नेपालमा ५८ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सबैभन्दा बढी भारतको

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८०’ सार्वजनिक गरेको छ । 

उक्त प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड कायम रहेको छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२.८ प्रतिशत, सञ्चिति ३३.७ प्रतिशत र कर्जाको अंश १३.५ प्रतिशत रहेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७९÷८० मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमध्ये कुल २३८ वटा कम्पनीको नमूना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा अन्य विवरणको विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । 

यसै गरी, २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५८ वटा देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ । जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् १ खर्ब ३ अर्ब ४५ करोड (३५ प्रतिशत) र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट रु.३५ अर्ब ४६ करोड (१२ प्रतिशत), आयरल्याण्डबाट २२ अर्ब ६२ करोड (७.७ प्रतिशत), अष्ट्रेलियाबाट १९ अर्ब ६ करोड (६.४ प्रतिशत) र सिङ्गापुरबाट रु.१८ अर्ब ८१ करोड (६.४ प्रतिशत) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९.७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४०.२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.४ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । यसै गरी, कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा रहेको पाइएको छ ।

प्रदेशगत आधारमा नेपालमा रहेका प्रत्यक्ष लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ५९.७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसपछि क्रमशः गण्डकी प्रदेशमा १५.१ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १४.७ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ८.८ प्रतिशत रहेको छ भने लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । 

वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीहरुको क्षमता उपयोग ६०.६९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने इक्विटीको प्रतिफल करिब ११.६१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवम् प्रवृत्ति विश्लेषणका आधारमा आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रत्येक आर्थिक वर्ष स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ ।