सहकारी भवन निर्माणमा सरकारी अनुदानको अनियमितता गर्ने आठजना विरुद्ध मुद्दा  

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पकवादी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरिलाल खनालसमेत ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले कृषि विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख निलकण्ठ पोखरेल, पकवादी सहकारी अध्यक्ष खनाल,  उपाध्यक्ष हेमा न्यौपाने तिमिल्सिना, सचिव परसुराम खनाल, कोषाध्यक्ष उमा श्रेष्ठ र गल्याङ्ग नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने महेन्द्र कुमार भन्ने श्रीप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

स्याङ्गजाको गल्याङ्ग नगरपालिकामा रहेको उक्त सहकारीले कृषि निर्देशनालय पोखराबाट अनुदान प्राप्त गरी भवन निर्माणको लागि विनियोजित बजेट हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ । उनीहरुले एउटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा देखाएर पछि अर्को ठाउँमा भवन बनाएको, मापदण्ड मिचेको आयोगले जनाएको छ । 

उक्त कार्यमा पोखरेलसहित कृषि विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशका कृषि इन्जिनियर विश्वनाथ पौडेल, कृषि विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन कृषि अर्थ विज्ञ (शाखा प्रमुख) भानुभक्त भट्टराईको पनि संलग्नता रहेको आयोगले जनाएको छ । 

आयाेगका अनुसार कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशबाट अनुदानमा संचालन हुने कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न जग्गाधनी श्रीप्रसाद श्रेष्ठको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ५३८ र ५४२ को जग्गा भाडा सम्झौता गरिएको थियो ।

सम्झौता अनुसारको जग्गाको एकीन नै नगरी नेपाल सरकार सडक विभागको अधिकार क्षेत्रभित्रको कि.नं. २९२३ र कि.नं. २९२४ को जग्गामा नगरपालिकावाट नक्सापास समेत नगरी संरचना निर्माण गरी अनुदानको रकम भुक्तानी लिएको आयोगको भनाई छ । 

जग्गाधनीले एउटा कित्ता नम्बरको जग्गाको भाडा सम्झौता गरी आफ्नो हकभोग नपुग्ने सरकार सडक विभागको अधिकार क्षेत्रभित्रको जग्गालाई आफ्नो भनी कानून विपरीत सहकारी संस्थालाई हक भोग गर्न दिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

उनीहरुले व्यवस्थाको विपरीत संरचना निर्माण भएको सम्बन्धमा जग्गा एकीन नै नगरी नक्सा पास विना संरचनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी अनुदानको २८ लाख ३७ हजार २१७ रुपैयाँ अनियमिता गरेको आयोगको ठहर छ । 

उनीहरुविरुद्ध आयोगले जनही २८ लाख ३७ हजार २१७ रुपैयाँ बराबरको विगो मागदाबी गर्दै मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।