सरकारको बेरुजु करिब १२ खर्ब पुग्यो, यो वर्ष थपियो साढे ९५ अर्ब

काठमाडौं : सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख बेरुजु रहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार उक्त बेरुजु संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थान रहेको छ । जसमध्ये नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नु पर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेश्कि ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार गतवर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कुल ७८ खर्ब ८१ अर्बको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु १.२ प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष मात्रै ९५ अर्ब ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम थपिएको छ । 

संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ४६ अर्ब ५३ करोड र प्रदेश सरकारी कार्यालयको बेरुजु ६ अर्ब ५६ करोड रहँदा स्थानीय तहको बेरुजु ३१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

यसैगरी संघीय समिति र अन्य संस्थाको १० अर्ब ६४ करोड र प्रदेश समिति र अन्य संस्थाको बेरुजु ८४ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड ९०।२५ प्रतिशत० बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणक नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

परामर्श उपलब्ध गराइएका संगठित संस्थासमेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फर्स्यौट तथा समायोजन गरिएको अङ्क १३ अर्ब ८ करोड घटाएर यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको प्रतिवेदनामा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।

यस्ताे छ प्रतिवेदन