अर्थमन्त्रालयका नजरमा अर्थतन्त्रका ४६ वटा चुनौती  

काठमाडौं : अर्थमन्त्रालयका नजरमा नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी ४६ वटा चुनौती रहेका छन् । ती चुनौतीलाई सामना गर्न २९ वटा क्षेत्रमा कदम चाल्न जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती र तिनलाई सामना गर्ने उपायसम्बन्धी अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेले समस्या र चुन‍ौतीहरुको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । भएको छ । 

अर्थतन्त्रका चुनौती

-  साधन उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु 
-   बचत, उपभोग र लगानी वृद्धि दर न्यून रहनु
-  वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु 
-  आयातरनिर्यात अनुपात उच्च रहनु
-  आर्थिक वृद्धि(अस्थिर एवम् न्यून रहेको
-  बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत रहेको
-  औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मकरुपमा उच्च रहेको
-  तीब्र आन्तरिक बसाईसराईको कारण हिमाली, पहाडी एवम् ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको
-  आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको

अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती

-  न्यून कुल गार्हस्थ्य बचतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशत भन्दा कम
-  न्यून दरको आर्थिक वृद्धिः पछिल्लो ४८ वर्षको औसत वृद्धिदर ४।२३ प्रतिशत
-  न्यून उत्पादकत्व
-  औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको
-  आयातमा आधारित राजस्वः कुल राजस्वको ४६।२ प्रतिशत
-  कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटाः निकासी(पैठारी अनुपात १स्१०
-  राजश्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु
-  पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु 
-  पर्याप्त तयारी  बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति  
-  ऋणको मात्रा बढ्दै जानु
-  भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु   
-  विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त बचत ९फिस्कल स्पेस० न्यून रहनु 
-  राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु ९लक्ष्य बमोजिम राजस्व असुली हुने नसकेको०
-  आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहेको
-  संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु
-  खर्च र आम्दानी बीचको अन्तर बढ्दै जानु
-  सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु
-  वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु
-  आयोजनारपरियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु

सार्वजनिक खर्च

-  आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन 
-  बहुबर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन
-   गैर(बजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने
-  अनिवार्य दायित्वको ठूलो परिमाण: १७ खर्ब ५२ अर्बको बजेटमा ११ खर्ब ८१ अर्ब अनिवार्य दायित्व रहेको। अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको

-  वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोरस् विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत 
-  सर्वसञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने
-  सञ्चित कोष व्यवस्थापनस्  संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक तर प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरु बचतमा रहने गरेको
-  वित्तीय हस्तान्तरणमा कमीस् राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कम मात्र हस्तान्तरण हुने परिस्थिति रहेको । समपुरक र विशेष अनुदान तर्फ वर्षेनी आयोजना थप भई असिमीत दायित्व सिर्जना भएको

बैंकिङ क्षेत्र

-  कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको
-  कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको
-  वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको
-  वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको
-  वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेको

बाह्य क्षेत्र
-  कमजोर निकासीको आधार एवम् उच्च व्यापार घाटा
-  चालु खाता प्रायः घाटामा रहेको
-  भ्रमण आय भन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहेको
-  विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहेको
-  वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएको

आगामी कार्यदिशा

-  ​प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्ने
-  सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने
-  पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
-  वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने
-  उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने
-  ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने
-  वित्त जोखिम कम गर्ने
-  लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने
-  उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने
-  प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने
-  जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने,गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामिण सडक संजाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने 

-  पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने
-  प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीलाई आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने 
-  बहुवर्षीय ठेक्काको सहमती दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने
-  वैदेशिक अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्नेस्  जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालनमा जोड दिने
-  सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने
-  गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने
-  कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने
-  कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने
-  साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने
-  वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने
-  वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने
-  वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोश्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने
-  व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने   
-  विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने
-  सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा शर्तहरुमा सुधार गर्ने
-  वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने ९तालिम, सिप र गन्तव्य० 
-  युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने
-   विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने