संकटमा अर्थतन्त्र: एकाङकी मौद्रिक नीति, रमिते सरकार र दलहरु

आर्थिक कोणबाट हेर्दा विस्तारै महासंकट निम्तने हो कि भन्ने भयावह अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ । पछिल्लो समय खासमा रेमिट्यान्स बढेको छ । रेमिट्यान्सकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्थिति बलियो देखियो । बैंकिङ क्षेत्रको बचत बढेको छ । तरलताको समस्या छैन । यो सकारात्मक पक्ष हो । यही पक्षलाई हेरेर ठीक ढंगले आन्तरिक नीति बनाउने र अगाडि बढ्ने सुविधा प्रशस्तै मिलेको छ । तर अरु बाँकी सबै सूचक र मुख्य प्रवृत्तिलाई हेर्दा अर्थतन्त्र अहिले पनि संकटोन्मुख छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा बचत छ तर लगानी हुन सकिरहेको छैन । बजार माग सिर्जना हुन नसकेको स्थिति छ । यसको अर्थ जनताको हातमा पैसा छैन । निजी क्षेत्र लगानीका लागि अगाडि आउनै सकेको छैन । उद्योगधन्दाहरू ह्रासोन्मुख अवस्थामा छन् । कतिपय सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि पूर्णक्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।

आयात, निर्यात दुवै घटेको छ । यो अवस्था धेरै महिनादेखि कायम छ । घटेको आयातमा पनि निर्माण (पुँजीगत खर्च) सँग सम्बन्धित सामग्री र कच्चा पदार्थ आश्चर्यजनक ढंगले घटेको छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको र ह्रासोन्मुख अवस्था जारी छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।

एकाङ्की मौद्रिक नीति

यही बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सुरुदेखि नै एकाङ्की बन्यो। यसले माग पक्षलाई संकुचन गर्ने वा घटाउने भन्ने विषयमा मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने दृष्टिकोणमा राष्ट्र देखिए पनि उच्च ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउने स्थिति बन्यो ।

व्याजदर घटाउने, निजी क्षेत्रको लगानीसँगै उत्पादन बढाउने, आपूर्ति बढाउने र त्यसबाट फेरि मूल्यको चापमा कमी ल्याउने गरी माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने बाटो नै टुट्यो । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नगर्ने हिसाबले आउनुपर्ने नीति आएन । फेरि बीचमा राष्ट्र बैंकले केही छुट सुविधा पनि ल्यायो । त्यसले निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यो दिशामा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सकेन ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आएका विभिन्न घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्दा अत्यधिक रुपमा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर जानु पनि दोषी रहेको पाइन्छ । आयातमा खर्च हुने, शेयरमा सुधार हुने तर उद्योग, व्यवसाय र उत्पादशील क्षेत्रका लगानीलाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रवृत्तिले असन्तुलन निम्तियो ।

यी सबै कारण अर्थतन्त्रमा संकट आउने विषय विगतदेखि नै चलिरह्यो । अहिले केही विषयमा दिइएको सुविधा पनि सन्तुलित रहन सकेको देखिन्न । यो आफैंमा पर्याप्त छैन भन्ने कुरा निजी क्षेत्रमा लगानी आकर्षण नहुनुले प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले भोलिका दिनमा अर्को प्रकारले समस्या निम्तने देखिन्छ ।

सरकार र दलहरू रमिते

अर्कोतिर वित्त नीतिअन्तर्गत सरकारको बजेटरी प्रणाली, खर्च गर्ने प्रक्रिया पनि उस्तै समस्यायुक्त छ । अर्थतन्त्रमा संकट आएपछि त्यसलाई सच्याउने र पुनर्उत्थानको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भनेकै सरकारको खर्च गर्ने नीति र त्यसको व्यवस्थापनले हो । मौद्रिक नीतिसँगको समन्वयमा अनुकूल लगानीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । त्यतातर्फ ध्यान जान सकेको देखिन्न । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । अनुत्पादक खर्च बढिरहेको छ ।

चालू आवको बजेट घोषणा हुन नपाउँदै सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएर चल्नुपर्ने अवस्थाले राजश्व घटिरहेको बताउँछ । धेरै वर्षपछि राजश्व वृद्धिमा ह्रासोन्मुख अवस्था देखिएको छ । ऋणको भार र अरु प्रकारका अनुत्पादक खर्च बढ्ने अवस्थाले भोलि कहाँ पुर्याउला भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

पूँजीगत खर्च जसले उत्पादनमा लाग्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सक्नुपर्ने थियो । त्यसैगरी जनताको आयआर्जन, रोजगारी वृद्धि, क्रयशक्ति बढाउने प्राथमिकतासहित सन्तुलित नीति लिएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा त्यो हुन नसक्दा अर्थतन्त्र थप ओरालो लागिरहेको छ । स्वदेशमै अवसर र सम्भावना केही छैन भनेर युवा पलायन बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

एकातिर सस्तो श्रम गर्न जाने, अर्कोतिर पढेकालाई शैक्षिक रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेशमा पढ्न र रोजगारी गर्न जाने मोह बढेको हो । खुलेका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो अर्को जटिल स्थिति हो । समग्र प्रवृत्ति एवं युवा र जनताको मनोविज्ञान निराशातर्फ देखिँदा स्थिति भयावहतिर जाने हो कि भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ ।

विडम्बना नै मान्नुपर्छ, बाह्य कारणले केही सूचकमा सुधार भएको कुरालाई आधार मानेर अर्थतन्त्रमा सुधार भयो, हामीले सुधार गरिरहेका छौं भनेर जस लिन खोज्ने राजनीतिक संस्कृति गलत छ । प्रकारान्तरले सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू साहसिक कदम चाल्नबाट पन्छिने कार्यले मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने र समस्याको विकराल अवस्थातिर धकेल्ने खतरा पैदा हुँदा पनि सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर बन्न नसक्नु चिन्ताजनक विषय हो ।

भिन्न हिसाबले आर्थिक संकट गहिरिदै

आन्तरिक र बाह्य कारणले विभिन्न समयमा अर्थतन्त्रमा संकट देखिँदै आएका छन् । सन् २००८ मा संसारभर वित्तीय संकट निम्तियो । त्यतिबेला वित्तीय संकटको नेपालमा असर के छ भनेर हामीले यूएनडीपीका लागि एउटा अध्ययन गरेका थियौं । त्यो अध्ययनको नतिजाअनुसार बाह्य वित्तीय संकटले क्रमशः नेपालमा पनि असर पर्दछ भन्ने देखायो । तर त्यतिबेला सत्तामा बस्नेहरूले हाम्रो आयात धान्ने विदेशी मुद्रा पर्याप्त छ ।

कुनै समस्या आउदैन भन्ने जवाफ फर्काए । त्यो नतिजाको मसी सुक्न नपाउदै आईएमएफबाट ऋण लिएर उद्धार गर्नुपरेको थियो । नाकाबन्दी भनौँ या कोभिडको बेलामा पनि संकट निम्तियो । विभिन्न कालखण्डमा यो या त्यो ढंगले संकट आउने गरेको छ । अहिलेको संकट भनेको विगतभन्दा फरक छ । त्यसले व्यापक रुप लिएको देखिन्छ । संकट गम्भीर प्रकृतिको छ भनेर बजार प्रवृत्तिले नै देखाइरहेको छ । अहिले संकटको असर तल्लो तहसम्म पुग्नु चिन्ताको विषय हो ।

आर्थिक संकट गहिरिदा गणतन्त्रप्रति नै अनास्था यहाँ आर्थिक संकट गहिरिंदै जाँदा यसलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रप्रति नै अनास्था बढेर गएको छ । युवा पंक्तिमा नैराश्यताका प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । त्यसको मुख्य अन्तरसम्बन्ध अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिदेखि सबै कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको कब्जा छ । राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नमात्रै सत्ता कब्जा गर्ने काम भएको छ ।

केही सीमित व्यापारिक घरानियाँको कब्जा र नियन्त्रणमा पूरै बजार चलेको छ । जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलोको रुपमा चित्रित संसदमा प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक पद्धति हुनुपर्ने थियो तर सिन्डिकेट कायम गर्ने, कब्जा जमाउने प्रवृत्ति हावी छ । संवैधानिक निकाय क्षतविक्षद् छन् । राजनीतिका कारण प्रत्येक परिवार, समाजदेखि सबै तह र तप्कामा शृङ्खलाबद्ध हिसाबले अनास्था, मानिसमा आक्रोश अनि असन्तुष्टिमात्रै देखिन्छ ।

सत्ता बनाउन र जोगाउने खेलमा दलहरू जे गर्न पनि तयार छन् । यस्तै कारणले सबैतिर मनोबल खस्केको हो । कतिपय युवा पढ्न, लेख्न विदेशिरहेका छन् त कतिपय अदक्ष कामदारको रुपमा देश छाड्दै छन् । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आएकाहरू पलायन भइरहेका छन् । आम मानिमा केही हुन्छ भन्ने आशा नदेखिँदा नेपालको अवस्था भयावह देखिन्छ ।

लगानी बढाउन चाल्नुपर्ने कदम

यहाँ निराशा सबैतिर भए पनि त्यसलाई आशामा बदल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवाश्यकता हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला लगानीको वातावरण बनाइनुपर्छ । विश्वव्यापीकरणमा गइसकेको अवस्थामा अहिले छिमेकीसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता छ । छिमेकीहरू एकदमै अगाडि बढिरहेका छन् । 

प्रतिस्पर्धात्मक रुपले हेर्दा चीनको कुरा गर्ने सकिदैन । भारत पनि द्रुत विकासमा अगाडि बढेको छ । त्यसैले हामी पनि उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने देखिन्छ । विडम्बना भारतको उत्पादन लागतभन्दा नेपालको औसतमा २५÷३० प्रतिशत बढी छ । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र उत्पादन लागत बढी भएको अवस्थाले हाम्रा वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति छैन । हामी उदारवादतर्फ लागेका छौं ।

अब भने कानुनमा सुधार गरेर लगानी बढाउन अनुदान र प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्दछ । जसरी पनि प्रतिस्पर्धामा टिक्नुपर्ने, उत्पादन बजारमा पुग्न सक्ने स्थिति बनाइनुपर्दछ । स्वदेशी होस् या विदेशी सबै लगानीका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि अरु प्रकारका सुविधा दिने विषयमा अनुकूल अवस्था बनाइनु पर्छ । साना उद्योग, व्यवसाय झन् एकपछि अर्को गर्दै धरासयी बनेको अवस्थामा यिनीहरूलाई उकास्न लाग्नुपर्दछ ।

यता नेपाल पनि कम विकसित मुलुकबाट विकाशशीलतर्फ जाँदैछ । त्यसकारण भन्सार छुट पाउने वस्तुका कोटा र सुविधाजनक व्यापार गर्ने अवस्था हट्दैछ । कार्पेट, गार्मेन्ट, फर्मास्युटिकल्स उद्योगदेखि साना, उद्योग व्यवसायलाई यसले थप प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रोत्साहन प्याकेज, अनुदान सुविधा दिएर यी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने र माथि उठ्न सक्ने स्थिति बनाइनुपर्दछ ।

नेपालको अत्यधिक लाभका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगको छनौट गरी तिनीलाई अनुदान दिनुपर्दछ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उद्योगीलाई सुविधा दिँदा लगानी बढ्नेछ । लगानी बढे उत्पादन बढ्छ, मानिसहरूको रोजगारी बढ्नेछ । जनताको हातमा बढी पैसा पुग्नेछ । नागरिकको क्रयशक्ति बढ्नेछ । त्यसले अर्थतन्त्र माथितिर जाने र अन्तत्वगत्वा सरकारले राजश्व उठाउने आधार निर्माण हुनेछ । राजश्व परिचालनका नयाँ सम्भावना बढ्नेछन् ्र त्यसैले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमतासँगै उत्पादन बढाउनु पर्छ ।

शेयर र घरजग्गाको लगानी क्षणिक फाइदा नेपालमा अहिले रेमिट्यान्स पर्याप्त मात्रामा आइरहे पनि त्यो रकम ठीक ढंगले परिचालन हुन सकेको छैन । वित्तीय र व्यापारिक नाफा खाने, सम्पत्ति किन्ने काममा मात्रै खर्च भइरहेको छ । उत्पादनशील पूंजी सिर्जना गर्नेतर्फ प्रयोग हुन सकेको देखिन्न । त्यस्ता रकम शेयर र घरजग्गामा लगानी गरेर अर्थतन्त्र माथि आउँछ भन्ने पनि गरिन्छ ।

