एलडिसीमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती कम गर्न बहुआयामिक रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं : नेपालले सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी) समूहबाट स्तरोन्नति हुँदाका चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न बृहत्तर दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने एक अध्ययनले औँल्याएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि युरोपियन युनियन नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम ९टिआइपी०को सहयोगमा हालै गरिएको नेपालको एलडिसी ग्रेजुएसनः डब्लुटिओ दायित्वहरूमा प्रभाव कम गर्न व्यापार नीतिमा सुधारसम्बन्धी अध्ययनमा सो कुरा उल्लेख छ ।  

अध्ययनले नेपालले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्ने र संस्थागत एवं मानव संसाधन क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा यहाँ आयोजित सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा सहभागी नीति निर्माताहरू, व्यापार विशेषज्ञहरू, विकास साझेदारहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको साझा धारणा रहेको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नेपालको स्तरोन्नति तयारीका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले उठाएका चासो र दिएका सुझावप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । सहसचिव देवराज जोशीले एलडिसीबाट स्तरोन्नति नेपालको लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेको बताउँदै यसलाई ध्यानमा राखी नेपालले व्यापारसम्बन्धी नीति र कानुनमा सुधार जारी राख्न आवश्यक रहेको बताए ।

अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै व्यापारविज्ञ तथा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले कृषि, अनुदान, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र व्यापार सहजीकरण सम्झौतासम्बन्धी सम्झौतालगायत विश्व व्यापार सङ्गठनका नयाँ दायित्वहरूको पालना गर्नसक्ने क्षमता नेपालमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका अन्तर्राष्ट्रियविज्ञ अभिजित दासले स्तरोन्नतिसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कडा नियमहरू सामना गर्नुपर्ने तथा भन्सार सुविधाहरू गमाउने जोखिमबारे सचेत गराउँदै  एलडिसीबाटको सङ्क्रमण सहज हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाई तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल महिला उद्यमी महासङ्घकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि अझै परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै महिला व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अधिकतम फाइदा लिनसक्ने गरी तयारीका लागि महिलाको क्षमता बढाउन र सार्वजनिक निजी संवाद व्यापक बनाउन सुझाव जोड दिईन।।

निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिहरूले उत्पादन तथा निर्यात लागत अन्य देशको तुलनामा बढी रहेको कारण नेपाली व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुन गएको, नेपाली उद्योगहरू जोखिममा जान सक्नेबारे विश्लेषण तथा प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग नेपाली वस्तुका लागि विशेष सुविधाका लागि अनुरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।