अझै सम्पर्कमा आएनन् मधेश प्रदेशका ६३० सहकारी, खारेज गर्ने तयारी 

काठमाडौं : मधेश प्रदेशका ६३० सहकारी संस्थाहरु अझै सम्पर्कमा नआएको प्रदेशको सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । एक सूचना जारी गर्दै प्रदेशका ६३९ संस्थाहरु आवश्यक विवरण सहित मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएको जनाइएको हो । 

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गत चैत १६ गते सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी गरी ४ वटा जिल्लाका ३१० सहकारी संस्थाहरु र अर्को चरणमा जेठ १६ गते सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी ४७२ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक कागजातहरु सहित सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

यो अवधिमा जम्मा १५२ वटा सहकारी संस्थाहरु सम्पर्कमा आएका र २७ वटा संस्थाहरु पहिले देखिनै नियमित सम्पर्कमा रहेकाले हाल सम्म ८०९ वटा सहकारी संस्थाहरुमध्ये जम्मा १७९ वटा सहकारी संस्थाहरु मात्र मन्त्रालयको सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ । 

पहिलो पटक सुचना प्रकाशन गर्दा समेत हालसम्म पनि आवश्यक कागजात पेश नगरेका मधेश प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने  ८ वटा जिल्लाहरुमा रहेका तपशिल बमोजिमका सहकारी संघ तथा संस्थाहरुलाई मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाईडमा सुचना राखी पुन दोश्रो पटक ३० दिनको समावधि दिई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ। 

साथै मन्त्रालयले प्रदेशको आठ वटै जिल्ला सहकारी संघ, सम्बन्धित विषयगत सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघहरु र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कलाई समेत पत्राचार गरी आवश्यक विवरण सहित सम्पर्कको लागि पठाइदिन अनुरोध गरेको जानकारी गराए। 

यस अविधमा पनि सम्पर्कमा नआएको सहकारी संस्थाहरुलाई निष्क्रिय घोषणा गरी विस्तारै खारेज गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयको अधिकारीले जानकारी गराएका छन्।