‘ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ’ 

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ । हाम्रो ८० प्रतिशत भन्दाबढी योगदान रहेका निजी क्षेत्र कठिन अवस्थाबाट गुज्ररहेको छ । बैंकको कर्जा र ब्याज थेग्न नसकेर उद्यमी र व्यवसायीहरु छट्पटाइरहेका छन् । उद्योग धन्दा र कलकारखानाहरु आधा मात्रै चलिरहेका छन् । मूल्यवृद्धि बढ्दै गइरहेको छ । धेरै साना मझौला तथा ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु कर्मचारी कटौतीमा तर्फ लागिरहेका छन् । 

व्यवसायिक पूर्वाधारहरु पसल, गोदाम, सटर खाली हुन लागेका छन् भने धेरै पसलहरु बिक्रीमा पनि राखिएका छन् । यो अहिलेको विद्यमान अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था हो । राज्यले जे सुकै भनोस् अर्थतन्त्रको बारेमा निजी क्षेत्रले सही विश्लेषण गरिहेको छ ।

२०७२ सालको भुकम्प र कोरोना महामारी, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा परेको कोभिडको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्धपछि शुरु भएको इजरायल हमास युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा नै ठूलो संकुचन ल्याएको छ । विश्व अर्थतनत्रमा आएको यो परवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पार्नु नौलो कुरा होइन ।

केही आन्तरिक कारणहरु रहे । संकुचित मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिले पनि मूल्य कारण हुन् । कोरोना महामारीको प्रभावबाट उन्मुक्ति दिन हरेक राष्ट्रमा राज्यले इस्टिमुलस प्याकेजको रुपमा जिडिपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म एग्जिट गरेको थियो । तर, हाम्रो देशमा राज्यसँग त्यति ठूलो फण्ड थिएन । त्यसको प्रभाव अहिले हामीले भोग्नुपरेको छ । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले बैंकिङ फण्डलाई नै पुनरकर्जा व्यवस्था दिने कार्य गर्यो । जुन बैंकिङ फण्डको त्यस्तो कर्जा लामो समयसम्म उपभोग गर्न सकिदैन । अहिले यस्तो अवस्था आउनमा यो पनि ठूलो कारण हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले तरलताको समस्या छैन । तर, उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । दुई अंकको ब्याजदरमा कर्जा लिएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेर प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था छैन । पहिला लिएको ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा पुनः चर्को ब्याजमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न जोखिमपूर्ण हुन्छ भनेर उद्योगी व्यवसायीहरु निरुत्साहित भएका छन् ।

आर्थिक शिथिलताबाट उम्किन पहिला लिएको ऋणको सहजीकरण गर्नुपर्यो केन्द्रीय बैंकले । त्यसका लागि पुनरतालिकीकरणको आवश्यकता छ । एकलदर ब्याजमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था निजी क्षेत्रले पर्खिरहेको छ ।
चालु पूँजीकर्जा निर्देशिकाले पनि धेरै ठूलो अप्ठ्यारोहरु सिर्जना गरेको छ । बैंकमा पैसा छ । उद्यमी व्यवसायीहरुले चाहेर पनि लिन पाएका छैनन् । राष्ट्र बैैंकले केही दिन अघि जारी गरेको सर्कुलरले उदार मौद्रिक नीतिको बाटोतर्फ जाने संकेत पनि दिएको छ ।

ब्याजदर सामान्य रुपले घट्ने क्रममा छ । दुर्ई दिनअघिको जारी भएको सर्कुलरले कालोसूची र ब्याज पूँजीकरणमा राष्ट्र बैंक लचिलो देखियो । व्यक्तिगत जमानीको सन्दर्भमा लचिलो नीति आउनुपर्छ भनेर कारोना महामारीदेखि निजी क्षेत्रले राख्दै आएको माग हो यो ।

