निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएमात्र बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुन्छः पूर्वअर्थमन्त्रीहरु

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएमात्र बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुन्छः पूर्वअर्थमन्त्रीहरु

काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाए मात्र बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुने बताएका छन् ।  इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीले आइतबार आयोजना गरेको ‘आव २०८१/८२ माथिको छलफल’मा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको विश्वास जगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले छिमेकी मुलुकमा निजी क्षेत्र बलियो भएको कारण त्यहाँको आर्थिक विकास सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढेको बताए । “निजी क्षेत्रमा गएको ऋणबाट प्रतिफल नआउँदासम्म देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन”, उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पुरानो योजनामा बजेट नराखी नयाँ योजना अगाडि सार्दा विकास योजनाले गति लिन नसक्ने बताए । “हरेक वर्ष नयाँ योजना थप्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी बनेको छ”, उनले भने । 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका डा महतले तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र विदेशमा तिर्नुपर्ने ऋणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई जाने पैसा सरकारले बैंकबाट आन्तरिक ऋण लिँदा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन हुन नसक्ने र यसले प्रतिफल दिन नसक्ने स्पष्ट पारे । राजश्व भनेजति उठाउन नसक्दा समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको विकासका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन जरुरी रहेको बताए । “उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि गर्नुपर्ने काम बजेटले गर्न सकेन”, डा खतिवडाले भने । गत वर्षहरुको तुलनामा यसवर्ष बजेट राम्रो आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटले निजी क्षेत्रको अधिकांश समस्यालाई सम्बोधन गरेको बताए । उनले आव २०८१÷८२ को बजेटले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । उनले बजेटलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेमात्र सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने बताए ।

निजी उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग  वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कतिपय नीतिगत कुरा पटकपटक परिवर्तन गर्दा निजी क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । “नेपालमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने महसुस राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिलाउनुपर्छ”, उनले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च नराखेसम्म सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका थिए । 

अर्थशास्त्री प्रा डा अच्युत वाग्लेले राजस्वको परम्परागत स्रोतले बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले अहिलेको आर्थिक सङ्कट बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले यथेष्ट छलफल र सल्लाह नगरी बजेट ल्याउने बताए ।

थप समाचार