शेयर र घरजग्गाको अनुत्पादक कारोबारले क्षणिकरुपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, सीमित परिवारले फाइदा लिन सक्ने त हुनसक्ला तर कालान्तरमा माग–आपूर्तिबीचको असन्तुलन पैदा भएर नयाँ प्रकारको संकट फेरि निम्तनेछ । विगतदेखि नै गरिबी र असन्तुलन बढी भएको नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा प्रदेशस्तरीय असन्तुलन उच्च छ । यस्तो अवस्थामा त्यो रकमले तल्लो तहसम्म फाइदा पुर्याउने उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन सक्नुपर्दछ ।

सन् २००८ को वित्तीय संकटका बेला एउटा क्षेत्रमा मात्रै अत्यधिक लगानी गर्दा अर्थतन्त्र बेलुनजस्तै फुल्न पुग्यो । आमरुपमा क्रयशक्ति बढाउने काम हुन सकेन । रोजगारी खुम्चिने, वास्तविक उत्पादन नबढ्दा त्यसले ठूलो असन्तुलन निम्त्यायो र पछि नयाँ प्रकारले संकट निम्तियो । अर्कोतिर कोभिडपछि धेरै नरम मौद्रिक नीति लिइयो । लगानीका लागि भन्दै बैंकिङ क्षेत्रबाट छुट दिइयो । त्यो घरजग्गा र आयातीत सामग्रीको व्यापारमा खर्च भयो ।

त्यसले अन्तत्वगत्वा वास्तविक क्षेत्र उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीमा संकट पैदा गरायो । आपूर्ति क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा संकट ल्यायो । त्यसैले त्यो क्षणिकमात्रै हुनेछ । यसले केही केही मानिस लाभान्वित हुने, निश्चित व्यक्तिहरूको हातमा पूँजी बढी हुने स्थिति भए तापनि क्रमशः अर्थतन्त्रमा अर्को प्रकारको संकट आउनेछ । नेपालका लागि यो समाधानको बाटो होइन ।

आर्थिक शुद्धीकरणका लागि दलहरूबीच नयाँ ’ब्रेक थ्रु’ आवश्यक

अब सुधार गर्ने हो भने अहिले भइरहेको राज्यसत्ता कब्जा, बजार कब्जा, संसद् कब्जा गर्ने वा सिन्डिकेट गर्ने प्रणालीमा ’ब्रेक थ्रु’ गर्नै पर्दछ । भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा सबैतिर कब्जा गर्ने गतिविधि निमट्यान्न नपारेसम्म स्थिति जटिल देखिन्छ । हाम्रा प्रणालीहरू कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यसैले सामान्य सुधारले यहाँ केही हुनेवाला छैन ।

अब राजनीतिक दल र मुख्य सरोकारवालाबीच आर्थिक विकासका लागि नयाँ प्रकारको सामाजिक सम्झौता हुनुपर्दछ । जसरी संविधान निर्माण गर्न राजनीतिकरुपमा नयाँ सामाजिक सम्झौता गरेर अगाडि बढियो त्यसरी नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि एक नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यस्तै यहाँ गलत तवरबाट कमाइएको सम्पत्तिमाथि छानविन गरी त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्दछ ।

सुशासन, उत्पादन र सामाजिक सम्बन्ध, स्रोत र साधनको उचित प्रयोग, उद्यमशीलता बढाउने न्यूनतम आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्ने बुझाइ सबैमा हुनु आवश्यक छ। समग्रतामा सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धि, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा रहेका कृषि, छनोटयोग्य उद्योगहरू, जलविद्युत्मा ध्यान दिनुपर्दछ । यसबाट नेपाल, नेपाली र उद्योगी व्यवसायीले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन र कतिपय सेवा क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाएर लैजानुपर्दछ । आईटी हब बनाउने र नयाँ आविस्कारक काम गरेर अगाडि जाने दिशा समात्नुपर्दछ । संस्थागत एवं नीतिगत सुशासन कायम गर्न भइरहेको अवरोध हटाउने, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

