सहकारीलाई लघुवित्तको कारोबार गर्न नदिन सुझाव

काठमाडौं : राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाहेक अन्यलाई लघुवित्तको कारोबार गर्न नदिन सरकारलाई सुझाव पेश भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाहेक अन्यलाई लघुवित्तको कारोबार गर्न नदिन सुझाइएको छ ।

कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबार व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत सुझाइएको छ । 

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरूको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए ।