएका छन् । अर्कातर्फ मन्दीका कारण बजार चलायमान छैन । वस्तुको मागमा ह्रास आएको छ । कच्चा पदार्थदेखि मेसिनरीसमेत आयात नै गरेर उद्योग चलाउनपर्ने परिस्थिति छ । साना तथा मझौला उद्योग हेर्ने हो भने उद्योगीहरू पलायन हुने अवस्था आइसकेको छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीको चपेटामा साना तथा मझौला उद्योग परेका छन् ।
साना उद्योगको योगदान
ठूला उद्योगको तुलनामा साना उद्योगले राजस्वमा गरेको योगदान कम नै छ । सरकारले कतिपय साना उद्योगलाई कर छुट पनि दिएको छ । साना उद्योग घरबाटै चल्छन् । यस्ता उद्योगहरू करको दायरमा नभएको कारण ठूला उद्योगको तुलनामा यस्ताको योगदान अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा धेरै देखिँदैन । तर, यस्ता उद्योगले मानिसको जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । जस्तै, कुनै व्यक्तिले डोको नाङ्गलो बनाएर हाट बजारमा लगेर बेचेर आफ्नो जीवन चलाएको छ । कसैले खसी–बाख्रा पालेर, गाई–भैंसी पालेर, दूध बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेका छन् ।
परम्परागत रूपमा चलेका साना उद्यमहरू दर्ता भएका हुँदैनन् । तर, आममानिसको जीविकोपार्जनमा सहजता प्रदान गरिरहेको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा आएर कतिपय व्यक्तिले यहीँ केही गर्छु भनेर साना उद्योग चलाएका छन् । करको दायरामा आएर काम गरिरहेका पनि छन् । यसले देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग गरिरहेको छ ।
ढाकाको कपडा गलैंचाजस्ता विभिन्न वस्तु नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् । साना उद्योगले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गरेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म यी उद्योगको योगदान १७ प्रतिशतसम्म थियो । त्सयता उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दो अवस्थामा छ । तथ्यांकबाटै नेपालको उद्योग क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको देखिन्छ ।
वर्तमान परिदृष्य
अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन । सुस्त छ । अहिलेको साना उद्योगको समस्या भनेकै उत्पादन लागत बढेको छ । बजार खुम्चिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । सरकारले सुधारको नीति ल्याए यस्ता उद्योगलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ ।
साना उद्योगको अर्को मुख्य समस्या ब्याजदर वृद्धि पनि हो । ब्याजदर वृद्धिले गर्दा पनि साना उद्योगले आफूले सोचेअनुरूपको गति लिन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगीलाई गालेको छ । जसकारण देशमा उद्योगको विकास हुन पाइरहेको छैन । युवा विदेशिन बाध्य छन् । रेमिट्यान्सका भरमा देशको अर्थतन्त्र चल्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
नेपालमा औद्योगिक विकासको इतिहास लामो छ । तर, सोहीअनुसारको विकास हुन सकेको छैन । सन् १९३६ मा विराटनगर जुट मिलबाट नेपालमा संगठित औद्योगिक विकासको सुरुवात भएको हो । औद्योगिक विकास धेरै पहिलेदेखि भए पनि उद्योगको अवस्था भने अझै शिशु अवस्थाको जस्तो छ ।
योजनाबद्ध विकासको प्रयास गरिए पनि ६८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । लामो समयमा पनि नेपालको औद्योगिक विकास उत्साहजनक छैन, निराशाजनक छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नमा पनि उद्योग क्षेत्र पछि छ । औद्योगिक क्षेत्रले कुल श्रमशक्तिको ३ प्रतिशतभन्दा कमलाई मात्र रोजगारी दिन सकेको छ । साना उद्योगको हिस्सा झन् कम छ ।
अबको नीति
सरकारले साना उद्योगलाई चलायमान बनाउन स्थायी नीति ल्याउनुपर्छ । सरकारी क्षेत्रमा सबल आर्थिक नीतिको आवश्यकता छ । अहिलेको बैंकको ब्याजदरले साना उद्योग बचाउन सकिँदैन । नेपालमा सरकारले साना तथा मझौला उद्योग र ठूला उद्योगका लागि फरक–फरक खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
सरकारले साना उद्योग र ठूला उद्योगका लागि फरक–फरक ब्याजदर निर्धारण गरेर साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले साना उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा यस्तो कुरामा पनि सहुलियत दिँदा साना उद्योगले उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सक्छन् ।
अहिले नेपालको हरेक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुहरू बाहिबाट आयात भएर आएको वस्तुभन्दा महँगो पर्छ । आयात गरेर ल्याएको कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्चदेखि लिएर हरेक कुराको लागत महँगो छ । यसले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुलाई झन महँगो बनाएको छ । यस्ता कुरामा कसरी सहज गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ पनि सरकारलगायत नीति बनाउने नियामक निकायहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सरकारले केही नीति लिने छाँट देखाएको छ । आगामी दिनमा ब्याजदर घट्छ भन्ने छ । सरकारले समयअनुसार नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ । अहिले कतिपय कुरा कानुनका कारण पनि पछाडि परेको छ । कानुनका कारण उत्पादन बन्द हुँदा हाम्रो निर्यात पनि घट्दो अवस्थामा छ ।
देशमा पनि एक–ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालसामान पठाउने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले पनि उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुग्न सकेको छैन । जस्तै, नेपाली कागज बनाउने लोक्ता (कच्चा पदार्थ) रोल्पा रुकुमको पहाडमा पाइन्छ । त्यसलाई राजधानीमा ल्याउन समस्यै समस्या आइपर्छ । वनले रोक्छ, प्रशासनिक झमेला हुन्छ । मन्त्रालयगत समस्या पनि छन् । एउटा मन्त्रालयबाट एउटा कानुन हुन्छ, त्यो कानुन अर्को मन्त्रालयमा ठोकिन्छ । यसमा एकीकृत सेवाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
साना तथा मझौला उद्योगहरूको बैंकसँग पहँुच पु¥याउन पनि आवश्यक छ । ठूला उद्योगको तुलनामा साना उद्योगको बैैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पनि कम पुगेको हुन्छ । बैंकले साना उद्योगलाई प्रोजेक्ट हेरेर ऋण दिनुपर्ने हुन्छ । तर मागअनुसार दिन नसक्दा अहिले धेरै साना उद्योगहरू बन्द भएका छन् । उदाहरणका लागि ललितपुरको लुभुमा पहिले धेरै गलैंचा बुन्ने काम हुन्थे । अहिले अधिकांश यस्ता उद्योग पलायन भएका छन् ।
कुनै बेला गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीलगायत धेरै उद्योग सञ्चालनमा थिए । अहिले त्यस्ता उद्योग पनि पलायन भएका छन् । यसरी उद्योग पलायन हुनुको कारण उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तुले बजार नपाउनु, मूल्य नपाउनु र सीमित उत्पादन हुने भएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न नसक्नु रहेको छ । उत्पादन सीमित हुँदा हामीले छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यसकारण अहिले मान्छे सानातिना उद्योगमा लाग्नुको साटो आयात गर्नेतर्फ लागेका छन् । अर्कातर्फ साना उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा विदेशमा गएर कमाउने र रेमिट्यान्स पठाउने प्रवृत्ति पनि बर्सेनि बढ्दो छ ।
समाधान
अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रावधानअनुसार देशको नीति परिवर्तन गरेर देशको उत्पादनलाई विदेशसम्म लगेर बेच्न सक्ने नयाँ काम के गर्न सकिन्छ ? त्यसमा सरकार तथा नियामक निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ । देशमा उत्पादन भएका वस्तु ब्रान्डिङ गरेर नेपालको ब्रान्ड भनेर विश्वसम्म चिनाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्न आवश्यक छ ।
कुनै पनि साना कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तुको लोगो, त्यसको गुणस्तर परीक्षणलगायत विषयमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । जबसम्म देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग गरी देशलाई औद्योगीकरणको बाटोतर्फ डोर्याउन सकिँदैन तबसम्म देशमा उद्योगको विकास हुन असम्भव जस्तो छ ।
पछिल्लो समय देशको सरकारी लगानीमै खुलेका कतिपय उद्योग रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हरिसिद्धि इँटा–टायल उद्योग, कृषि सामग्री लिमिटेड, बुटवल धागो, विराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोटजस्ता ठूला उद्योगहरू लामो समयदेखि सरकारी बेवास्ता र चरम राजनीतीकरणको चपेटामा परेका छन् ।
यस्ता उद्योगहरूलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर देशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्योगीले उत्पादन गरेको वस्तु उनीहरूले नै अन्य देशमा निर्यात गर्नसक्ने नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी उद्योगी आफूले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गर्दा उसको खातामा सिधै रकम आउने व्यवस्थाको खाँचो छ ।
(नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को वार्षिक जर्नल अर्थचित्रबाट साभार)
Advertisment