आगामी बजेटबाट लगानी दशक घोषणा गरी उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल 

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजार माग र आपूर्ति दुवै घटेका कारण समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित पूर्व–बजेट छलफलका क्रममा बोदै उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत छोटो समयमा कानुन परिवर्तन गरेर लगानी वातावरण बनेको सन्देश दिएको उनले दाबी गरे ।

आगामी आवको बजेटले निजी क्षेत्रका माग र सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उनले बताए । सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल र एकरुपता हुनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने, ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा लगाएको करले गलत सन्देश गएको पनि उनले बताए । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई नियमन र निगरानी गर्ने संस्था धेरै हुँदा समस्या भएको ढकालको बुझाइ थियो ।

“नियामक र निगरानी गर्ने संस्था धेरै भए । यसले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको छ । धेरै वटा निकायबाट नियमन अनुगमन हुँदा समस्या छ”, उनले भने,  “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै पैसा कमाए भन्ने भाष्य बनेको छ । तर अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा छन् । उनीहरूका लागि केही विशेष व्यवस्था आवश्यक छ ।” सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएको र खर्च भएको ठाउँमा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । 

साेही अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर दर देखिएकामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समस्या हुने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको सङ्ख्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । कोभिडपछि सरकारले लिएका सङ्कुचित वित्त र मौद्रिक नीतिका कारणले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको पनि उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकामा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी भएको उनले बताए ।

सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रताडित बनाइएको आरोप पनि उनले लगाए । “करका दर मात्र बढाएर राजस्व बढ्दैन । चोरी पैठारी रोकिनुपर्छ । सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रताडित नबनाइयोस्”, उनले भने। उनले आयकर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अहिले समग्र मागमा सङ्कुचन आएका कारण निजी क्षेत्र लगानी बढाउनेभन्दा पनि भएको लगानी कसरी बचाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन थालेका बताए । 

“हामी कुनकुन नीतिका कारण यो अवस्थामा आएका हौँ भन्ने समीक्षा गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा धेरै गएको र त्यसको दुरुपयोग भएको भन्ने भाष्य सही होइन । हाम्रा सङ्कुचित नीतिका कारण पुँजी निर्माण घटिरहेको छ”, अग्रवालले भने ।

बजेट ठूलो आकारमा ल्याउन स्रोतमा दबाब पर्छ र स्रोतको दबाब थेग्न निजी क्षेत्रमाथि करको भार थप्न नहुने उनले बताए । पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरेर बजेट आउनुपर्ने आवश्यकता अग्रवालले औँल्याए । आयातित वस्तुको गुणस्तर र लेबलिङ आवश्यक रहेको, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) बहुदरमा जानुपर्ने, कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुमा दुई तहको भन्सार कर लगाउनुपर्नेलगायत सुझाव उनले दिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल ९इप्पान० अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा भ्याट फिर्ता दिने भनेर अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा भ्याट छुट गर्ने भनेकामा त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।

“जलविद्युत् क्षेत्रमा रु ६१ खर्ब लगानी चाहिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । तर लगानी बढ्न सकेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा बीमाको ठूलो समस्या पर्दैछ । आयोजनाले बीमा नवीकरण गर्न छोडे”, उनले भने। विद्युत् प्रसारणलाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइनुपर्ने सुझाव उनले दिए । 

होटल सङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सिर्जना राणाले होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, भारतीय पर्यटकले नेपालमा आउँदा बोक्न मिल्ने रकमको सीमा रू २५ हजारबाट बढाउनुपर्ने, विलाशिता करमा छुट दिइनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइन् ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन नेपाल नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोबाइल्स क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । विद्युतीय सवारीमा मूल्यको तुलनामा कर्जा धेरै पाउने गरेको, सन्दर्भ मूल्यसूचीले समस्यामा परेको, मेक इन नेपाल नीति प्रभावकारी हुन नसकेको, अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको, कालोसूचीमा रहेका व्यवसायीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ल्याउने गरेको लगायत विषय उठाए ।