काठमाडौं : सार्वजनिक ऋणको आकार साढे २६ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण बढेर २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आव वर्ष सुरु हुँदा २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण यस अवधिमा आइपुग्दा दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत बराबर हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.०६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.९४ प्रतिशत रहेको छ ।
जेठ मसान्तसम्म सरकारले तीन खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानी गरेको छ । जसमा साँवा वापत दुई ६६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र ब्याज वापत ६२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड बराबर रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा बढेर १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ ।
जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २२ शमलव ३१ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा सरकारले तीन खर्ब १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा दुई खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड बराबर ऋण तिरेको छ । त्यस्तै, जेठ मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । चालु आवको सुरुआतमा बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड बराबर थियो ।
यस अवधिमा सरकारले बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब २९ करोड खर्च गरेको छ भने यहि अवधिमा ९९ अर्ब २० करोड बराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जिडिपीको तुलनामा बाह्य ऋण २४ दशमलव २३ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा यस ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण उठाइसकेको छ ।
वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५.७२ प्रतिशत बराबर हो । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ९४.४५ र ४५.७२ प्रतिशत रहेको छ । कल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ७६.०५ र २३.९५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुल चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा तीन खर्ब २९ अर्ब ६० करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ ।
यो अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर हो । जिडिपीको आधारमा जेठ मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव शुन्य चार प्रतिशत बराबर हो ।