सहकारी मन्त्रीका एक सय दिनः यस्ता छन् सहकारी क्षेत्रमा भएका प्रगति र सुधारका योजना 

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि एक सय दिनको कार्यप्रगति र उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।

मनत्री अधिकारीले मन्त्रालय सम्हालेको बिहीबार १ सय दिन पूरा भएको भन्दै भूमि, सहकारी र गरिबी निवारणका लागि आफूले गरेको कामको सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले यस अवधिमा भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, गरिबीतर्फ ९ र सहकारीतर्फ ३१ सहित १०१ काम गरेको विवरण प्रस्तुत गरे ।

उनले आगामी दिनमा गर्ने काममा भूमि व्यवस्थातर्फ ११, सहकारीतर्फ ३ वटा र गरिबीतर्फ २ वटा काम गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रका प्रगति 
-थप २ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन व्यवस्थापन समितिमा पठाईएको ।

-समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समितिमा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गरी थप १० जना जनशक्ति समेत परिचालन गरिएको ।

-सरकारको समेत सेयर स्वामित्व रहेका साझा सहकारीहरूको स्वामित्वमा रहेका अचल

सम्पत्तिहरूको सही उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न देशभरमा ती संस्थाहरूको नाउँमा रहेको अचल सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने निर्देशन भएको ।

-समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुका ३६ वटा शाखा कार्यालय सिलबन्दी गरी कागजात संकलन गरिएको।

-यस अवधीमा समस्याग्रस्त घोषित २ वटा सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको।

-समस्याग्रस्त घोषित ३ बटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्त्व भुक्तानी सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको।

-ओरेण्टल, कान्तिपुर, गौतमश्री, श्री लालीगुराँस र पशुपति सहकारी संस्थाको सञ्चालकहरुबाट बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न लगाई समस्या समाधानको लागि प्रयत्न गरिएको।

- समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्यहरुको अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई तिव्रताका साथ कार्यन्वयन गरिएको ।

- हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत मागदाबी निवेदन ५९ हजार ५८७ वटा निवेदनको रु। ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्त्व एकिन गरिएको।

-समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुका ऋणी सदस्यहरुवाट रु ८७ लाख असुल उपर भई व्यवस्थापन समितिको तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गरिएको छ। ७२। समस्याग्रस्त सहकारी व्यस्थापन समितिलाई सकिय बनाउन अवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरीएको ।

-व्यस्थापन समितिको समन्वयमा पिडीत बचतकर्ताका प्रतिनिधि र सञ्चालक बीच बचत फिर्ता लगायतका समस्याको निकासाको लागि नियमित छलफल गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको ।

-सहकारी नीतिलाई समसामयिक तुल्याउन परिमार्जन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा सो नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको र सो उपर सरोकारवालाहरूसंग छलफल भैरहेको।

-सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएका सुझावहरू एवम् सहकारी पिडितहरुसंग गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भएको।

-नेपालले सहकारी क्षेत्रमा झेल्नु परेका समस्या सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासको खोजी गर्न जोर्डन सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय सहकारी सम्मेलनमा नेपालको चासो उठान गरिएको थियो।

-सहकारीका समस्याहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको ।

-राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंकको सघन अनुगमन सम्पन्न भई वित्तीय स्वास्थ मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिईएको ।-

सहकारी संस्थाहरुबाट गरिने कर चुक्ता र जग्गा रोक्का फुकुवा का लागि कोपोमिसमा आवद्धता अनिवार्य गरिएको ।-

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरीएको ।

- बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन निर्देशिका बमोजिम नियमित अनुगमन भैरहेको र यस अवधीमा ४१ (सम्पत्ति शुद्धिकरण र राष्ट्र बैंक सहितको सघन अनुगमन) सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरिएको। सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठनको लागि न्यायाधीकरणको सेवा शर्त तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति र न्याय सेवा आयोगको परामर्शको लागि पठाइएको ।

-सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण संचालन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्न कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कार्य शुरुवात भएको ।

-राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी

स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेश गरिएको ।

- सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको ।
-सहकारी संस्थाबाट बचत फिर्ता नपाएका पीडित वचतकर्ता समूहका प्रतिनिधि र सरकारबीच वार्ता भई सहमति मार्फत आन्दोलन फिर्ता भएको।

-साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लि।को रिक्त रहेको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा पदपूर्तिका लागि नेपाल सरकार _मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश भएको ।

-सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई सुसुचित गराई सुशासन प्रवर्द्धनमा जोडिएको ।

- ठूलो कारोवार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख कानूनी प्रवन्ध गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गरिएको ।

- ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठन तथा सञ्चालनका लागि कानून मस्यौदाको प्रकृया अगाडी बढाईएको ।

-बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने संस्था दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गरिएको ।

-नियामक निकायका कर्मचारीको क्षमता विकासकालागि विषेश कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।

-गर्न नियामक निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

- सहकारी क्षेत्र सुधार कार्ययोजना, २०८१ को मस्यौदा तयार भई मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको ।

सहकारी सुधारका आगामी योजना 
- समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ बढी प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता कार्यलाई तदारुकता दिइने छ ।

-सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सो बमोजिम गठन हुन नसकेका कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोश्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधीकरण जस्ता संरचनाहरू गठन गर्न यस अवधिमा आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको प्रकृया अगाडी बढाइएकोमा यी संरचनाहरूलाई यथाशीघ्र स्थापना वा गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

 सहकारी विभागबाट तत्कालै

-सहकारी संघ संस्थाको सम्पूर्ण विवरण झल्किने गरी स्वेतपत्रको ढाँचा तयार गरी सबै सहकारी संघ सस्थालाई पन्ध्र दिनभित्र स्वेत पत्र जारी गर्न निर्देशन दिने।

-सहकारी संस्थाको वित्तिय सूचकहरुको स्वमूल्याङ्कन गर्ने ढाँचा तयार गरी स्वमूल्याङ्कन गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई लगाई स्वयम संस्थाहरूलेनै आफ्नो अवस्थाको सार्वजनिक गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्ने

-एक सहकारी भन्दा बढी संघ संस्थामा नेतृत्तवमा रहेकाहरूले तुरून्त एक संस्था एक नेतृत्वको प्रावधान पालना गर्न निर्देशन जारी गर्ने।

-कर्जा पुनरताजगी पुनरतालिकीकरण सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायसँग परामर्श गरी निर्देशन जारी गर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ र सहकारी विभागले यस निर्देशनलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।