राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन, आजैदेखि कामको थालनी

काठमाडौं : बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ललितपुरको हरिहरभवन पुल्चोकमा प्राधिकरण कार्यालयको औपचारिक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँगै मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायतको उपस्थिति थियो ।

सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ मार्फत पुस १४ गते सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि सरकारले प्राधिकरण गठन गरेको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड रहेको पुल्चोक हरिहरभवनस्थित कार्यालयलाई नै प्राधिकरणको कार्यालय बनाइएको छ । सहकारी अध्यादेश मार्फत बोर्ड ऐन खारेजीसँगै प्राधिकरण स्थापना भएको हो ।

प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले समयसापेक्ष आवश्यकताको मागले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नु परेको बताए । मन्त्री अधिकारीले कुनैपनि ऐन, तथा नियमहरु सधै सही नहुँने र काम गर्न नसक्ने बताउँदै मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठनको गृहकार्य गर्नु परेको बताए । 

प्राधिकरण पुरानै बोर्डको भवनमा रहेपनि नेपाल सरकारकै सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष रहेपनि काममा शंका नगर्न मन्त्री अधिकारीले सबैमा आग्रह गरे । स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणले आजैदेखि कामको थालनी गर्ने समेत मन्त्री अधिकारीले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामी बुझ्दैनबुझि, हचुवाको भरमा हल्लाको पछि लाग्छौं । कुनै कुरा सुधार गर्न खोज्यो विरोध शुरु भइहाल्छ । तर, ऐन, नियम, विधि विधान एकपटक बनेपछि सधै एउटै रहन्छ, फेर्नुपदैन भन्ने हुँदैन’ अधिकारीले भने, ‘हामीले २०७४ मा मात्र सहकारी ऐन बनायौं । यसलाई हामी सबैले उत्कृष्ट भनेर पारित गरेका हौं नी । तर, अहिले त्यसले काम गर्न सकेन । केहीँ कुरा छुटेको रहेछ र त ५-६ वर्षमानै परिमार्जन गर्नुपर्यो ।’