राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ‘फास्ट ट्रयाक’ मोडेल, जग्गा र रुख कटानको झन्झट अब अन्त्य हुने

काठमाडौं : बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित १०० दिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यसूची अनुमोदन गर्दै विशेषगरी विकास आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले देशका प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाहरूमा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत परियोजना पाइपलाइन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस अन्तर्गत सबै परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आधारमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ भने प्रत्येक आयोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी-सरकारी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा विदेशी लगानी-समेत तय गरिनेछ। यो कार्य दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। यस्ता परियोजनामा बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति तथा ठेक्का व्यवस्थापनका जटिलताहरूलाई सरल बनाइनेछ। यसका लागि ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी परियोजनाहरूको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरिनेछ, जसले आवश्यक परे निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे सिफारिस गर्नेछ।

राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले स्वीकृति प्रक्रियालाई छरितो बनाउने योजना अघि सारेको छ। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान र वातावरणीय स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया एकीकृत र स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। यससँगै अनावश्यक ढिलासुस्ती हटाई स्पष्ट समयसीमा तोकिनेछ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बाट प्रत्यक्ष अनुगमन र सहजीकरण गरिनेछ।

पूर्वाधार आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती र ठेक्का प्रक्रियाको पुनरावृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का असफल भएका परियोजनाहरू सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावसहित ३० दिनभित्र आवश्यक कानून तयार गरिनेछ।

यस्तै, आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणालीमा लैजाने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसले अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइ जस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी ९० दिनभित्र यस्तो प्रणाली लागू गरिनेछ।

परियोजनाहरू विभिन्न कानून र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र ‘परियोजना सहजीकरण’ सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गरिनेछ। यसले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाउने सरकारको विश्वास छ।

साथै, नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका प्रमुख सडक तथा यातायात आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समयमै सम्पन्न गरिनेछ। राजमार्गका रणनीतिक खण्डहरूमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल ९वेब्रिज० जडान गर्ने योजना पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।