‘अर्थतन्त्रको गतिमा ब्रेक लाग्दा निजी क्षेत्र डगमगायो, ८० हजारबढी व्यवसायी कालोसूचीमा परे’ 

केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको थियो । पाँच महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति हुने बित्तिकै सरकार डराएको थियो । नेपाल श्रीलंका जस्तै बन्ने भयो भन्नेहल्ला चल्यो । कोरोना महामारीको अर्थतन्त्र सयको गतिमा थियो । एक्कासी ब्रेक लाग्यो ।

अर्थतन्त्रको गतिमा एक्कासी ब्रेक लाग्दा निजी क्षेत्र डगमगायो । यसले शेयर बजार, घरजग्गाको कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो । बैंकको ब्याजदर एक्कासी बढेर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । चर्को ब्याजदरले उन्मुक्ति नपाएर व्यवसायीहरु छट्पटाइरहेका छन् । २ वर्षको अवधिमा मात्रै ८० हजारबढी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेका छन् । अझै यो क्रम निरन्तर जारी छ । 

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीका लागि मंसिरसम्मको समय दिइएको थियो  । सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । उनीहरु पनि कालोसूचीमा आउने प्रक्रियामा छन् । समयमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नहुँदा त्यसको असर सहकारीमा देखियो । सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भयो ।

सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउने बित्तिकै साना मझौला व्यवसायीहरुले आफूले जम्मा गरेको बचत फिर्ता लिन पाएनन् । त्यसको प्रत्यष प्रभाव उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पर्यो । उत्पादन मुलक क्षेत्र झण्डै वान थर्डको स्थितिमा गएको थियो । अहिले पनि ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा चलिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने महत्वपूर्ण क्षेत्र लघु उद्यम व्यवसाय हो । लघु कर्जाको व्यवसाय पनि १३.६ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले बजारमा पैसा छैन । माग पनि छैन । जसले गर्दा दशैँ–तिहारमा मात्रै वर्षको झण्डै ४० प्रतिशत कारोबार हुने गथ्र्यो भने अहिले १५ प्रतिशतमा झरेको छ । बजारमा महंगी बढेको छ ।

आर्थिक गतिविधि कम हुने बित्तिकै सरकारले राजस्वका दरहरु बढायो । भन्सार वृद्धि भयो । करका दरहरु बढे । कारोबार मूल्यलाई पन्छाएर सामान आयात हुन थाले । महंगी बढेपछि चोरी पैठारी हुन थाल्यो । यसले निजी क्षेत्रको आर्थिक कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । 

अहिले पनि अर्थन्त्रमा कहिले कसैले नरुचाउने (स्टेक नेशन) साइकल बाट गुज्रिएका छौं । अर्थतन्त्रमा स्लो ग्रोथ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै ठूलो राजनीति दलहरुको सरकार बन्यो । निजी क्षेत्र पनि उत्साहित थियो ।

राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लचकता लिएको थियो । तर, त्यसले पूर्णता पाएको छैन । मौद्रिक नीति पनि कछुवाकै गतिमा छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि चितुवाको गतिको नीतिहरु आवश्यक छ  । 

पाँच महिनामा कर्जा विस्तारको अवस्था ६.६ प्रतिशत छ । जबकी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न १५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुनुपर्छ । केही समयअघि विश्व बैंक र एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) ले पनि ४.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

कर्जा विस्तारको अवस्थाको अनुपातमा आर्थिक वृद्धिदर हुनुमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधार हो । पर्यटन क्षेत्र सकारात्म दिशामा गएको छ भने जलविद्युत क्षेत्रको उपलब्धि पनि राम्रो देखिएको छ । विगतका अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरु राम्रो भएको भए पर्यटन र हाइड्रोलाई जोडेर झण्डै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्थ्यो ।

तसर्थ निजी क्षेत्रको अवस्था उत्साहजनक छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकहरुको लगानीमा देखिएको छ । बैंकमा ७ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । एकल अंकको ब्याजदर भएपनि व्यवसायीले ऋण लिन सकेको छैन । आकर्षण पनि छैन । पहिला निजी क्षेत्रलाई नै आँट आउने सकेको छैन बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गर्न भने लगानी विस्तार कसरी हुन्छ ? 

हामीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै सुझावहरु दिएका छौं । तत्काल सुधार ल्याउनका लागि चालु पूँजी कर्जा निदेर्शिका २०७८ लाई तुरुन्तै पारित गरेर उद्यमी व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय  संस्थाहरुको बीचमा वार्षिक विश्लेषण नगरी कर्जा लिन सक्यो भने नयाँ लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्छ ।

हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा ८० हजार भन्दा बढी व्यापारी कालोसूचीमा पपरिसकेका छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्यमी व्यवसायीलाई परेको छ । कालोसूचीबाट व्यवसायीले उन्मुक्ती पाए मात्र नयाँ लगानीको वातावरण बन्छ  । सरकारको ध्यान त्यता पुगेको छैन । 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि समस्या देखिएको छ  । अस्ति मात्र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त भयो । बैंकमा समस्या किन आयो भन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा चचार ववटा स्टेक होल्डरल्सहरु हुन्छ । लगानीकर्ताले बैंक स्थापना गरे, निक्षेपकर्ताहरुले पैसा जम्मा गर्छन्, बैंक स्थापना गर्ने लगनीकर्ता भन्दा धेरै पैसा निक्षेपकर्ताहरुले जम्मा गर्छन् ।

त्यसलाइ परिचालन गर्ने कर्मचारीहरुले हो । पैसा मोबिलाइज हुने उद्यमी व्यवसायीलाई नै हो । पछि गएर उद्यमी व्यवसायीहरुले भुक्तानी गरेको ब्याज र किस्तालाई रोटेशनमा राखेर पहिला कर्मचारीलई तलब दिइन्छ । त्यसपछि निक्षेपकर्ताको ब्याज दिइन्छ । एकतिहाई राजस्व सरकारलाई बुझाउँछ । त्त्यसपछि लाभांश बाँडेका हुन्छन् । यसरी बैंकिङ चक्र चलेको हुन्छ । 

यसरी हेर्दा बैंकहरुको मुहान उद्यमी व्यवसायी हो । आज उद्यमी व्यवसायीहरु यसरी मुहान नै क्षतिग्रस्त भएको बेला भोलि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको के अवस्था हुन्छ भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । तसर्थ हरेक क्षेत्रबाट हेर्दा सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रले आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले छिटो भन्दा छिटो नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको आवाजजलार्य सरकारले गम्भिरता पूर्वक लिएको छैन । 

आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हरेक सेक्टरमा पर्छ । अहिले कुनै पनि हालतमा आर्थिक गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता रहेको छ । यो सबै प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । 

बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारले मात्र हुँदैन । रेमिट्यान्समा सरकार रमाइरहेको छ । अहिले २२ खर्ब भन्दाबढी विदेशी विनिमय सञ्चिति थुप्रिएको छ । यसको परिचालन हुन सकेको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । आयातमा प्रयोग गरेर झण्डै ३५ प्रतिशत राजस्व (भन्सार, भ्याट, आयकर र अन्तशुल्क) उठाएर सरकार चलेको छ ।

यदि कोरोन महामारी जस्तै अर्को अस्था सिर्जना भयो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाहरुको ठाउँमा भूराजनीतिको अवस्था सिर्जना भएर उनीहरु नेपाल फर्किनु पर्यो भने देशको हालत के हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा फेरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था आयो भने हाम्रो अवस्था कहाँ जान्छ ? नेपालमा कसरी दीर्घकालिन लगानी हुनुसक्छ ? हामीले हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्ने ? हामीसँग विकल्पै छैन।

यसका लागि हामीले प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुलाई कसरी उपभाृग गर्न यसका लागि दीर्घकालिन नीति बनाउनु पर्छ । उत्पादनमुलक अर्थतन्त्रले आयात जस्तो राजस्व दिँदैन सरकारलाई । सरकारले अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । (नाफिज कार्यसमितिसँगको भेटघाटमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राखेको विचार)