समयमा भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीले आत्मदाह गरे, ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भयोः महासंघ 

काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीको टूलो रकम भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको जनाएको छ ।

समयमा भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरुले आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति आएको महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको बताए । राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ’कालोसूची’ मा राखिएबाट उनीहरुमा गम्भिर मनोवैज्ञानिक निरासा बढ्दै गई केही व्यवसायीले आत्महत्या समेत गर्न थालेको बताए ।

सरकारले गर्नुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी नपाए डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष)ले झैँ सबै व्यवसायीले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ समाप्त हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान गर्ने तर्फ राज्यबाट खासै पहल नभएको भन्दै महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भए पछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब ४० अर्ब र चालू आयोजनाहरुको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघि देखि बाँकी भएको करीब रु.२० अर्ब गरी जम्मा ६० अर्ब राज्यले व्यवसायीहरुलाई अझै भुक्तानी दिन बाँकी छ । 

विकास बजेटमा सरकारको ध्यान नपगुको बताउँदै अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग समस्यामा पर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आई भुक्तानीको चेन बिग्रिने बताए ।

सरकारले भुक्तानी नदिएकै कारण डडेल्धुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदेव भट्ट (सन्तोष) ले असार १५ गते आत्महत्या गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय अन्तर्गतका ठेक्काहरूको भुक्तानी सम्बन्धित् कार्यालयहरूबाट नआएपछि भट्टले आफू ठूलो आर्थिक समस्यामा परेको निकटस्थहरूलाई बताएको महासंघको जिकिर छ ।

व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा उनीहरूले मानसिक रुपमा विक्षप्त भई ’आत्मदाह’ गर्न सक्ने अत्यन्त विषम परिस्थितिबारे महासंघले ध्यानाकर्षण गराएपनि हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए । 

असार महिनाको १४ गते देखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी अवस्था विद्यमान रहँदा यसबाट राज्यको पूँजीगत खर्चको सूचकांक नकारात्मक हुने र निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको हुँदा भुक्तानीको गम्भीर समस्या देखिएकाले यथाशिघ्र सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी असार मसान्त भित्रै सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । 

यसरी व्यवसायीहरूको ठूलो रकम अहिलेसम्म भुक्तान नभएको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायहरुले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरुको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिहेको हुँदा अधिकाशं निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा धराशायी भएका छन् । 

अतः सरकारको पूजिंगत खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू सुचारु नभएकाले देशको अर्थतन्त्रमै थप क्षति हुन नदिनका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी रहेको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराइदिनु हुन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले असार मसान्त भित्र निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा सो बमोजिम तत्काल परिस्थितितर्फ रकम भुक्तानीको व्यवस्था नभएर अन्य व्यवसायीहरू समेत ‘आत्महत्या’ गर्न सक्ने अत्यन्त दुखद उन्मुख हुने र यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने यस महासंघको ठहर छ । 

व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्न महासंघले अनरोध गरेको छ ।