Below Menu

सरकार रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारीमा छ: अर्थमन्त्री पुन

सरकार रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारीमा छ: अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कठोर नीति ल्याउनेभन्दा पनि सुधारात्मक र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएक छन् । 

Sponsored Advertisement

काठमाडौंमा आयोजित पूर्व–बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता हटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्ने र केही क्षेत्रमा सुधारात्मक तथा रुपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गर्ने बताएका हुन् ।

“अर्थतन्त्र शिथिल छ, तर हामी सुधारोन्मुख छौँ र सुधार हुनेमा आशावादी छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारका तर्फबाट सहजीकरण हुन्छ”, उनले भने, “सुधारका लागि केही कठोर भएर हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ भनेर सुझाव आएका छन् । तर हामी अतिमा जाँदैनौँ । केही क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र हुँदैन रुपान्तरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।” 

सरकार निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारका नीतिबीच एकरुपता र सामञ्जस्यता कायम गरिने दाबी पनि उनले गरे ।

“वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता हुने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कैतिर र मौद्रिक नीति अर्कै ढङ्गले आउने भन्ने हुँदैन । बजेटबाटै मौद्रिक नीतिका व्यवस्था ल्याइएका उदाहरण पनि छन् । सरकारका निकायबीच फरकफरक सोच राखेर हुँदैन”, अर्थमन्त्री पुनले भने । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । “हामी कुनै प्रभावमा परेर करका दर हेरफेर गर्दैनौँ । पुष्ट्याइँ र कारणसहित तीन महले बनाएर आर्थिक ऐन आउँछ । के–कति कारणले राजस्वका दर हेरफेर भए भनेर खुलाउँछौँ”, उनले भने, “विकासका नीतिमा पनि हेरफेर गर्ने र खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी अघि बढ्छौँ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव नभए पनि साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।”

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको तथ्यगत विश्लेषण गरेर उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उत्पादनको इञ्जिनका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । “यो रुपान्तरणका लागि अवसर पनि हो । निराशालाई आशामा बदल्न केही त गर्नै पर्छ । आत्मविश्वास जगाउने र आशा जगाउने गरी बजेट आउँछ”, उनले भने, “न्यून आर्थिक वृद्धिदरको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिरहेको छ भने हाम्रो आफ्नै क्षमतामा कहिँकतै समस्या छ । यसमा हामी गम्भीर छौँ ।” 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने मरासिनीको भनाइ छ । नीतिगत स्थिरता तथा सरकारका नीतिबीच सामञ्जस्यताको आवश्यकता उनले औंल्याए ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार एवं अर्थविद् अच्युत वाग्लेले अर्थतन्त्रको समस्याबारे सबैलाई थाहा भए पनि त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर काम गर्न नसकेको बताए । सरकारले कठोर भएर एकपटक हिम्मतका साथ रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनका लागि क्षेत्र पहिचान हुन नसकेको उनले बताए ।

उपभोक्ता, लगानीकर्ता, बजार र सरकारको मनोबल उकास्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ राजस्वका स्रोत खोजिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा छ भन्दैगर्दा स्थानीय तहमा कृषि गर्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर स्पष्ट छैन । व्यावसायिक कृषिका लागि जग्गाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । एउटा पनि योजनाबद्ध सहर बन्न सकेको छैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि आइटी पार्क हामीसँग छैन”, उहाँले भन्नुभयो । उत्पादन भएका वस्तुको आपूर्ति शृङ्खला तयार पारिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण र त्यसको नियमन गर्न संरचना तयार पारिनुपर्ने, बढी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु र क्षेत्रमा कम ब्याजदर लगाइनुपर्ने, सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा होइन भनेर संविधानमै पुनःपरिभाषित गरिनुपर्ने, राजस्वका क्षेत्र बढाउन न्यून बिजकीकरण (अन्डर इन्भ्वाइसिङ) नियन्त्रण गर्नुपर्ने, १६औँ आवधिक योजनाले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई महत्व नदिएको लगायत विषय उनले उठाए ।

साना तथा मझौला उद्योगको नियमन र दर्ता पालिकामा हुनुपर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्नुपर्ने, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राखेर नीतिगत सामञ्जस्यता गर्नुपर्नेलगायत सुझाव वाग्लेले दिए ।

 

थप समाचार