‘बचतको सीमा सिद्धान्त विपरीत छ, निजी क्षेत्रलाई पोस्ने षडयन्त्र हो’

सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरी व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गरेको छ। संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ अनुसार एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थामा पचास लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा पच्चिस लाख रुपैयाँसम्म र बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा दश लाख रुपैयाँसम्म बचत राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसरी व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गरिनु सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित रहेको सहकारीकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । कतिपयले अविवेकी, अन्यायपूर्ण र निजी क्षेत्रलाई पोस्ने नियोजित षडयन्त्रको भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै सहकारीको कारोबार खुम्च्याउन खोज्नुमा सरकार र स्वार्थ समूहको बदनियत रहेको बताउँछन् । यसरी सीमा निर्धारण गरिँदा ठूलो रकम एकैपटक बाहिर जाँदा थप संस्थाहरु समस्यामा पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ ।

प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा सदस्य र समुदाय केन्द्रीत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापन प्रमुखहरुको धारणा ।

बचतको सीमा निर्धारणको मापदण्ड अवैज्ञानिक

कृष्णकुमार श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., थानकोट, काठमाडौं
अध्यादेशले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । यसमा भएका अधिकांश प्रावधानहरु सकारात्मक छन् । तर सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ लाई संसोधन गरी व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा निर्धारणको लागि तोकिएको मापदण्ड भने अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ ।

कार्यक्षेत्रको आधारमा व्यक्तिगत बचत सीमा निर्धारण गर्ने विधिको पछाडीको तर्क के होला ? एकातर्फ बचतको व्यक्तिगत सीमा घटाउने र अर्को तिर व्यक्तिगत ऋणको सिमा प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम् १० प्रतिशतलाई बढाएर १५ प्रतिशत तोकिनुको उद्देश्य के होला ? यो एक आपसमै विरोधाभासपूर्ण छ ।

यसले समुदायमा आधारित रही सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक उत्थानको लागि निष्ठापूर्वक काम गरिरहेका र हाल कुनै पनि समस्या नरहेका सहकारी संस्थाहरुलाई समस्यातर्फ धकेल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रावधान हेर्दा सहकारी संस्थाहरुको वृद्धि, विकास र यसको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न चाहने वर्गहरुको सक्रियता हावी भई उनीहरुको निहित स्वार्थ र उद्देश्य स्थापित गर्न खोजको भान हुन्छ । 

संसारमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कडा भन्दा कडा नियमन गरेको उदाहरणहरु पाईन्छन् तर व्यक्तिको मौलिक हक, बैधानिक कमाई जम्मा गर्ने नैसर्गिक अधिकार हनन् हुने कानूनी व्यवस्था कतैपनि भेटिँदैन । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले वैधानिक रुपमा कमाएका जति पनि रकमहरु बचत गर्न पाउने गर्ने अधिकार नै कानुनमा सुरक्षित हुनु पर्दछ । 

तथापी विद्यमान परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गरी सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरु समेत समाधान गरी बचतका व्यक्तिगत सीमा निर्धारण नै गरेर जाने हो भने पनि कार्यक्षेत्र यसको मापदण्ड हुन सक्दैन । सहकारी संस्था भित्र भएको वित्तीय सक्षमता र जोखिम यसको मापदण्ड हुनुपर्ने हो । तसर्थ बचतमा ब्यक्तिगत सीमा निर्धारण गरेर जाने हो भने ऋणको व्यक्तिगत सिमा निर्धारण गर्नको लागि जुन मापदण्ड लिईएको छ त्यसैलाई आधार मानेर जानु वैज्ञानिक र व्यहारिक हुन्छ ।

यसरी हेर्दा व्यक्तिगत बचतको सीमा कुल प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशत र ऋणको व्यक्तिगत सीमा प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १० प्रतिशत कायम गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । अध्यादेशमा भएको यो प्रावधान संशोधन हुन सकेन भने कार्यान्वयन हुने कुरो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । (श्रेष्ठ नेफ्स्कुन साकोस म्यानेजर्स क्लबका संयोजक समेत हुन्)

संसदले फेल गरिसकेको बिषय ब्युँतिनुमा ठुलै चलखेल छ

भीम गुरुङ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
बचतमा सीमा तोक्ने कुरा बेमौसमको बाजा बजाए जस्तो हो । संसदले छलफल गरेर फेल गरिसकेको बिषय फेरि ब्युँतिनुमा ठुलै चलखेल देखिन्छ ।

पहिलो कुरा बचतको सीमा तोक्ने कुरा कुनै पनि मानेमा अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र प्राकृतिक नियम विपरित छ । मैले थाहा पाएसम्म विश्वमा कहीँ पनि यस्तो व्यवस्था छैन ।

