सम्भव छ वार्षिक ३३ खर्बको विद्युत् उत्पादन !

म २०४८ सालमा २ वर्षका लागि राष्ट्रियसभाको सदस्य र २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीज्यू को मन्त्रिपरिषद्मा ६ महिनाका लागि जलस्रोत राज्यमन्त्री भएँ । राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको समयमा नेपाली कांंग्रेसको सरकार थियो । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन आवश्यक छ भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै त्यसका लागि ऐन बनाउने काममा तत्कालीन सरकारलाई आग्रह र सुझाव दिने काम गरेँ । ऐन निर्माणको क्रममा कतिपय कुरामा सहभागी पनि भएको थिएँ ।

निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा प्रवेश गराउने वातावरण बनाउन तत्कालीन जलस्रोतमन्त्रीको हैसियतले मैले आफ्नो सक्दो भूमिका निर्वाह गरेँ । छोटो समय भएको हुँदा यस सम्बन्धमा मेरो काम त्यति धेरै प्रभाकारी हुन सकेन । त्यस समयमा नर्वेजियन कम्पनीले खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रबाट बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थियो । तर, सरकारी तहबाट अपेक्षित सहयोग पाइरहेको थिएन । निजी क्षेत्रबाट आएको ठुलो वैदेशिक लगानीसमेत भएको हुँदा मैले यसका लागि सक्दो मद्दत गरेँ। तर पिपिए गर्ने समयमा म मन्त्री थिइनँ ।

त्यस समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मूलतः विभिन्न देशले निर्माण गरिदिएका जलविद्युत्् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्् वितरण कार्यमा मात्र संलग्न थियो । मेरो कार्यकालमा मेरै पहलमा २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत्् आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको हो । सम्भवतः यो नेपाली इन्जिनियर, नेपाली व्यवस्थापन, नेपाली ठेकेदार तथा मूलतः नेपाली पुँजीमा बनेको निजी क्षेत्रका लागि बनेको ऐनमा आधारित, पहिलो आयोजना थियो ।

म मन्त्री रहेका बेला अमेरिकी निजी क्षेत्रको कम्पनीले भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पहल गरेको थियो र पछि त्यो निर्माण पनि भयो । एउटा क्यानडाको कम्पनीले पनि लगानीका लागि धेरै कोसिस गरेको थियो, मैले मद्दत गर्न प्रयास पनि गरेँ । तर, मेरो कार्यकाल सकियो, ९ महिनाको एमालेको सरकारको कार्यकाल पनि सकियो । पछि बनेका सरकारबाट सहयोग नपाएका कारण उक्त कम्पनी पछि हट्यो भन्ने सुनेको थिएँ, सत्यतथ्य के हो, थाहा भएन ।

सो समयमा सरकार जलविद्युत्् आयोजना निर्माणका लागि नेपाली निजी क्षेत्र आओस् भन्नेमा थियो । तर, निजी क्षेत्र उत्साहित थिएन । म मन्त्री भएका बेला जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । उहाँ निकै अनुभवी, सहयोगी र जलविद्युत्् क्षेत्रलाई जसरी पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने बलियो इच्छा राख्ने व्यक्ति भएको हुँदा हामी दुवैको इच्छा, लक्ष्य र स्वार्थ मिलेको थियो । निजी क्षेत्र आउँछ भने जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा उपाध्याय सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको नेतृत्व पनि आफ्नो मातहतमा नयाँ विद्युत्् आयोजनाहरू निर्माण गर्न उत्साहित र सहयोगी थियो ।

नेपालको आर्थिक सम्पन्नताका लागि प्रचुर सम्भावना भएको जलविद्युत्को विकास अपरिहार्य त थियो नै, यसको निर्माणको नेतृत्व नेपाली इन्जिनियर, नेपाली व्यवस्थापक, नेपाली ठेकेदार र सकभर अधिकतम नेपाली पुँजी संलग्न गराउने मोडालिटीलाई नै प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भनी मैले धेरै जोड दिएको थिएँ ।

