लघुवित्तले कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन सिफारिस गर्नुपर्ने 

काठमाडौं : लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले वित्तीय सूचना मार्फत संस्थाको कर्जा पुनरतालिकीकरण र ÷ वा पुनरसंरचनाका लागि चार वटा शर्त तोकेको छ । 

नियामकीय व्यवस्था अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्नसक्ने छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थाले कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप गर्न सक्नेछन् ।  त्यस्तै असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत असुल भएको हुनुपर्नेछ, यसबापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क/हर्जाना लिन पाइने छैन । भने ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । 

नियामकीय व्यवस्था राम्रोसँग बुझेर वित्तीय अनुशासनमा रही व्यवसाय गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना भन्नाले कर्जाको मौजुदा सर्तहरूमा परिवर्तन गर्नु हो । जसमा मुख्यतः ब्याजदर, भुक्तानी अवधि वा भुक्तानी तालिकाको संशोधन पर्दछन् । 

यसको मुख्य उद्देश्य ऋणीको व्यवसाय र नगद प्रवाहको प्रकृतिबीच तालमेल मिलाई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनरूत्थान हुने मौका प्रदान गर्नु हो ।