सहकारीको नियमन गर्न तीन महिनाभित्र दोस्रो तहको निकाय स्थापना गर्न सुझाव

काठमाडौं : सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले ३ महिनाभित्र सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियाम निकाय गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले सहकारी प्राधिकरण रुपमा नियामन गठन गर्न सुझाव दिएको हो । 

सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग प्रत्येक्ष समन्वयमा रहेर काम गर्नेगरी सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा तिनको सम्पत्ति तथा दायित्व सर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय (Second Tier Institution -STI) का रूपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनु पर्ने, प्राधिकरण स्थापना गर्दा देहायका कुरामा ध्यान दिने:-

• सहकारीको सञ्चालन ईजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन (नियम जारी गर्ने वा निर्देशन दिने) गर्ने एवं सुपरीवेक्षण गर्ने, सुपरीवेक्षणको क्रममा देखा पर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइनु पर्ने,

• बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै तहका सङ्घहरूलाई नियमन, सुपरीवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार दिइनु पर्ने,

• सञ्चालक समितिमा विषयविज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूको आवश्यकता रहने हुँदा, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्ने,

• आवश्यक विज्ञ जनशक्ति (जस्तैः सहकारी, बैङ्किङ्ग, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट तथा व्यवस्थापन) को योग्यता निर्धारण, छनोट, भर्ना, पदोन्नति एवं यसै निकायभित्र मात्र सरूवा गर्ने गरी संस्थागत स्मरण समेतलाई ध्याद दिइनु पर्ने,

• पच्चिस करोड रूपैयाँभन्दा बढी कूल सम्पत्ती भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन ईजाजतपत्र लिनु पर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नु पर्ने,

• सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि कानूनले अधिकार दिए बमोजिम निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्ने अधिकार दिनु पर्ने,

• प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा सम्पत्ति र दायित्व सर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नु पर्ने,

४. प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिनु पर्ने,