सहकारी समस्या, कारण र व्यवस्थापनका उपाय

नेपालमा सहकारी इतिहास ८१ वर्ष लामो छ । वि.स.२००० मा बनेपामा राजदास बादे श्रेष्ठको नेतृत्वमा ल्याण्ड मोर्टगेज बैंक र को–अपरेटिभ सोसाइटी स्थापना भएको पाइन्छ । तत्कालीन अवस्थामा गरिएको नमूना औद्योगिक सर्वेक्षणको सुझावका आधारमा उक्त संस्था खोलिएको सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक ‘त्यसबखतको नेपाल’मा उल्लेख गरेका छन् ।

बनेपामा बैंक र को–अपरेटिभ सोसाइटीका नाममा जनतालाई ऋण मुक्त गराउने अभियान सरकारले नै सुरु गरेको तथ्य पाइन्छ  । तर, औपचारिक रूपमा २०१३ साल चैत २० मा स्थापना भएको चितवनको बखानपुर सहकारी ऋण समितिलाई हालसम्म पहिलो सहकारी मानिन्छ । सोही संस्था स्थापना भएको दिनलाई नेपालमा सहकारी दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।

२०१० भदौमा योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय मातहत सहकारी विभाग खडा गरिएपछि नेपालमा सहकारी विकासको काम थालियो । उक्त विभाग स्थापनाको पूर्वतयारीकै क्रममा सहकारी विकासका विभिन्न पक्षहरूको जानकारी लिन २००९ सालमा कोलम्बो योजनाअन्तर्गत दुई जना वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई श्रीलंका पठाइएको थियो ।

सहकारी संस्थाको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अभाव पूर्ति गर्न २०१३ साल म‌ंसिरमा नेपाल सरकारद्वारा कार्यकारी आदेश जारी गरियो । सोही आदेशअन्तर्गत  २०१३ साल चैत २० गते चितवनमा १३ वटा संस्था स्थापना भए । दर्ताक्रम १ मा रहेको बखानपुर सहकारी ऋण समितिलाई नै पहिलो सहकारी संस्था मानिदै आएको छ । यो संस्था हालसम्म पनि सञ्चालनमा छ । तीन वर्षपछि कृषक, कालिगढ र कम पुँजीवाला व्यक्तिहरूको आर्थिक विकास, स्वावलम्बन, पारस्पारिक सहयोग र किफायतको वृद्धिका लागि सहकारी संस्थाहरूको गठनलाई अधिक सुविधाजनक बनाउने उद्देश्यले सहकारी संस्था ऐन, २०१६ जारी गरिएको थियो ।

सदस्य नियन्त्रित र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने संस्थाका रूपमा स्वीकारिएको सहकारी क्षेत्र, खासगरी नियन्त्रित पञ्चायती व्यवस्थामा धेरै फस्टाउन सकेन । तथापि, त्यसबखत सरकारद्वारा नियन्त्रित साझा सहकारीले सर्वसाधारण जनता समेतको सहभागितामा केही योगदान भने गरेको थियो । २०४७ सालमा राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएसँगै सरकारले राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल निर्माण गरी सहकारी अभियानको भविष्यको खाका कोर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

उक्त समितिले भारतका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूको अध्ययन गरी सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी केही नीतिगत र कानूनी मार्गदर्शनसहित सुझाव पेश गरेको थियो । पछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी गरियो, सहकारी संस्थाहरूको संख्या बढ्न थाल्यो । ऐनमा बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणलाई सीमित नियमनको उद्देश्य राखी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यस अनुरूप अनुमति लिएका संस्थाहरूको संख्या तीन दर्जन नाघेको थियो ।

२०४७ पछिको खुला राजनीतिक परिवेश र त्यसपछिका सरकारले लिएको सहकारी प्रवद्र्धन र विकासको नीतिमा टेकेर भन्दा प्रायः सहरी क्षेत्रमा च्याउ सरी नै सहकारी संस्थाहरू स्थापना भए ।

अर्थतन्त्रको कमजोर खम्बा
२०७२ साल असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानमा अर्थ व्यवस्थाको एक  खम्बाको रूपमा सहकारी क्षेत्र स्थापित गरियो । सहकारी क्षेत्रको लागि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानियो । पिछडिएका जाति, वर्ग र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई स्थानीयस्तरमा सहजरूपमा सहकारी संस्थामा गोलबद्ध गरेर पुँजी, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत स्वरोजगार सिर्जनामा योगदान पुर्याउने विश्वासका साथ सरकारको रबैया खुकुलो रह्यो । यसले सामाजिक र आर्थिक विकासमा सकारात्मक नतिजा दिने अपेक्षा राखिएको थियो ।

