‘सहकारी ऐन संशोधनको मस्यौदा चाँडै तयार हुन्छ’

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रप्रति सदस्य र आम सर्वसाधरणको जनविश्वास गुमेको छ । ७५ लाख मानिस जोडिएको सहकारी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण नहुँदा सहकारी अभियान नै धरासायी हुने हो की भन्ने चिन्ता बढेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिन योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल २०८० बनेको थियो । कार्यदलले भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन समेत दिईसकेको छ । प्रस्तुत छ, कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थामा केन्द्रीत रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग वित्तीय पोस्टले गरेको कुराकानीकाे संम्पादित अंश:

सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल २०८० को प्रतिवेदन बुझाएको भण्डै तीन महिना भयो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ?

कार्यदलले भदौ २६ गते सम्माननिय प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयले तत्कालै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्य टोली बनाएर काम गरीरहेको छ । के–के काम मन्त्रालय र विभागले गर्ने?, मन्त्रालयभन्दा माथी निकायहरु लैजानुपर्ने कामहरुका बारेमा टोलीलाई काम गर्न जिम्मा दियौं । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पछि मात्रै आएपनि मन्त्रालयले काम अघि बढाईसकेको अवस्था थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको तत्काल गर्नुपर्ने कामको विषयमा हामीले सुरु गरिसकेका छौं । नगरक्षेत्र क्षेत्रभित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्विकृतीको काम रोकिसकेको छ । 

सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोष पनि स्थापना गर्ने भनिएको थियो? यो विषयमा के भइरहेको छ?

प्रचलित कानुनले तोके बमोजिम न्युनतम ६० करोड चुक्ता पुँजी हुने व्यवस्था छ । पुँजीको ४० प्रतिशत सरकार र ६० प्रतिशत सहकारी क्षेत्रबाट योगदान हुने व्यवस्था छ । ४० प्रतिशतको हुन आउने २४ करोड रुपैयाँ निकासाको लागि अर्थमन्त्रालयमा तुरुन्तै पठाएका हौं । निरन्तर ताकेता पनि गरिरहेका छौं । तर, सकारात्मक जवाफ पाईसकेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीबाट पनि तत्काल कोष खडा गर्नको लागि निर्देशन जारी भैसकेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ संशोधनको विषयमा के भइरहेको छ?

सहकारी ऐन २०७४ संशोधनको लागि सरकारले कार्यदल गठन गरिसकेको छ । उक्त कार्यदलले ऐन र नियमावलीको कुन कुन दफा परिमार्जन गर्ने भन्ने मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । सहकारी अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट लिखित सुझाव समेत पाएका छौं । अबको केही समयमा मस्यौदा तयार हुन्छ । मस्यौदा आएपछि सरोकारवाला निकायसँग बसेर गहन छलफल गरेर अघि बढाउने प्रयत्नमा मन्त्रालय छ । 

कर्जा सूचना केन्द्रको विषय कहाँ अड्कियो?

हाल सञ्चालनमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीलाई समावेश गराउँदा प्रभावकारी हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको संस्थाहरु बीचको सूचना सेयरिङ हुने विषय धेरै राम्रो हो । तर, संस्थागत क्षमताको हिसाबमा उहाँहरुले गार्हो भएको कुरा विभिन्न अनौपचारिक छलफलमा उठेको छ । अर्को तिर सहकारी ऐनले छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्रको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा कानुन परिमार्जन गरेर एकीकृत गर्ने वा फरक संस्थालाई अघि बढाउने विषयमा हामी लागिरहेका छौं । हालको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापित संस्था बनिसकेको छ । कानुन परिमार्जन गरेर जान सक्ने अवस्था भयो भने हाल कायम रहेको संस्थामा सहकारीलाई जोड्दा उपयुक्त हुन्छ । यदि यसो नभएको अवस्थामा छुट्टै संस्था स्थापना गर्नुपर्छ । तर, ढिला भने गर्नु हुँदैन । 

६ महिनाभित्र छुट्टै बिशिष्टीकृत संस्थामार्फत सहकारी नियमन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट आएको थियो ? यो प्रक्रिया शुरु भयो? कहाँ पुग्यो?

दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल भैसकेको छ । मन्त्रालयले त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरुमा निरन्तर तोकेता गरिरहेको छ । नियामक निकाय गठन गर्ने विषयमा सरकार तयार छ । के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य जारी छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा संरचनाको खाका दिईसकेको छ । क्लियर मोडलको विषयमा भने टुंगो लागेको छैन । राष्ट्र बैंकको मोडलमा जाने की अर्को मोडलमा जाने भन्ने विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग बसेर क्लियर गर्नुपर्ने छ ।

सहकारी क्षेत्रमा जनविश्वास कसरी अघि बढाउने?

पहिलो कुरा त सञ्चालक र सदस्य बीचको सामिप्यता बढाउन जरुरी छ । पूर्वको इलाममा खोलेको सहकारी कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा गएर सदस्यता वितरण गर्ने पद्धति सहकारी सिद्धान्त अनुकुल हैन । संस्था स्थापना गर्दा थोरै कार्यक्षेत्र लिनुपर्यो । सदस्यलाई आफू कहाँ आवद्ध छु भनेर जानकारी हुनुपर्यो । आफ्नो काम र अधिकारीको विषयमा किटान भएर जानकार हुनुपर्यो । सहकारीका सञ्चालकले सहकारीको सिद्धान्त र प्रचलित कानून परिपालना गर्नुपर्यो । जब पारदर्शीता कायम हुन्छ अनि मात्रै जनविश्वास कायम हुन्छ । निरन्त संवाद र सूचना सम्प्रेशण हुँदा मात्रै जनविश्वास कायम हुन्छ । सदस्यले सहकारी सञ्चालक नचिन्ने, सञ्चालकहरु बीच पनि एक आपसमा चिनजान नहुने अनि कसरी विश्वासको वातावरण सृजना हुन्छ?

