‘लघुवित्त विकास कोष बने एकल अंकमै ऋण दिन सकिन्छ, सरकारले रणनीतिक साझेदार बनाओस्’ 

काठमाडौं : नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत लघुवित्त क्षेत्रलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संस्थाको १९औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष यादवले तीन दशक पार गरेर चौथो दशकमा प्रवेश गरेको लघुवित्त क्षेत्र आज ग्रामीण समुदाय, गरिब परिवार, महिलाहरू तथा वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकहरूको मुख्य सहारा बनेको बताए।

उनले लघुवित्त संस्थाहरूले केवल कर्जा प्रवाह मात्र नगरी वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार हाल लघुवित्त क्षेत्रको पहुँच ६२ लाख घरधुरीसम्म पुगेको छ भने करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीमार्फत २७ लाखभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसाय तथा आयआर्जनमा संलग्न छन्।

 लघुवित्त क्षेत्र नेपालको वित्तीय समावेशीकरण, ग्रामीण अर्थतन्त्र र उद्यमशीलता विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उनको भनाई थियो । ‘लघुवित्तलाई रकमको भोल्युमबाट मात्रै हेर्न मिल्दैन, यसले संख्या र सामाजिक प्रभावमा काम गर्छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्र दुरदराज, ग्रामीण भेग र भुईँमान्छेसँग जोडिएको छ। यसको सामाजिक मूल्य पैसासँग तुलना गर्न सकिँदैन।’

अध्यक्ष यादवले सरकारको उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि व्यवसायीकरण, डिजिटल नेपाल अभियान तथा आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यमा लघुवित्त क्षेत्रलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर उद्यमशीलतामा जोड्ने सरकारी योजनामा लघुवित्तले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने बताए। ‘यदि २७ लाख ऋणीमध्ये आधाले मात्रै व्यवस्थित व्यवसाय गरिरहेका छन् र प्रत्येकले दुई जनालाई रोजगारी दिन सके भने माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रबाट मात्रै २५ देखि ३० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार लघुवित्त क्षेत्रको कुल लगानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सहुलियत कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई लघुवित्तसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए।

उनले कृषि क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) बढिरहेको उल्लेख गर्दै मौसममा आधारित बीमा, कृषि बीमा, प्राविधिक सहयोग, बजार पहुँच तथा इनपुट सप्लायर्ससँगको समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।

‘कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने हो भने किसानलाई केवल ऋण दिएर पुग्दैन, प्राविधिक सेवा, बजार र बीमासमेत जोड्नुपर्छ,’ उनले भने।

अध्यक्ष यादवले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न लघुवित्त क्षेत्र महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने बताए। उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरू गाउँ–गाउँमा पुगेर डिजिटल भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल साक्षरता विस्तार गरिरहेका छन्।

उनले सरकारले डिजिटल नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लघुवित्त संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उनले लघुवित्त संस्थाहरूले महँगो ब्याज लिने भन्ने आरोपको प्रतिवाद गर्दै नेपालमा लघुवित्तको ब्याजदर दक्षिण एसियाकै तुलनामा कम रहेको दाबी गरे।

उनका अनुसार भारतमा लघुवित्तको ब्याजदर १८ देखि २४ प्रतिशत, बंगलादेशमा २२ देखि २७ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ४० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। तर नेपालमा अधिकांश लघुवित्त संस्थाको औसत ब्याजदर १४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको उनले बताए।

उनले वाणिज्य बैंक र लघुवित्त संस्थाको कार्यशैली फरक भएकाले दुवैको प्रत्यक्ष तुलना गर्न नमिल्ने बताए। ‘वाणिज्य बैंक धितोमा केन्द्रित हुन्छन्, लघुवित्त बिना धितो गाउँ-गाउँमा पुगेर महिलासँग काम गर्छ,’उनले भने।

उनका अनुसार लघुवित्तका करिब ९६ प्रतिशत ग्राहक महिला छन् भने संस्थाहरूले घरदैलोमै पुगेर सेवा दिइरहेका छन्।

अध्यक्ष यादवले लघुवित्त संस्थाहरू वाणिज्य बैंकको स्रोतमा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि ‘लघुवित्त विकास कोष’ स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले सरकार, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्यमा सहुलियत ब्याजदरमा कोष स्थापना गर्न सकिने बताए।

‘यदि लघुवित्त संस्थाले ४-५ प्रतिशतमा स्रोत पायो भने ग्राहकलाई एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा दिन सम्भव हुन्छ,’ उनले भने। उनले भारतमा कृषि तथा साना उद्यम क्षेत्रमा काम गर्ने नाबार्ड र सिडबी जस्ता संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेलेको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे।

अध्यक्ष यादवले लघुवित्त क्षेत्रलाई एउटै नियामकीय ढाँचामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सहकारी, एनजीओ तथा अन्य संस्थाले पनि लघुवित्त सेवा दिइरहेको अवस्थामा सबैलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटै नियमनभित्र ल्याउनुपर्ने बताए।

उनले सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै रूपमा बुझिने भ्रम रहेको भन्दै पुनः ‘लघुवित्त बैंक’को अवधारणा लागू गर्नुपर्ने माग गरे। उनका अनुसार अहिले कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था लघुवित्त क्षेत्रमा लागू भए पनि सहकारी तथा अन्य संस्थामा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन।

अध्यक्ष यादवले लघुवित्त संस्थामाथि ३० प्रतिशत कर लाग्दा सहकारीलाई १५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने अवस्थाले असमानता सिर्जना गरेको बताए। उनले कर छुट तथा सहुलियतमार्फत ग्राहकको क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता विकास र सामाजिक उत्थानमा लगानी गर्न सकिने बताए।

उनले विगतमा देखिएका समस्या र आलोचनापछि लघुवित्त क्षेत्र अहिले सुधार र सुदृढीकरणको चरणमा रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आचारसंहिता लागू गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र तथा अन्य निकायले क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक काम गरिरहेका छन्।

कार्यक्रममा उनले नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालको लघुवित्त क्षेत्र अन्य देशको तुलनामा संस्थागत विकास, सुशासन, नियमन र संरचनागत हिसाबले मजबुत रहेको दाबी गरे।