सार्वजनिक ऋणको भार थपिदा स्रोतको जोहो गर्न चूनौती देखियोः अर्थमन्त्री  

काठमाडौं : अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सार्वजनिक ऋणको भार थपिँदै जाँदा विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्न चुनौती रहेको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायतले संयुक्तरुपमा काठमाडौँमा मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्त संवाद’ कार्य्रकममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्न चुनौती रहेको छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने देखिएको बताए । 

यसले दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्ने संकल्पलाई टाढा राख्ने देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट मुलुकहरु प्रभावित बनेका छन् उच्च व्यापार घाटार सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास साझेदारको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्प विकसित देशशरु थप समस्यामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको बताए । आन्तरिक स्रोतको अभाव निजी पुँजी तथा विकास साझेदारु लगायत सम्भावित स्रोतको अधिकतम उपभोग गर्ने गरी विकासको गतिको खाता तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ उनको भनाई छ । 

कुल गाहर्स्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनातमक रुपमा देखिएपनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट हुने पुँजी प्रवाह तुलनात्म रुपमा न्युन रहेको उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्रको विकास लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको बताए ।

सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको भन्दै उनले निजी पुँजी आकर्षित गर्ने गरी विकासको खाका निर्माण गर्ने बताए । सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताए । युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकुल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।