निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेगरी मौद्रिक नीति, चेक अनादर भए पनि कालोसूचीमा नपर्ने

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । 

निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने जनाएको छ । 

जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिब काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 

नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।