सहकारीको दृष्टिबन्धक लिखत पारित गर्दा राजश्व नलाग्ने

काठमाडौं : सहकारीबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखत पास गर्दा राजश्व नलाग्ने भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २ को अनुसुचि १(ग) को २ नं. बुँदा अनुसार मालमोत कार्यालयले राजश्व लिदै आएको थियो । तर, सहकारी ऐन २०७४ मा भने शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ । 

सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० भदौ ६ गतेको संवैधानिक इजलासबाट सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु आदेश भएको थियो । उक्त आदेशपछि मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बागमती प्रदेशभर राजश्व लिएको थिएन ।

तर, बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २ को अनुसुचि १(ग) को २ नं. बुँदा अनुसार शुल्न लिन सुरु गरेको थियो । 

यो पत्र हेर्नुुस्

बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन शाखाले मिति २०८१ साउन २२ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गर्दै मुद्धाको अन्तिम किनारा नभएसम्म शुल्न नलिन पत्राचार गरेको हो । 

यो पत्र पनि हेर्नुहोस्