कृषि क्षेत्रको दिगो र संस्थागत विकासका लागि मुक्तिनाथ कृषिले दियो मन्त्रीलाई १० बुँदे सुझाव

काठमाडौं : मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी अधिकारीलाई कृषि क्षेत्रको दिगो र संस्थागत विकासको लागि १० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष सिताराम काफ्ले, प्रबन्ध सञ्चालक भरत ढकाल लगायतको टोलीले मन्त्री अधिकारीलाई सुझाव पेश गरेको हो । कम्पनीले कम्पनीको देशभरको उपस्थिती, समग्र कृषि क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान र हालसम्मको कार्य अनुभवको आधारमा कृषि क्षेत्रको दिगो तथा संस्थागत विकासका लागि निम्नलिखित १० बुँदे सुझावहरु पेश गरेको अध्यक्ष सिताराम काफ्लेले जानकारी दिए । 

कम्पनीले एकिकृत कृषि विकास प्राधिकरण÷निकाय÷केन्द्र स्थापना गर्नेदेखि ‘एक स्थानिय संरचना (निकाय), एक कृषि परियोजना’ सञ्चालन, ‘उत्पादनमा सहकारी, बजारीकरण प्रभावकारी’ कार्यक्रम सञ्चालन, कृषिमा संस्थागत परामर्श केन्द्रहरुको स्थापना र संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था लगायको सुझाव पेश गरेको छ ।

सुझाव ग्रहणपछि मन्त्री अधिकारीले प्राप्त सुझावलाई बहुपक्षिय छलफल गर्दै कृषिमा संस्थागत नीजि क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आफु सकारात्मक रहेको बताए । त्यस्तै मन्त्री अधिकारीले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको समग्र समस्या तथा समाधानका उपायहरुको सम्बन्धमा यस क्षेत्रका विषय विज्ञ, पूर्व कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रिहरु र सरोकारवालाहरुसँग विस्तृत छलफलमा रहेको समेत बताए । 

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. “संस्थागत मूल्य श्रृंखला व्यवस्थापन मार्फत कृषि चक्रको निर्माण” गर्दै नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने अभिप्रायले मुक्तिनाथ बिकास बैंकको प्रमुख लगानीमा स्थापना भएको धितोपत्र बजारमा सुचिकृत पहिलो कम्पनी हो ।

कम्पनीले पेश गरेको १० बुँदे सुझाव
१) कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद कार्यालय मातहत “एकिकृत कृषि विकास प्राधिकरण/निकाय/केन्द्र” को स्थापना गर्ने । 
२) सरकारले खरीद सुनिश्चितता गर्न सक्ने उद्योग संरचनाहरुको विकासमा लगानी गरी नीजि क्षेत्रलाई प्रतिश्पर्धात्मक रुपमा संचालन र व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवारी दिने । (उदाहरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालीकाको लगानीमा बुटवल १० मा स्थापित आधुनिक पशुबधशाला)
३) बजार अनुसारको उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न करार ऐनको निर्माण, उत्पादन क्यालेन्डरको विकास र खरीद सुनिश्चतताको व्यवस्था मार्फत सामुहिक तथा व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
४) स्थानिय सम्भावनामा आधारीत “एक स्थानिय संरचना (निकाय), एक कृषि परियोजना” को विकास गरी ग्रामिण क्षेत्रका स्थानिय पालिकाहरुलाई उत्पादन प्रवद्र्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन र सहरी क्षेत्रका स्थानिय पालिकाहरुलाई भण्डारण तथा वितरणमा अभिमुखिकरण गर्ने ।
५) उद्यमशिलता केन्द्र (7M concept-Mind, Money, Materials, Manpower, Management, Marketing & Monitoring) मार्फत युवाहरुलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने ।
६) “उत्पादनमा सहकारी, बजारीकरण प्रभावकारी” कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि सहकारीमा आधारीत कृषि श्रोत केन्द्रहरुको विकास गर्ने ।
७) कृषिमा संस्थागत परामर्श केन्द्रहरुको स्थापना र संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
८) उपभोक्ताहरुलाई स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन “खाद्य साक्षरता” अभियानलाई राष्ट्रिय रुपमा संचालन गर्ने ।
९) जलवायु अनुकुल तथा उत्थानशिल प्रविधिहरुको विकास र प्रवद्र्धन तथा कार्वन फार्मिङलाई कार्वन व्यापारमा जोड्दै साना कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
१०) कम्बाइन हार्भेष्टरको आयात गर्दा वातावरण प्रदुषण नगर्न व्यवस्था गरिएको “वेलर (Baller) सहित आयात” मात्रै नभई वेलर वा ब्रसकटर भन्ने शब्दावलि राख्नको लागि पहल गर्ने जसले माटोमा प्राँगारीक तत्व बढाउनको साथै कृषकहरुको लागतमा पनि न्यूनिकरण गर्न मद्धत गर्दछ ।