एउटा सदस्यले नियमित बचत गर्दै जान्छ, व्यवसाय गर्दै जान्छ, कुनै सम्पत्ति बिक्री गर्दा, आम्दानी हुँदै जादा १÷२ करोड जम्मा गर्न पर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो बेलामा सदस्यलाई बैंक तिर पठाउने ? यसकारण यो सहकारीलाई खुम्च्याउने, सदस्यलाई तर्साउने र राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई समेत समस्यामा पर्ने खेल हो । यदि सीमा नै तोक्ने हो भने प्राथमिक पुँजीकोषको आधारमा तोक्दा उपयुक्त हुन्छ ।

पुँजीकोषको आधारमा सीमा तोकिनु उपयुक्त, सुरक्षित र सान्दर्भिक

माधव पौडेल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
विकू बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., गैंडाकोट
प्रगतिशील तथा चलायमान राज्यमा नियमन, सञ्चालन, प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि बनेका ऐन काुननहरु पनि सोही अनूरुप चलायमान र प्रगतिशील हुनु पर्दछ । समय सापेक्ष ऐन कानूनको निर्माण तथा संशोधन राज्यको क्रियाशिलताको एउटा उदाहरण हो । त्यो अवस्था नेपालमा पाईदैन ।

यद्यपी पछिल्लो समयमा जुन सुकै प्रक्रिया अबलम्बन गरेर भए पनि केही नेपाल ऐनहरुलाई संसोधनको प्रयास सुरु भएको छ । पहिला ल्याईहाल्ने र पछि तुरुन्तै संशोधन गर्ने हाम्रो परिपाटी पनि छ । मलाई लाग्छ पछिल्लो सहकारी ऐनसँग सम्बन्धीत अध्यादेशले पनि त्यही नियती बेहोर्नू पर्ने देखिदै छ ।

सहकारी ऐन सम्बन्धी पछिल्लो अध्यादेशले धेरै विषयमा राम्रो गरे जस्तो देखिन्छ । तर केही मूलभूत प्राविधिक विषयमा भने झन् समस्या सृजना गरेको छ । जहाँसम्म सहकारीलाई स्विकृत कार्यक्षेत्रको आधारमा बचत तथा ऋणको सीमा तोक्नु उपयुक्त देखिदैन । सहकारी सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुले पनि यसलाई स्विकार गर्दैन ।

सहकारीलाई थप सुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ आएको हो भने यसको वित्तीय संरचना (पुँजीकोष÷ईक्विटी) को आधारमा सिमा तोकिनु सबै हिसावले उपयुक्त, सुरक्षित र सान्दर्भिक देखिन्छ ।

अविवेकी, अन्यायपूर्ण र निजी क्षेत्रलाई पोस्ने नियोजित षडयन्त्र

सन्जय राज तिमिल्सीना
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
किसान साकोस, नवलपुर
एकातर्फ सहकारी संस्थालाई समाजवादको आधार भन्ने र अर्कोतर्फ सदस्यले आफ्नो क्षमताको आधारमा आफ्नो सहकारी संस्थामा गर्ने बचत कारोबारमा सीमा तोक्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा गलत छ ।

बचतको सीमा सम्बन्धित संस्थाको पुँजी संरचनाको आधारमा हुनुपर्दछ । व्यक्तिगत बचतको सीमा संस्थामा रहेको कुल बचत निक्षेपमा एकै सदस्यको कति प्रतिशत सम्म हुन सक्ने हो भन्ने तर्फ प्राधिकरणले तोक्ने विवेकी मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्ड) मा तोकिने विषय हो ।

वित्तीय संस्थामा कार्यक्षेत्र भन्दा उसको वित्तीय सक्षमता महत्वपूर्ण कुरा हो । यो अविवेकी, अन्यायपूर्ण र निजी क्षेत्रलाई पोस्ने नियोजित षडयन्त्रको उपज हो । नियमन संयन्त्र बलियो भएसँग थप वित्तीय कारोबारको अधिकार समेत वित्तीय सहकारीहरुलाई हुनुपर्ने ।

जस्तैः कुनै सदस्यले निवृत्तिभरण वापत प्राप्त गरेको रकम, सम्पत्ति बिक्री वा व्यवस्थापन गरी राख्ने रकम, जेष्ठ उमेर समुहका सदस्यहरुले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरी नियमित खर्च चलाउन राख्ने बचत जस्ता विषयहरु समेतलाई यसले निरुत्साहित गर्ने र सहकारी भनेका सदस्यसँग भएको बचत पनि लिन नसक्ने संस्था हुन् भन्ने गलत धारणा स्थापित गर्दछ ।

अब नियमन प्राधिकरण बनिसके पश्चात् सदस्यहरुले आफ्नो सम्पत्ति किनबेचमा गर्नुपर्ने बैंकिङ्ग कारोबारको सट्टा सहकारीमार्फत गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्नेमा उल्टो बाटो बनाएको छ । 