मेरो कार्यकालमा कालीगण्डकी ‘ए’ १४४ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकसँग पहल गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढेको थियो । यसका लागि म एसियाली विकास बैंकको मुख्य कार्यालय मनिला गएर सहमति गराउने काम गरेको थिएँ । मेरो विश्वासमा यो आयोजना निर्माण हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक आफ्ना नेपाली इन्जिनियर तथा व्यवस्थापकहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा यति ठुलो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा धेरै क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकासहित काम सिकाउने मौका पाएको थियो ।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र संलग्न हुन सुरु गरेको अब करिब ३० वर्ष समय अवधि भए पनि यो क्षेत्र जुन किसिमले विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हाल नेपालको जलविद्युत् उत्पादन जडित क्षमता करिब २८ सय मेगावाट छ । यसरी हेर्दा एक वर्षमा सय मेगावाट पनि उत्पादन थपिएको छैन ।

३० वर्षको अवधिमा जे–जति जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनुपथ्र्यो, त्यस हिसाबले हेर्दा यो निकै कम हो । सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाली निजी क्षेत्र, विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीमा जे–जति प्रगति यो क्षेत्रले गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मद्दत गर्न सक्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । एक वर्षमा सय मेगावाट पनि उत्पादन थप नहुनुलाई आफैँमा उत्साहजनक मान्न सकिँदैन ।

पछिल्लो समय नेपाली निजी क्षेत्र पनि आक्रामक तरिकाले अगाडि बढेको छ र यो पक्कै राम्रो पक्ष हो । अहिले जे–जति नेपाली लगानीकर्ता आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन गरिरहेका छन्, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) का लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, आयोजना निर्माण कार्यमा संलग्न भइरहेका छन्, यो नेपाली निजी क्षेत्रसँग भएको सीमित पुँजीभित्र गरिएको प्रयत्न उत्साहजनक छ ।

यसैगरी सरकारी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो पनि उत्साहजनक छ । तर, के यो प्रयत्न हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुन्छ त ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । हामीसँग जे जति जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ, यही गतिमा जाने हो भने आगामी सय वर्षमा पनि सबै क्षमता प्रयोग हुने देखिँदैन । आवश्यकतासँग तुलना गर्दा पछिल्लो प्रयत्न पनि खासै सन्तोषजनक देखिँदैन ।

१ वर्षमा सय मेगावटा पनि विद्युत् उत्पादन नहुनुमा मूलतः सरकारकै नेतृत्वको कमजोरी हो । जलस्रोत वा जलविद्युत् नै एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जसले नेपालको व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न सक्छ । यसमा सरकारका तर्फबाट पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन ।

हालसम्म पनि सरकारले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको वास्तविक क्षमता यति नै हो र यसले देशको अर्थतन्त्रमा यति रकम थप गर्न सक्छ भनेर तथ्यांक निकाल्न सकेको छैन । धेरै वर्ष अघिदेखि मान्दै आएको ८३ हजार मेगावाट क्षमतालाई नै दोहोयाइरहेको देखिन्छ । के हाम्रो उत्पादन क्षमता त्यति नै हो त ? यसको कहीँ कतै राम्रोसँग अध्ययन हुन जरुरी छ ।

मेरो अध्ययनमा विभिन्न मोडालिटी प्रयोगमा ल्याएर कम्तीमा १ लाख १० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ र यसबाट कम्तीमा प्रतिमेगावाट सालाखाला ३ करोडका दरले वार्षिक ३३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ ।

यस्तो विद्युत् १० हजार मेगावाट हाम्रो आन्तरिक प्रयोगमा ल्याई १ लाख मेगावाट अथवा वार्षिक ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात हुन सक्ने बलियो सम्भावना छ । यसको निर्माणका लागि पुँजी कति आवश्यक पर्छ र यो कसरी जुट्छ, उत्पादित विद्युत् कसले किन्छ र किन किन्छ ? निर्माण व्यवस्थापनको नेतृत्व कसरी हुन्छ र कसले गर्छ ? यी आयोजना निर्माणको अवधि कति हुनेछ ? आदिबारे व्यापक अध्ययन, छलफल गर्न, निचोड बनाउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

उल्लिखित सबै कुराको भरपर्दो व्यवस्थासहित मैले केही वर्षअघि प्रकाशन गरेको ‘समृद्ध बनौँ, मानव हुनुको अर्थ पूरा गराैँ’ शीर्षकको पुस्तकको अध्याय ६ मा पूर्ण प्रस्ताव पेस गरेको छु । लामो भएको हुनाले यस लेखमा सबै विवरण उल्लेख गर्न अनुकूल भएन । अब यसलाई यसप्रति चासो राख्ने र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने सम्बन्धित सबैका बीच छलफल बहस गरौँ, निचोड बनाऔँ र शीघ्र कार्यान्वयन गरौँ भन्ने मेरो संसद्, सरकार र सम्बन्धित सबै निकायसँग अनुरोध छ ।

