मधेश प्रदेशका ७२२ सहकारी नियामकको सम्पर्क बाहिर, तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआए कारबाही

काठमाडौं : मधेश प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका ७ सय २२ सहकारी सम्पर्क बाहिर रहेको पाईएको छ । मधेश प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ती सहकारीहरुलाई सम्पर्कमा आउन ताकेता समेत गरेको छ ।

गत चैत्र १८ गते मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लाका ३१० वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३५ दिनको म्याद दिइ सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको थियो । जसमध्ये ६० वटा संस्था मात्रै आवश्यक कागजात सहित सम्पर्कमा आएका छन् । बाँकी २५० सहकारी संस्थालाई १५ दिन भित्र सम्पर्कमा आउन मन्त्रालयले आज (जेठ १६ गते) पुनः सूचना जारी गरेको छ ।

त्यस्तै बाँकी चार जिल्ला (बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही) का ४७२ सहकारीहरुलाई पनि ३५ दिन भित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ । जसमध्ये सर्लाहीका १९२, रौतहटका ८३, पर्साका ८५ र बाराका ११२ सहकारी सम्पर्क बाहिर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो संगै मन्त्रालयको सम्पर्कबाहिर रहेका सहकारी संस्थाको संख्या ७२२ पुगेको छ । 

मन्त्रालयको नियमित सम्पर्कमा नआएका, कोपोमिस प्रणालीमा आबद्द नभएका, आबद्द भएकाहरुपनि प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यहरुमा निष्कृय प्राय रहेका साथै पटक पटक सम्पर्कको लागि ताकेता गर्दा पनि कुनै तदारुकता नदेखाएका सहकारी संस्थाहरुलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरिएको मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार राममणि अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यस्ता संस्थाहरु दर्ता प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, विनियमको एक प्रति, पछिल्लो ३ वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समितिको तिनपुस्ते जानकारी सम्पर्क नम्बर सहितको, कार्यरत कर्मचारीको जानकारी सम्पर्क नम्बर सहितको, कारोबार गरेको बैँङ्कको चेकको फोटोकपि, पछिल्लो साधारणसभा तथा निर्वाचनको जानकारी, संस्थाको आधिकारीक इमेल र कोपोमिस युजुरआईडी सहित मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउनुपर्ने उनले बताए ।

तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआएमा सहकारी ऐन, २०७९ तथा नियमावली, २०८० बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।