काठमाडौं : सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेका सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । “नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”
सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ ।
“सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भने ।
राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ ।
“वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र बिस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
“विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
बुढीगण्डकी र नलगाडको निर्माण सुरु गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । निर्माणमा जान तयार रहेका ती आयोजनाको आवश्यक स्रोतको जोहो गरेर निर्माण सुरु गरिन लागेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मुआब्जा वितरणलगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको शीघ्र शिलान्याश गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बताउँदै आएका छन् ।
धादिङ र गोरखाको सीमा भएर बहने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने समेत सरकारको सोच छ । यस्तै, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड आयोजनाको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ । चालु आवको अन्त्यसम्म नै कूल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्दैछ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा समेत विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतले लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गर्ने सरकारको संकल्प छ ।
रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, बिस्तार एवम् स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन, न्यू बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । यसैगरी, इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने महत्वाकाक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवम् वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । विद्युत् वितरण सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने एवम् स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।
सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायो ग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवम् किफायती प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा बिस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सोही बमोजिम झण्डै ९८ प्रतिशत नागरिकमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ ।
सबै सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन अनिवार्य गराइने
सरकारले सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले देशभरका सरकारी, गैरसरकारीलगायत सबै सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने बताए ।
यो नियम यसअघि नियमावली र ऐनमै व्यवस्था भइसकेको भए पनि हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ मा सङ्गठित व्यक्तिलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा लैजानुपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकासमा अन्तरतह तथा अन्तर निकाय समन्वय सुनिश्चित गरिने
राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा अन्तरतह तथा अन्तर निकाय समन्वय सुनिश्चित गरिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गरेको । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन हटाई भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने भएको छ । ग्रामीण समुदाय, उत्पादनशील कृषि क्षेत्र र सामाजिक आर्थिक केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने सरकारको योजना छ । हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
समग्र आर्थिक–सामाजिक विकास एवम् व्यापार सहजीकरणका लागि सडक पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाइने भएको छ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको निर्माण र स्तरोन्नति गरिने भएको छ । राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री सडक संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको छ ।
कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ ।
रणनीतिक महत्वका सेती लोकमार्ग तथा महाकाली कोरिडोरका ट्र्याक तथा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारको नीति छ । तमोर कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सालझण्डी–ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग तथा कान्ति राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिइने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने सरकारको प्रतिबद्धता छ । नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडकखण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा र मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपास
यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग सडक निर्माण २०८३ सालभित्र सम्पन्न गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइनेछ । काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार गर्दा अत्यधिक सवारी चाप भएका सडकखण्डमा अण्डरपास र ओभरपास निर्माण गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने प्रमुख नदीमा आधुनिक र विशेष प्रकृतिका पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । निर्माणाधीन स्थानीय सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ । एक घण्टा हिँडाइको फेरोभित्र तरितराउको सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने कार्यक्रम सरकारको छ ।