सहकारी बैंकमा राष्ट्र बैंकको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ : साढे दुई अर्ब पुँजी अनिवार्य, लाभांश र शेयर फिर्तामा अंकुश

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने इजाजतप्राप्त सहकारी बैंकका लागि नयाँ निर्देशन, २०८२ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बैंकले पुँजीगत संरचना र अनुशासनका सम्बन्धमा कडा प्रावधानहरू लागू गरेको हो ।

पुँजी र पुँजीकोष सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

नयाँ निर्देशन अनुसार अब सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । यस्तो पुँजी साधारण शेयरबाट मात्र बनेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिक पुँजी कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा ४ प्रतिशत हुनुपर्ने, कुल पुँजीकोष कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।

पुँजीकोष नपुगे के हुन्छ ? कारबाहीको व्यवस्था

राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजीकोष कायम नगर्ने सहकारी बैंकहरूलाई कमीको प्रतिशतका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गरी कारबाही गर्ने बताएको छ । तोकिएको पुँजीकोष २५ प्रतिशतसम्म कमी भएमा लाभांश र बोनस शेयर वितरणमा रोक, नयाँ शाखा खोल्न निषेध, र उच्च व्यवस्थापनको तलब/भत्ता वृद्धिमा रोक लगाइनेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कमी भएमा नयाँ व्यावसायिक गतिविधिमा रोक, बचत र कर्जा सापटीमा सीमा तोकिने र स्थिर सम्पत्ति खरिदमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनेछ ।

पुँजीकोष अनुपात ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कमी भएमा नयाँ कर्मचारी भर्ना र बढुवामा रोक, नयाँ कर्जा प्रवाहमा पूर्ण प्रतिबन्ध र ६ महिनाभित्र सुधार नभए सञ्चालकहरूमाथि सहकारी ऐन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

पुँजीकोष अनुपात ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कमी भएमा संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरिनेछ । समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनासम्म पनि सुधार नभएमा इजाजतपत्र नै रद्द गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

शेयर फिर्तामा कडाइ

सहकारी बैंकहरूले आफ्ना सदस्यलाई शेयर फिर्ता गर्दा अब राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ, न्यूनतम पुँजी र पुँजीकोष अनुपात कायम भएको अवस्थामा मात्र शेयर फिर्ता गर्न पाइनेछ भने, शेयर फिर्ता गर्दा बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष तोकिएको सीमाभन्दा तल झर्नु हुँदैन ।

लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध

कुनै आर्थिक वर्षको बीचमा पुँजीकोष नपुगेको भए, वर्षको अन्त्यमा पुँजी पुगे पनि त्यस्तो संस्थाले नगद लाभांश वा बोनस शेयर वितरण गर्न पाउने छैनन् । साथै, समस्याग्रस्त सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म लाभांश घोषणामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

ऋण नतिर्नेको धितो एक वर्षमै लिलाम हुने, खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रोभिजन

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सहकारी बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको गुणस्तरका आधारमा अनिवार्य रूपमा ुलोन लस प्रोभिजनु ९कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्नेछ।

भाखा ननाघे पनि धितोको बजार मूल्यले ऋण खाम्न नसक्ने भएमा, ऋणी संस्था वा त्यसका सञ्चालक ‘कालोसूची’ मा परेमा, ऋणको दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा (जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो, त्यसमा प्रयोग नगरेमा) ऋणी संस्था सञ्चालनमा नरहेमा वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको अवस्थामा ऋणलाई सिधै ‘खराब’  वर्गमा राखेर १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्नेछ । 

धितो लिलामी र सकार सम्बन्धी कडा नियम

सहकारी बैंकले ऋण असुलीका लागि धितो लिलाम गर्दा अब नयाँ प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ । लिलामी प्रक्रियाका लागि ऋण खराब वर्गमा परेको (भाखा नाघेको १ वर्ष पुगेको)  अवस्थामा मात्र सार्वजनिक सूचना र धितो लिलामी सुरु गर्न पाइनेछ।

