पौने २७ खर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋणको आकार, एक महिनामा थपियो १४ अर्बबढी 

काठमाडौं : सार्वजनिक ऋणको आकार पौने २७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण बढेर २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको हो । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव वर्ष सुरु हुँदा २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण यस अवधिमा आइपुग्दा १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । 

हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.२६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

साउन मसान्तसम्म सरकारले ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानी गरेको छ । जसमा साँवा वापत ३० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र ब्याज वापत ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड बराबर रहेकामा साउन मसान्तसम्ममा बढेर १२ खर्ब ८१ अर्ब १२ करोड पुगेको छ ।

जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २२ शमलव ४६ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा २७ अर्ब १० करोड बराबर ऋण तिरेको छ ।

त्यस्तै, साउन मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १४ खर्ब दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्म बाह्य ऋण १४ खर्ब एक अर्ब ३५ करोड बराबर थियो । 

यस अवधिमा सरकारले बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा तीन अर्ब ४५ करोड खर्च गरेको छ भने यहि अवधिमा चार अर्ब ५७ करोड बराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जिडिपीको तुलनामा बाह्य ऋण २४ दशमलव ५८ प्रतिशत बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा ४४ अर्ब ५७करोड ऋण उठाइसकेको छ । 

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७.४८ प्रतिशत हो । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ११.०५ र १.९६ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८९.७४ र १०.२६ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुल चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । साउन मसान्तसम्ममा ३६ अर्ब ६८ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ । 

यो अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ८.९३ प्रतिशत बराबर हो । जिडिपीको आधारमा साउन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च शुन्य दशमलव छ प्रतिशत बराबर हो ।