अहिलेको वित्तीय र मौद्रिक नीतिले केही टाठाबाटालाई मात्रै सम्पन्न बनाउने र उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने परिपाटीले थुप्रै प्रतिकूलता सिर्जना भएको छ । त्यहाँ पनि सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि वित्तीय एवं मौद्रिक नीति र योजनामार्फत नयाँ परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ । आर्थिक शुद्धीकरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

आर्थिक विषयमा ध्यान नदिँदा गणतन्त्र धरापमा

यथास्थितिको अहिलको सोचबाट विकास र समृद्धि सम्भव छैन । राजनीतिक दलहरू, परिवर्तनकारी शक्ति, विभिन्न गठबन्धन, सरोकारवाला, नागरिक समाजलगायतको साझा बुझाइ कायम गरेर आर्थिक सुधारमा नलागी सुखै छैन । होइन भने, गणतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्दछ ।

अतः गणतन्त्र धरापमा नपर्ने हिसाबले राजनीतिक रुपमा प्रणालीलाई सामाजिक, बनाउने, शक्तिशाली आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन गरेर जनतामा आशा जगाउने काम हुनुपर्दछ । विदेश गएका युवा पनि नेपाल फर्कने वातावरण बनाउने, यहीँ काम पाउने नयाँ अवस्था सिर्जना गर्ने गरी एउटा सहमतिमा सबै दल जानुपर्दछ ।

ठूलो पुनर्उत्थानको लागि एउटाले काम सुरु गर्दछ । विभिन्न शक्ति समूहले त्यसमा अवरोध पुर्याउने काम भइरहेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । त्यसैले पनि न्यूनतम साझा आर्थिक मुद्दा चाहिन्छ । यतातर्फ दिइएन भने नयाँ ध्यान उदीयमान शक्ति स्थापित भएर देशको नेतृत्व गरेर अगाडि जान पनि सक्नेछ । त्यो सम्भावना धेरै बलियो देखिन्छ ।

उपयुक्त विकल्प भनेको एउटा नयाँ ढंगको न्यूनतम सामाजिक सम्झौतामा दलहरू र सरोकार पक्ष जाने, त्यसबाट नयाँ रुपले देशमा समृद्धि ल्याउने कार्यमा सबै एक हुनै पर्छ । थोरै रेमिट्यान्स बढ्दैमा आफैँले के–के न सुधार गरेँ भनेर गफ चुट्ने वा राजश्व केही बढेमा मख्ख पर्ने र सुधार भयो भनेर गफ चुट्ने प्रवृत्ति अब मुलुकले थेग्न सक्दैन ज्ञ यही स्थिति रहिरह्यो भने कुनै दिन अहिलेका शक्तिहरू हेरेको हेर्यै गर्न पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

विधिसम्मत ढंगले सबै चल्नुपर्दछ । हरेक इतिहास हेर्दा अन्तिममा जनताले दबाब दिएर खास कालखण्डमा नयाँ उदीयमान शक्तिले खाली भएको स्थानलाई पुर्ने र बिग्रिएको स्थितिबाट सच्याएर अगाडि बढ्ने नयाँ अध्याय सुरु भएको देखिन्छ । यथास्थितिमा केही हुनेवाला छैन ।

अतः दलहरूले आत्मालोचना गरेर आफलाई सच्याउनुपर्ने खाँचो छ । अहिले विभिन्न तवरबाट यही व्यवस्थाले काम चल्दैन भनेर विरोध सुरु भएको छ । त्यसैले समग्रमा एउटा सहमतिबाट अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ । सबै जनता र युवाशक्ति विदेश गए, जताजतै उजाड स्थिति र मानिसमा आशा रहेन भने राजनीति कसको लागि गर्ने भन्ने प्रश्न रहनेछ ।

कुण्ठा र विद्रोहको स्थितिबाट गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्नुपर्दछ । जनता, देश, राष्ट्र र भोलिको पिंढीको भविष्यका निम्ति राजनीति गरिरहेका छौं भन्नेहरूले नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको आर्थिक सुधार र विकास कार्य गरेर अगाडि जान सक्नुपर्दछ ।

(लेखक डा‍. डिल्लीराज खनाल अर्थविद् हुन् । प्रस्तुत लेख, इमान जर्नलबाट साभार)