यति ठुलो रकमको निर्यात व्यापारको बलियोे सम्भावना भएको यो क्षेत्रलाई सकेसम्म छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढौँँ, मेरो पुनः अनुरोध छ । स्मरण रहोस्, मेरो प्रस्तावमा यसरी बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट विद्युत्् उत्पादनपछि नेपालको सम्पूर्ण तराईको कृषि क्षेत्र सिँचाइका लागि पानी व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा पनि समावेश छ ।

हाल भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सहमति भएको छ । यसले केही उत्साह आएको छ । तर, तोकिएको मूल्यमा लेऊ या तिर मोडलमा विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्थासहित सम्झौता भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कुनै पनि बेला खरिदकर्ताले सर्त नमिलेको भन्दै खरिद नगर्न सक्छ । त्यो अवस्थामा के गर्ने ? यो आफैँमा ठुलो प्रश्न छ । त्यसकारण खरिदकर्तासँग दीर्घकालीन सुनिश्चित सर्तअनुसार बेच्न सक्ने व्यवस्था कसरी गर्न सकिने हो भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।

नेपाली निजी क्षेत्र भारतमा विद्युत्को मूलतः निर्यात व्यापार गर्छाै, अनुमति देऊ भनेर सरकारसँग माग गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका लागि यस्तो ढोका खोलिदिनुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रले विद्युत् निर्यात व्यापारका लागि पहल गर्दा केही महत्वपूर्ण कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ, जस्तो हाल नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत्को पिपिए लेऊ या तिर (टेक अर पे) को सर्तसहित गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् प्रयोग गरेन भने पनि क्षतिपूर्ति दिन्छ । भारतीय बजारमा जाँदा यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? प्राधिकरणले खरिद गर्ने सुनिश्चित भएकाले र तोकिएको समयमा भुक्तानी पनि दिँदै आएकाले नेपालका बैंकहरूलाई लगानी गर्न सहज भएको छ ।

भारतमा बिक्री गर्न जाँदा लेऊ या तिरको मोडालिटीमा बिक्री गर्न सकिएन वा तोकिएको समयमा भुक्तानीको सुनिश्चितता भएन भने नेपाली बैंकहरूलाई लगानी गर्न कठिन हुन सक्छ । हाल प्राधिकरणले भारतमा खुला बजारमा विद्युत्् खरिद बिक्री गरिरहेको छ । खुला बजार भनेको माग भएमा तथा मूल्य मिलेमा बिक्री हुन्छ, नत्र हुँदैन । प्राधिकरण ठुलो आर्थिक क्षमतासहितको कम्पनी भएका कारण कहिले बढी नाफा र कहिले घाटामा कारोबार गर्न सक्षम छ ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका सबैजसो आयोजनाहरू नदी प्रवाही मोडलका छन्, हिउँदमा धेरै कम र वर्षात्मा बढी उत्पादन गर्छन् । वर्षभरको कम–बेसी उत्पादन सबै खरिद गरिदिन्छु भन्ने कम्पनी हुनुपर्छ । यो भएन भने निजी क्षेत्रले आज जे पहल गरिरहेको छ, त्यो त्यति सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

जे भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को निर्यात व्यापारका लागि ढोका खोलिदिनुपर्छ । काम गर्दै जाँदा आउने समस्याहरू बिस्तारै पहिचान गर्दै समाधान गर्न सकिन्छ र यसले समग्र राष्ट्रलाई फाइदा नै गर्नेछ । तर, वर्तमान अवस्थामा यसका लागि विद्युत्् प्राधिकरणलाई नै सकेसम्म बलियो बनाउने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्र पूर्ण सहयोगी हुन आवश्यक छ, किनकि निजी क्षेत्र स्थापित हुँदै जान वर्षौँ समय लाग्न सक्नेछ ।

(लेखक हरिप्रसाद पाण्डे पूर्व जलस्रोत राज्यमन्त्री हुन्, प्रस्तुत लेख, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) को स्मारिका ऊर्जा समृद्धिबाट साभार)