कुनै फर्मले ५ करोडको ऋण लियो भने २५ करोडको व्यक्तिगत जमानी लिने चलन थियो । अस्तिको निर्देशनले उत्साहवर्दक कार्यहरु भएको छ । आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिको संकुचनतालाई पनि त्यसाई पनि हटाउन राष्ट्र बैक अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक गतिविधिको संकुचनले राजस्वमा पनि संकुचन देखिएको छ । अहिले विद्यमान वित्त नीतिह्रु नै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिदैनन्  । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा भन्सारकादर र करका दरहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । कारोबार मूल्यलाई मान्यता नदिएर अहिले राज्यले कर डेफिसिट उम्किनका लागि भन्सारमा रिफ्रेन्स प्राइसलाई जबरजस्ती कर उठाइरहेको छ ।

यसले गर्दा करका दरहरु प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । करसँग सम्बन्धीत निकायहरुले करको डेफिसिट पनि उद्यमी व्यवसायीहरुलाई नै प्रताडित गरेर उठाइरहेको अवस्था छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले खुला बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । हामी पनि त्यही भन्छौं  । तर, विगतमा ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले जुन नीतिगत हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसमा करेक्सन हुनुपर्यो र त्यसपछि बजारमा खुला रुपमा छाडिदिनुपर्यो ।

एकातर्फ नीतिगत हस्तक्षेप पनि हुने अर्कोतर्फ खुला बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्नु एकआपसमा विरोधाभाषपूर्ण कुराहरु छन् । उच्च स्तरीय कर सुधार समिति गठन भएको छ । तर, हामीलाई त्यसमा आशा छैन । त्यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन । करको मारमा निजी क्षेत्र परेको छ । यो पनि विगतको समयजस्तै कर्मकाण्डी रुपमा नै यस्तो रिपोर्ट आउने होकी भन्नेमा शंका छ ।

बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको छ । पूर्वाधारको तयारी खोई ? क्रेडिट रेटिङ पनि छैन । हेजिङको व्यवस्था मन्त्रीपरिषद्मा अड्किएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी कति सफल हुन्छ र ल्याउन सक्छौ सक्दैनौै भन्नेमा आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण छ ।

विश्व अर्थतन्त्त्र नै संकुचनमा भयो भने छिमेकी राष्ट्र भारतसँग ६५ प्रतिशत कारोबार छ । भारतमा चार महिनायता मूल्यवृद्धि ४.८ प्रतिशत मात्रै छ । जबकी नेपालमा ८ प्रतिशत छ । चार वर्षमा भारतको सार्वजनिक क्षेत्रको पूँजी निर्माणको वृद्धिदर ६० प्रतिशत भन्दा माथि छ । तर, नेपालमा १० प्रतिशत भन्दा कम छ । उक्त अवधिमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत भन्दा माथि छ भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै भारतको जीडिपीको ग्रोथ ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आंकलन गरिएको छ । भने हाम्रोमा सरकारले अलिहेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । तर, अनुमानित रुपमा २ प्रतिशत भन्दा कम छ । वैदेशिक लगानी भारतमा प्रचुर मात्रामा भित्रिरहेको छ भने नेपालमा आउन सकेको छैन ।

भारतमा पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा ६३ प्रशिततले बढेको छ । नेपालको हकमा गत आवको तुलनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धि ५ वर्षदेखि नै ऋणात्मक छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न धेरै ठूलो इकोनोमिक रिभोलुसन जस्तै क्रान्ति आवश्यक छ । 

अर्थमन्त्री ज्युले सधैँ अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक कुरा धेरै भयो भनिरहनु भएको छ । नकारात्मक कुरा सकारात्मक गर्दैमा उद्यमी व्यवसायीको समस्या समाधान हुँदैन । यर्थाथ विश्लेषण हामीले बोलिरहेका छौं । आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई रेगुलेट गर्ने सबै निकायहरुले निजी क्षेत्रको गुमेको आत्मविश्वास लाई प्रतिस्थापित गर्न आवश्यक वातावरणको निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राखेको विचार )