काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष दश महिनामा सरकारको कुल खर्ब साढे ११ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वतर्मान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा यस्तो देखिएको हो ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्च एक खर्ब २० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुलराजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैर कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड परिचालन भएको छ ।
वैशाख मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । गत असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरुको कुल खर्च एक खर्ब १७ करोड र स्रोत परिचालन एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । प्रदेश सरकारहरुको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी रु.१२३ अर्ब १५ करोड र प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रहेको छ ।
यस्तो छ देशको वित्तीय स्थिति
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत रहेको छ ।
शोधनान्तर स्थिति चार खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोडले बचतमा रहेको छ । आयात १३.१ प्रतिशतले र निर्यात ७२.७ प्रतिशतले बढेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १३.२ प्रतिशतलेर अमेरिकी डलरमा १०.५ प्रतिशतले बढेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १८ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।
नेपाल सरकारको खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड र राजस्व परिचालन नौं खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रहेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.६ प्रतिशतले बढेकोछ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय ११.४ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६.२ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ८.४ प्रतिशत रहेको छ ।