सहकारीका विकराल समस्या: बढ्दै ठगीका उजुरी, प्रतिवेदन बुझाउन अटेरी

काठमाडौं : आर्थिक संकटका कारण सहकारीहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएपछि सहकारीका समस्या झन् विकराल बन्दै गएका छन् । संघीय सहकारी विभागदेखि महानगर अन्तर्गतको विभागसम्म सहकारी विरुद्ध ठगीको उजुरीको चाङ छन् ।

समयमा बचतफिर्ता गर्न नगरेको भन्दै सहकारी विरुद्ध बचतकर्ताहरु धर्नामा बसेका छन् । केही दिन अघि मात्रै गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८, अत्तरखेलमा रहेको कान्तिभैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै पीडितले धर्ना र विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् ।

संघीय सरकारको सहकारी विभाग र बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महाशाखाले दिएको निर्देशनअनुसार बचत फिर्ता नगरेको भन्दै पीडितले धर्ना र विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका हुन् । 

संस्थाका बचतकर्ता बचत फिर्ताका लागि धाएका दुई वर्षसम्म पनि जम्मा गरेको पैसा पाउन नसकेपछि धर्ना र सहकारीका सञ्चालकविरुद्धको विरोधमा दैनिक एकजुट हुन थालेका हुन् ।

सात हजार सात सयभन्दा बढी बचतकर्ता रहेको सहकारीले दुई वर्षदेखि मागे जति बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि धर्नामा उत्रन बाध्य भएको सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । 

सहकारीमा बचत गरेर समस्या परेका बेला गर्जो टार्ने आशा गरेका पीडित भने दैनिक सहकारीको कार्यालय पुगेर निराश हुँदै फर्कने गरेका छन् । सहकारीले पैसा फिर्ता नगरेपछि धेरै बचतकर्ताले बिरामी भएका बेला उपचार गर्न पनि पाएका छैनन् ।

झन् थपिदै उजुरी

यता काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी विभागमा पनि सहकारी विरुद्ध ठगीका उजुरी झन् बढ्दै गएको विभागका विभागीय प्रमुख बलराम त्रिपाठी बताउँछन् ।

उनका अनुसार ८२ वटा सहकारी विरुद्ध करिब ३ हजार बचतकर्ताको उजुरी परेको छ । यो संख्या विभागले मिलापत्र गर्न नसकेर प्रहरीकोमा पठाएको संख्या हो । झण्डै एक अर्बको मागदावी गर्दै २ हजार ८४६ बचतकर्ताले ८२ सहकारी विरुद्ध उजुरी दिएको विभागीय प्रमुख त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

‘ठगीका उजुरी दैनिक बढिरहेका छन् । प्रहरीकोमा पठाएको उजुरीमा समेत गरी हालसम्म एक खर्ब बढीको कारोबारको उजुरी परेको थियो । कतिपय उजुरी मिलापत्र गरेका छौं । मिलापत्र गर्न नसकेका उजुरी प्रहरीकोमा पठाएका छौं’, उनले भने । 

सहकारी विरुद्ध ठगीको उजुरी बढ्दै गएपछि नियमनमा समस्या भएको विभागीय प्रमुख त्रिपाठी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहका सहकारीमा समस्या छैन । स्वनियमनमा चलेका छन् । तर, प्रदेशका सहकारीमा समस्या झन् थपिदै गएको छ । दिनभरी उजुरी हेदै ठिक हुन्छ । नियमनका लागि पनि समय दिन सकेका छैनौं ।’

प्रतिवेदन बुझाउन अटेरी

सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ को व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र लेखा परिक्षणको कार्य सम्पन्न गरी सक्नुपर्नेछ ।

साथै साधारणसभा सम्पन्न भएको पन्ध्र दिनभित्र साधारणसभाको निर्णय प्रमाणित प्रतिलिपि, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सहित नियामक निकायमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

तर, धेरैजसो सहकारीले सहकारी विभागमा नियमित रुपमा वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएको विभागीय प्रमुख त्रिपाठी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहकारीहरुले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख छ । तर, सिमित सहकारीहरुले मात्र विवरण बुझाउने गरेका छन् ।’

उनका अनुसार हालसम्म विभागमा ३५४ सहकारीले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । महानगर अन्तर्गत झण्डै १७ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि सहकारीहरु सम्पर्कमा नआएको उनको भनाई छ । 

सहकारीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं महानगरले सजकता अपनाएको छ । सहकारीको वित्तीय अवस्थाबारे अध्यावधिक रहन महानगरले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न पुस मसान्तसम्मको समयावधि तोकिदिएको छ ।