कतिपय संस्थामा एकै व्यक्तिको ठूलो बचत रहेका कारण तत्काल बचत फिर्तामा समस्या नपरेको पनि छ । उनीहरुले संस्थालाई विश्वास गर्दासम्म आफ्नो पैसा अन्यत्र सार्दैनन् । कतिपयमा बचत फिर्ताको दवाव थेग्न सञ्चालक वा परिवार र आफन्तको रकम बचत राख्न लगाएर व्यवस्थापन गरेको पनि छ । त्यस्तो रकम प्रायः आवधिक बचतमा रहन्छ ।

अब उप्रान्त परिपक्व भएको त्यस्तो बचत तोकिएको सीमा भन्दा माथि पुनः स्वीकार गर्न नमिल्ने देखियो । यसले ठूलो रकम एकैपटक बाहिर जाँदा थप संस्थाहरु समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

तर्कसंगत र व्यवहारिक छैन 

ईश्वर न्यौपाने
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मिलिजुली कालिञ्चोक साकोस, दोलखा
सहकारी संस्थाको सक्षमता भनेको जगेडा कोषमा भर पर्दछ । त्यसैले जगेडा कोषलाई आधार लिएर बचत संकलन तथा ऋण लगानीको सीमाको ब्याख्या गरेको भए उचित हुने थियो ।

वर्तमान संशोधित सहकारी ऐनमा कार्यक्षेत्रलाई आधार लिई बचत संकलनको व्यक्तिगत सीमा तोकिएको छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा कार्यक्षेत्रको आधारमा जोखिम हुने कुरा मध्येनजर गरिएको होकी भन्ने देखिन्छ तर यो तर्कसंगत र व्यवहारिक छैन । बचत जम्मा गर्ने सीमा निर्धारण र कुनै एक संस्थामा मात्र सदस्य बन्ने कुरा नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ स्वतन्त्रताको हक र धारा २५ सम्पत्तिको हकसँग बाझिन्छ ।

परिवर्तित समयको माग अनुसार राज्यको संविधान लगायत विविध ऐन कानूनहरु प्रायः संशोधन योग्यनै हुने भएकोले अत्यावश्यक कुराहरुलाई थप गर्ने, अनावश्यक कुरालाई हटाउने र आवश्यक संशोधन गर्ने सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । त्यसैले अब पुनः संशोधन गर्दा नेपाल सरकारले ध्यान पु¥याउने कुरामा दुईमत छैन ।

सहकारी अभियान र अभियान्ताले तन मन लगाएर संशोधनको लागि बहस पैरवी गर्ने, सहकारी सम्बन्धी कुराहरु बुझाउने र संशोधनको लागि परिणाममुखी अनुरोधको लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी मास्ने खेल हो, संशोधनको विकल्प छैन

गोपाल दाहाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
ज्योति मिर्मिरे सामुहिक साकोस, काभ्रे
अध्यादेशमार्फत आएका केही व्यवस्था निकै राम्रा छन् । अध्यादेशमार्फत सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आवद्धता, बैंक तथा वित्तीय संस्था भित्र सहकारीलाई पनि समेटिएको छ । यो सहकारीको हितमा छ । 

अध्यादेशले बचतको सीमा निर्धारण जुन हिसाबले गरिएको त्यो आपत्ति जनक छ । यो ग्राण्ड डिजाईनमै भएको जस्तो देखिन्छ । कार्यक्षेत्रको आधारण बचतको सीमा निर्धारण विश्वमै नभएको अभ्यास हो । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित आएको विषय मान्य हुन सक्दैन । यस भित्र सहकारी मास्ने खेल हो भने भन्ने आशंका जन्मिएको छ । 

कार्यान्वयन गर्न सकिने सहज अवस्था छैन । भोलीबाट सहकारीको बचत फिर्ता होस् भन्ने चाहना सरकारको हो की जस्तो भान हुन्छ ? सहकारी विश्वास हो । विश्वासमा संकट ल्याएर बचत फिर्ता होस् भन्ने चाहना सरकारको देखियो । जुन हिसाबले सीमा निर्धारण गरियो यो गलत हो । 

केही सहकारीले पाँच लाख पनि बचत फिर्ता गर्न नसकेको सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा कार्यक्षेत्रको आधारमा सीमा तोकिनु सरकारको नियत के हो? सहकारी समुदाय केन्द्रीत हुनुपर्ने हो तर सरकारले नै कार्य क्षेत्र विस्तारको लागि प्रोत्साहन गरे जस्तो देखिन्छ ।

यो सहकारी सिध्याउने खेल हो । यो विषयमा अभियानका निकायहरु गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ । जिल्ल संघ, प्रदेश संघ, नेफ्स्कून, महासंघको एउटै आवाज बन्नुपर्छ । संशोधनको विकल्प छैन । भोलीदेखि नै अभियानका निकाय लाग्नुपर्छ ।