त्यस्तै धितो सकार गर्नुअघि स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट पुनः मूल्याङ्कन गराउनुपर्नेछ। ऋण दिँदाकै मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराउन पाइने छैन। धितो फुकुवास् ऋण चुक्ता भएको ७ कार्यदिनभित्र बैंकले धितो फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

त्रिपक्षीय सम्झौता र व्यक्तिगत धितो

सहकारी संस्थाका सदस्यको व्यक्तिगत धितोमा ऋण दिँदा अब बैंक, सहकारी संस्था र सदस्यबीच त्रिपक्षीय सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ। यस्तो ऋणमा सदस्यले सोझै बैंकमा किस्ता बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। साथै, सदस्यले संस्थाबाट लिएको ऋणभन्दा बढी ऋण बैंकले सोही धितोमा प्रवाह गर्न पाउने छैन । 

 नयाँ व्यवस्था अनुसरा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको ऋण अनिवार्य रूपमा किस्ताबन्दीमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ, ऋण असुल गर्दा बैंकले पहिले ब्याज र त्यसपछि मात्र साँवाको हिसाब मिलान गर्नुपर्नेछ। हरेक त्रैमास (असोज, पुस, चैत र असार) समाप्त भएको १५ दिनभित्र कर्जा वर्गीकरणको विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ।

सहकारी बैंकले ‘अफ ब्यालेन्स सिट’ (वासलात बाहिरको) कारोबार गर्न पाउने छैनन्, तर सदस्य संस्थाका लागि ग्यारेन्टी भने जारी गर्न सक्नेछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकहरूको वित्तीय स्थायित्वका लागि कर्जाको सीमा र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ न्यवसथा गरेको छ । सहकारी बैंकहरूमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीको सीमा तोक्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन निर्देशन दिएको हो।

‘एउटै बास्केट’मा धेरै ऋण राख्न नपाइनेनयाँ व्यवस्था अनुसार सहकारी बैंकले एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका सदस्यहरूको समूहलाई प्रदान गर्ने ऋणमा सीमा तोकिएको छ ।

जुसअनुसार सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशत वा सहकारी बैंकको प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सो बराबर मात्र ऋण दिन पाइनेछ। यो सीमाभन्दा बढी ऋण भएका बैंकहरूले २०८३ असार मसान्तभित्र तोकिएको सीमामा झारिसक्नुपर्नेछ। सीमा नाघेर प्रवाह गरिएको कर्जामा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

बिना धितो र रियलस्टेट कर्जामा अंकुश

राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको सामूहिक जमानीमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ सम्म मात्र बिना धितो ऋण दिन पाइनेछ। यस्तो ऋण सञ्चालकले चलाउन पाउने छैनन् र सदस्यहरूले ५ लाखसम्मको लघुकर्जाका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

यसका साथै कुल कर्जाको बढीमा १० प्रतिशत मात्र रियलस्टेटमा र आवासीय घर कर्जा समेत जोडेर बढीमा २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाइनेछ। पूँजी–निक्षेप अनुपात बैंकको कुल पुँजी र बचतको तुलनामा कर्जा प्रवाह ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

‘लिक्विडिटी’ र ‘ब्याजदर’: स्प्रेड दर ६ प्रतिशत भित्रै हुनुपर्ने

राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि कडाइ गरेको छ । सहकारी बैंकले आफ्नो सदस्य संस्थाहरुबाट संकलन गरेको बचत तथा सापटी कोषको कम्तीमा २(दुई) प्रतिशतले हुने रकम अनिवार्य मौज्दात राख्नु पर्नेछ । 

राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग विभाग वा प्रदेश स्थित कार्यालयमा यस प्रयोजनका लागि खाता खोली आवश्यक रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । अनिवार्य मौज्दात प्रयोजनका लागि खोलिने खाता सम्बन्धित सहकारी बैंकको केन्द्रीय कार्यालय भएको स्थानमा मात्र खोल्नु पर्नेछ ।

बैंकले आफ्नो वित्तीय सुरक्षाका लागि तीन प्रकारका मौज्दात कायम गर्नुपर्नेछ  । जस अनुसार कुल बचत र सापटी कोषको कम्तीमा २ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसको ७० प्रतिशत हिस्सा दैनिक रूपमा कायम हुनुपर्नेछ।

तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम नगद, सरकारी सुरक्षणपत्र वा ‘क’ वर्गका बैंकमा रहेको निक्षेपका रूपमा राख्नुपर्नेछ।

वैधानिक तरलता अनुपात कुल बचतको कम्तीमा ४ प्रतिशत रकम सरकारी ऋणपत्र वा नगद मौज्दातका रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ।

तोकिएको मौज्दात नपुगेमा राष्ट्र बैंकले तीन चरणमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो पटक अनिवार्य मौज्दात नपुग भएको अवस्थामा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंक दरको प्रतिशतले दोस्रो पटक अनिवार्य मौज्दात नपुग भएको अवस्थामा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंक दरको डेढि प्रतिशतले र तेस्रो पटक र सो भन्दा पछि जति पटक नपुग भए पनि नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंक दरको दोब्वर प्रतिशतले जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचत स्वीकार तथा कर्जा प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा जरिवाना लगाउन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार ब्याजदर अन्तर कर्जा र बचतको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेछ, आगामी महिनाको ब्याजदर नयाँ महिना सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। बचतकर्तालाई दैनिक मौज्दातका आधारमा ब्याज प्रदान गर्नुपर्नेछ। ऋणको किस्ता ढिलो भएमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र पेनाल ब्याज लिन पाइनेछ। पेनाल ब्याजमा पुनः ब्याज थप्न पाइने छैन।

ब्याजदर तथा वित्तीय स्रोत संकलन सम्बन्धी व्यवस्था 

सहकारी बैंकले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुबाट संकलित बचतमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम निर्धारण गरिएको सन्दर्भ ब्याजदरलाई आधार लिइ लागू गर्नु पर्नेछ ।

साथै, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिम ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्नेछ ।

सहकारी बैंकले हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र प्रशासनिक सेवा शुल्क, कमिशन दर सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई लागू गर्नु पर्नेछ ।  बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना व्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन पाईने छैन । 

आगामी महिनाको लागि बचतमा लागु हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनु पूर्व सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरी सक्नुपर्ने छ । यसरी ब्याजदर प्रकाशन गर्दासदस्यमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रुपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । 

बचतकर्तालाई दिने ब्याज दैनिक मौज्दातमा प्रदान गर्नु पर्नेछ । 

सहकारी बैंकले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ७ बमोजिमको सीमा भित्र रही बचत संकलन गर्न सक्नेछ । 

सहकारी बैंकले स्वीकार गर्ने बचतको अवधि, प्रकार आदि सम्पूर्ण नियम तथा कार्यविधिका बारेमा संस्था आपैंmले नियम बनाई लागू गर्नु पर्नेछ । साथै, सहकारी बैंकले बचतको व्याजदर परिवर्तन हुने शर्तहरु उल्लेख गर्नुेपर्नेछ ।

सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागु गर्ने कार्य तालिका सम्बन्धी व्यवस्था 

स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित कैफियतहरुको सुधार तथा दिएका निर्देशनहरुको पालना गरी सो निरीक्षण प्रतिवेदनमा उठाइएका बुँदाहरुको सुधारको स्थिति सहितको प्रतिक्रिया यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्नेछ । 

तोकिएको समयभित्र आवश्यक सुधार गरी प्रतिक्रिया पठाउन नसक्ने अवस्था भएमा यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागको स्वीकृति लिई प्राप्त भएको अवधिभित्र उक्त प्रतिवेदन यस बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ । निरीक्षण प्रतिवेदनमार्पmत्थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने निर्देशन प्राप्त भएमा चालु

त्रैमासिक हिसावमा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी सोको जानकारी यस बैंकमा दिनु पर्नेछ । 

निरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत त्निर्देशन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सहकारी बैंकले तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जाहरुको स्थिति सुधार्ने योजना बनाई यस बैंकका सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । सो अवधिभित्र यस बैंकबाट निरीक्षण भई थप निर्देशन प्राप्त भएमा वर्गीकृत कर्जाहरुको रकम र वर्गीकरणमा आएको परिवर्तन समावेश भएको संशोधित योजना ३० दिनभित्र सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।