सहकारी समाजको सर्वाङ्गीण विकासको आधारशिला हो । लघु सामाजिक उद्यमका रूपमा ससाना बचत संकलन, सामूहिकताको भावना विकास, नेतृत्व कौशल विकास, स्थानीय सामाजिक उत्तरदायित्व बहन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास, आपतकालीन वित्तीय सहयोग, सऔसानो पुँजी मार्फत वित्तीय अवस्था सुधारको मार्गचित्र कोर्न सहकारी सहयोगी बनेकै हुन् ।

यस्ता थुप्रै उदाहरण बन्दा बन्दै पनि खासगरी सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा जनताको पैसा संकलन गर्ने र निजी स्वार्थका लागि त्यसको दुरूपयोगको दायरा दिन दुई गुणा रात चौगुणाको हिसाबले बढ्यो । कतिपय अवस्थामा नियमनकारी निकायको आँखा परेन भने कतिपय अवस्थामा आँखा चिम्लेको जस्तो गरिदिँदा जनताको अर्बौ रकम जोखिममा पर्न थाल्यो ।

२०४८ सालयता सरकारले लिएको सहकारी प्रवद्र्धनको नीतिमा आवश्यक कानूनी प्रबन्धहरूमा गतिलो र समयानुकूल मूल्यांकन, विश्लेषण, पुनरावलोकन र परिमार्जनको अभावले समस्यालाई विस्तारै विकराल बनायो । आज सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त विकार हिजोका कुनीति र कुनियमनको परिणाम हो भन्नेमा अत्युक्ति नहोला ।

सहकारीको प्रवद्र्धन, विकास र व्यवस्थापनमा कानूनी र व्यावहारिक जति पनि समस्या छन् तिनको यथोचित सम्बोधन हुन सकेन । जसका कारण सहकारी क्षेत्र राम्रोसँग फस्टाएको भए पनि सुरक्षित रहन सकेन । विश्वमै संविधानमा अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्थापित गरेको देश भएपनि बचतकर्ताको खर्बौं रकम संकटमा परेको मुलुक पनि नेपाल नै हुन पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा समस्याहरू आउँछन् तर तिनको समाधान दिन सक्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रका विद्यमान र उत्पन्न समस्याहरूको समाधान दिने काम पनि हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा हामीले अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा अतिरन्जनापूर्ण प्रशस्ती गाएर मात्रै पुग्दैन । 

हामीले यसका चुनौती र समस्याहरूको सम्बोधन र समाधान गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको तीन वटा खम्बा त भनिएको छ । त्यसमध्ये सहकारी पनि एउटा छ । तीन वटा खम्बामध्ये झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्र फलामको खम्बा, बाँकी १९ प्रतिशत हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक क्षेत्र काठको खम्बा र करिब १ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने सहकारी क्षेत्र बाँसको खम्बाको रूपमा स्थापित भएको देखियो । यो तीन वटा खम्बाको चरित्र जता कमजोर हुन्छ त्यतै भार ढल्कने गर्दा सिंगो अर्थव्यवस्था नै कमजोर खम्बातिर ढल्किएर सहकारीको संकट नै अर्थतन्त्रको एउटा राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको छ ।

यही स्थितिलाई मध्यजर गर्दै सहकारीमा बचतकर्ताको करिब पौने तीन खर्ब बचत दुरूपयोग, अपचलन, हिनामिना, ठगी र एक प्रकारको लुटपाट भएको स्थितिको अध्ययन गर्न र समाधानको उपाय, सुझाव र सिफारिस गर्न प्रतिनिधि सभाले छानविन समिति बनायो । समितिले ९९ दिनको कार्यअवधिमा ११२४ पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारले संसदको निर्देशन अनुरूप कार्यान्वयनमा लगेको छ । कार्यान्वयनको क्रममा हालसम्म पाँच जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । 

‘लुटको धन, ....को श्राद्ध’, ‘धन देख्दा महादेवको तीन नेत्र’, ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ जस्ता नेपाली उखानलाई सम्झेर हेर्दा सहकारीलाई स्वनियमनमा छाड्दा समस्या आयो । सहकारीलाई स्वनियमनमा छाड्दाको परिणाम नै आजको दृष्टान्त हो । विकास बैंकहरू खोल्न राष्ट्र बैंकले कडाई गरेपछि, घरजग्गा कारोबारलाई निन्त्रण गरेपछि विकास बैंक खोल्न तयार भएर बसेकाहरू लडको रूपमा सहकारी खेल्न थाले । 