एक व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारीको सञ्चालक हुने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनले हुनु हुँदैन भनेपछि किन १२ वटा सहकारीको सञ्चाक बस्ने ? लोकतान्त्रिक नियन्त्रण सहकारीमा कायम हुनुपर्यो । स्वनियमन हुनुपर्यो नि त्यो भएन । लेखा सुपरिवेक्षण समिति छ, त्यसले हेर्नुपर्यो । निर्देशन दिनुपर्यो । कानुन बमोजिम साधारण सभा गर्नुपर्यो ।

आफ्ना सदस्यलाई विश्वासमा ल्याउने काम सम्बन्धित संस्था सञ्चालककै हो । त्यसमा सरकारको भूमिका भनेको वातावरण तयार गरिदिने मात्रै हो । नीतिगत समस्या छ भने सरकारमा सुझाव आउनु पर्यो । परिमार्जनको बेला हामी सम्बोधन गर्छौं । 

सदस्यको बचतको सुरक्षण गरिदिन सक्यौं भने सहकारीमा विश्वासको वातावरण बन्छ । त्यसमा हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं । फेरी पनि भने अर्थमन्त्रालयमा पहल पनि भैरहेको छ । त्यहाँबाट आउने वित्तिकै हामी संस्थागत संरचना विकासमा लागि हाल्छौं । 

सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा पैसा जम्मा भएर बसेको थुप्रै वर्ष भयो? कोषको परिचालन किन नगरेको?

कोषको पैसा सहकारीको प्रवद्र्धन, विकास, सचेतनामा परिचालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सूचना र सञ्चारको माध्यम प्रयोग गरेर विश्वसनियता हासिल गर्न पहल गर्ने र सचेतना, सूचना र शिक्षा उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं । सहकारीका सदस्यले पनि सहकारी बुझ्नु पर्यो । पीडित भए भनेर मात्रै पनि भएन । सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा जान्नु पर्ने हुन्छ । संस्थामा पारदर्शिता कायम गर्ने जिम्मेवारी सदस्यको पनि हो । सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा पैसा सहकारी सचेतना, शिक्षा, सूचनामा खर्च गर्ने गरी महासंघसँग पनि कुरा भैराखेको छ । कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नु पर्ने छ । असारमसान्त सम्ममा ९ करोड जम्मा भएको छ । ३२ हजार सहकारीमा केही संस्थाले मात्रै रकम जम्मा गरेका छन् । अभियानले पनि जिम्मेवारी पुरा गर्न लगानु पर्दछ । स्पष्ट विवरण आएपछि प्रवद्र्धन र विकासमा कोषको रकम परिचालन हुन्छ । 

सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार र पालिकाहरुबाट श्वेतपत्र जारी गर्न, सञ्चालकको सम्पत्ती विवरण पेश गर्न निर्देशन जारी भएको छ? यो गरे नगरेको अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ? कतिले त खाली निर्देशनमाथि निर्देशन जारी गर्ने काम मात्र भयो नियामक निकायबाट भन्ने छ नि?

पहिलो कुरा नियामकले जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा आएका प्रतिवेदनहरु छलफल गर्ने मेकानिजम बनाउनुपर्छ । यो कमजोरी भएको छ, यसलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने छ । सबै एकै ठाउँमा बसेर कायान्वयनमा जानुपर्छ । 

अभियान र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? कर्मचारीहरुले काम गरेन भन्छन् नि त अभियानकर्मीहरु ? ब्यूरोक्रेसीलाई दोष दिन्छन् नि?

राष्ट्रिय सहकारी महासंघसँग सहकार्य भैराखेको छ । केन्द्रीय संघहरु क्रियाशिल छन् । बजारमा भएको समस्याले संघ महासंघले आफ्नो जिम्मेवारीमा अझै सघनता दिनुपर्ने जरुरी छ । समस्या आउनुमा संघ महासंघलाई मात्रै दोष दिएर भएन । संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि कतिपय पालिकामा संयन्त्र बनिसकेको छैन । क्षमतावान कर्मचारीको व्यवस्था भैसकेको छैन । क्षमता र कोअर्डिनेशन बढाउन जरुरी छ । संघ÷महासंघले सक्रियता बढाएर कानुन परिपालनामा जोड दिनुपर्यो । तीनै तहको नियमन संयन्त्र सक्रिय भएर क्रिएटिभ्ली अघि बढ्नुपर्छ ।

‘कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारीको सञ्चालक हुन सक्नेछ’ कानुनी व्यवस्था छ । नियामक निकायले किन कार्यान्वयन नगरेको?

यस विषयमा सहकारी विभाग अघि बढेको छ । निर्मम भएर सरकार अघि बढ्छ । कारबाहीमा अघि बढ्नुर्छ र सरकार बढ्छ ।