देशभर झण्डै १३ हजार बचत तथा ऋण सहकारी स्थापना भएपनि नियमनका लागि छुट्टै कानून छैन । सामान्य कानूनले गाइड गर्न सकेको अवस्था छैन । सहकारीको बचत एक रूपैयाँ पनि सुरक्षण छैन सहकारी ऐन २०७४ ले कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण लगायतका संरचना बनाउन ध्यान दिन सकेन। संविधानले सहकारी विभागलाई नियामक निकायको रूपमा उल्लेख गरे पनि, कार्य विस्तारको क्रममा ७६१ नियमनकारी निकाय स्थापना गरियो ।

राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारीबाट छुट्याएर सिमित बैंकिङ कारोबारका अनुमतिहरू मात्र दिइयो । यो अवस्थामा कुनै पनि देशमा वित्तीय क्षेत्रको नियमनको नेतृत्वदायी भूमिका राष्ट्र बैंकले नै खेल्नुपर्ने तर्कलाई बेवास्ता गरियो, जसका कारण स्वनियमनमा जोड दिँदा मनपरी नियमको परिचय भयो। यो मन परिले लुटको धन ...को श्राद्ध हुन पुग्यो । 

सहकारी क्षेत्रको कुल कारोबार झण्डै ९ खर्बको देखिन्छ । तर, यसको विश्वसनियता भने छैन । सैद्धान्तिक रूपमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भन्यौ । तर अलग भने होइन । सहकारी पनि निजी क्षेत्र भित्रकै हिस्सा हो । निजी क्षेत्रभित्र अलि बढी नाफाखोरी प्रवृत्ति हुन्छ । सहकारी भने सामूहिक पुँजी निर्माण र परिचालनमा जोड दिने उद्देश्य हुन्छ । 

सहकारी समाजावदको आधारको रूपमा रहेको हुन्छ । तथापि पनि संवैधानिक व्यवस्था गर्यौँ । मन्त्रालयगत सम्बन्धको हिसाबले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । तर सहकारीको छुट्टै मन्त्रालय रहेको छ । सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्ने तर अर्थ मन्त्रालय बेखबर हुने खालको स्थिति ठीक होइन । 

सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल माघ १५ गते जारी गरेको परमादेशमा ‘राष्ट्र बैंकको अनुमती बेगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन हुन नपाइने’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । परमादेश कार्यान्वयन नगरेको कारण अपहेलनाको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भावनात्मक हिसाबले सहकारीलाई शिरमा राख्यौं । व्यावहारिक हिसाबले खुट्टा टेकाउने काम कमी भयो । वित्तीय क्षेत्रमा परिस्थितिजन्य कारणले सामान्य समस्याहरू आइरहन्छ ।

तर, नियमबस सहकारीमा ठगीको उद्देश्यका साथ आउनेहरूले मौका पाए । वित्तीय प्रणालीभित्र नियमनलाई वेवास्ता गरियो । सरकार विकास र प्रवद्र्धनमा मात्रै केन्द्रित भए । आज सहकारी विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । केही सहकारीमा तरलता अधिक छ । लगानीका क्षेत्र सीमित छ । लगानी उठ्ने सक्ने अवस्था छैन । घरजग्गा, सेयरमा लगानी गर्ने सहकारीहरूका कारणले नै आज यो समस्या देखिएको हो । 

सरकारले सहकारीको अनुगमन गर्नको लागि सातै प्रदेशमा टोली पठाउने निर्णय गरेको छ । कानूनी सुधारको निमित्त समिति बनाएको छ । संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्यनको काम पनि सुरु भएको छ । कानूनमा समयानुकूल सुधार, परिमार्जन र नयाँ कानून निमार्णमा जोड गरेका छौं । सहकारीमा बलियो नियमनकारी निकाय आवश्यक छ । बलियो नियमनकारी निकाय अन्तर्गत सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्य मान्यता अन्तर्गत स्वनियमनमा जोड दिनुपर्छ । तर स्वनियमन भन्दै  ‘पूजा–आरती’ गरेर मात्रै पुग्दैन । सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुको प्रमुख कारण स्वनियमन नै हो । सदस्यदेखि सञ्चालकहरू स्वनियमनको परिधि भित्र रहन सकेन । त्यसैको परिणाम हो ।

समस्या र यसका कारण
सहकारी ऐन, २०४८ जारी भएपछि सहकारी अभियानको विस्तार सुरु भयो । त्यस अघि, सरकारद्वारा नियन्त्रित सहकारी मात्रै साझा केन्द्रका नाममा थिए, र २०४७ सालसम्म झण्डै ८ सय सहकारी मात्र थिए। २०४७ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षतामा सहकारी संघ परामर्श समिति गठन भएको थियो, जसको सिफारिसको आधारमा सहकारी अभियानको पुनर्संरचना गरियो । सरकारले लिएको उदार नीति र तदनुसार ऐनका व्यवस्थाले उत्पादन, उपभोक्ता र वित्तीय (बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने) सहकारी संस्थाहरूको विस्तारलाई सहज बनायो । 

तर, २०५८ पछि विशेष गरी २०६१/६२ बाट सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन थाले, जसमा मुख्य रूपमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने, टाठा–वाठा र प्रभुत्वशाली व्यक्तिहरू सञ्चालक भएका सहकारीहरूमा समस्या थियो । सरकारले यो कुरा महसुस गरी २०६१ साउन १३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्यो । समितिले राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि कानूनी स्वरूप र संस्थागत संरचनाबारे सुझाव दिएको थियो । 

समितिले मुख्यतः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामकीय संस्था गठन गर्न र यस प्रकारको संयन्त्र गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उल्लिखित सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आएका भए सहकारी संस्थाहरू नियमित हुन्थे तर त्यसो हुन सकेन ।

त्यसपछि त्यही वर्ष तुलसी उप्रेतीको संयोजकत्वमा, २०६९ मा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा २०६९ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति–कार्यदलहरू गठन भए । सहकारीहरू समस्यामा पर्ने क्रम बढीनै रह्यो ।

ओरियन्टल लगायतका ठूला सहकारीहरूमा सदस्यहरूको गुणासो आइरहेपछि २०७० मा नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी छानविन गर्न तत्कालीन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोकत्वमा जाँचबुझ आयोग, २०७० गठन गयो । यस समयमा ओरियण्टल लगायत १३० वटा सहकारी समस्यामा गइसकेका थिए । कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी प्रवद्र्धन कोष लगायतका संरचनाहरू स्थापना गर्ने प्रावधान राखियो ।

तर यी संरचनाहरू समयमा स्थापना भई क्रियाशील भएनन् । त्यस्तै सहकारी ऐनमा रहेको दोहोरो सदस्यता लिन नपाउने, मुख्य कारोबार, सञ्चालक कार्यकारी व्यवस्थापक हुन नपाउने लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् ।

समाधानको पाटो
नेपालको सहकारी संकटलाई हेर्दा मुख्यतः तीन खालका प्रवृत्ति देखिन्छन् । नियतजन्य समस्या, परिस्थितिजन्य समस्या र कानूनी रिक्तताको कारण सिर्जना भएको समस्या ।

समाधानको मार्ग खोज्नु अगाडि कुन कारणले समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने पहिचान गरिन्छ । त्यसैका आधारमा समाधानको मार्ग खोजिन्छ । सामान्यतया, नियतजन्य समस्यामा कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । परिस्थितिजन्य समस्या भएमा सरकारी प्रयासमा समस्या समाधानको प्रयास गरिन्छ । राज्यका तर्फबाट छुट वा सुविधा दिएर पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

कानूनी रिक्तताको कारण सिर्जना भएको समस्यालाई वृहद् जनसमर्थनमा त्यस्तो मुद्दा उठाई कानूनी रूपान्तरणमार्फत समस्याको समाधान खोज्न अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्दछ ।

सरकारबाट बचत फिर्ता सम्भव हुँदैन । जसले अपचलन, दुरूपयोग, ठगी गरे उनीहरूको, पारिवारिक व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिनुपर्छ । यो काममा सरकार अविबम्ब लाग्नु पर्छ । सरकारले बजेटमा ल्याएको पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गराउँदा आधा समस्या समाधान हुन्छ । ठूला-ठूला बचत रकमको कर तिरेका छैनन् भने करको दायरामा ल्याउने विकल्प दिनुपर्छ ।

त्यसबाट अर्को एक तहको समस्या समाधान हुन्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २२ वटा संस्थाको समस्या यथासिघ्र समाधान गर्नुपर्छ । सरकारीको सामान्य कुरा के हो भने सदस्यले सञ्चालक र सञ्चालकले सदस्य चिन्ने हुनुपर्छ । सहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित मात्रै हुनुपर्छ । एउटा जिल्लाको व्यक्ति अर्को जिल्लामा गएर सहकारी खोल्ने, एउटै व्यक्तिको धेरै सहकारी प्रवृति रोक्नुपर्छ । सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनुरूप सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । सहकारीलाई नियमन अन्तर्गत स्वनियमनमा सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । (सेजन स्मारिका २०८१ ‘अर्थनीति’ बाट)

(थापा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिका संयोजक हुन्)