प्रक्रियागत गाँठो फुकाउँदै अर्थमन्त्री, खरिद ऐन संशोधन र डायस्पोरा बन्डमार्फत स्रोत जुटाउने दाउ

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर–सरकारी वित्तीय परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठकमा संघीय वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक सुधार र संघीयता सुदृढीकरणबारे विस्तृत धारणा राखेका छन्। 

उनले संविधानप्रतिको सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै बाहिर फैलिने ‘संविधान नै फाल्ने’ जस्ता हल्लाहरू असत्य भएको स्पष्ट पारे। संविधान संशोधन र जनमत–संग्रहसम्बन्धी प्रावधानहरू (धारा २७४ र २७५) भित्रै रहेर आवश्यक सुधार अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा उनले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई अधिकार र क्षमता दुवैसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। अहिले सीमित राजस्व क्षमता र बाह्य आर्थिक दबाबका कारण स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको बजेट बाँडफाँडलाई यथार्थपरक र दीगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

चालु आर्थिक वर्षमा करिब १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य भए पनि आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिकूलताका कारण लक्ष्य प्राप्ति कठिन भइरहेको उनले स्वीकार गरे।

अर्थमन्त्रीले आगामी बजेट विनियोजनलाई स्थायित्व र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि दिइने अनुदान अघिल्ला वर्षभन्दा घट्न नदिने प्रयास भइरहेको बताए। साथै, अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै विशेष अनुदान र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए।

टुक्रे र साना आयोजनामा केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप घटाउने र निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा मुनिका आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जिम्मा दिने नीति अघि बढाइने उनको भनाइ थियो। केही मन्त्रालयका साना प्रकृतिका आयोजनालाई एकीकृत गरी ठूलो परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने विकल्प पनि उनले उल्लेख गरे।

सार्वजनिक खर्च दक्षता, पूँजीगत खर्चको कमजोरी र बजेट कार्यान्वयनको ढिलाइलाई उनले गम्भीर समस्या भन्दै प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। हाल पूँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयहरूलाई बढी लचिलो बनाइए पनि वित्तीय अनुशासनमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गरे। 

बेरुजु नियन्त्रण र योजना आयोगमार्फत परियोजना बैंक, वित्तीय सूचना प्रणाली र डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि उनले प्रस्तुत गरे।

उनले डिजिटलाइजेशन र खुला सरकारी डाटाको आवश्यकता औंल्याउँदै नीति निर्माणलाई तथ्य-आधारित बनाउनुपर्ने बताए। साथै, प्रशासनिक सुधार र सुशासनलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार र दण्डहीनतामा शून्य सहनशीलता अपनाइने चेतावनी दिए।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले संरचनात्मक र क्षेत्रगत दुवै किसिमका सुधार अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उनले आर्थिक तथा सेक्टरल सुधारलाई ‘बिग–ब्याङ्ग’ शैलीमा अघि बढाउने संकेत गरे। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रमा सुधार कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए।

खरिद ऐन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत पनि छिट्टै परिमार्जन गरिने उल्लेख गर्दै उनले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता प्रक्रियागत अवरोध हटाउने योजना पनि सुनाए। पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी पूँजी आकर्षित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी, पूर्वाधार कोष, ऊर्जा बन्ड, डायस्पोरा बन्ड लगायतका वैकल्पिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गरिने उनले बताए।

पूर्वाधार विकासलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रूपान्तरणको आधार मान्दै उनले देशभर सडक, राजमार्ग र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिने बताए। सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले निजी लगानी र वैदेशिक सहायताको संयोजन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

अर्थमन्त्रीले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै ‘एक–एक जोडेर तीन बनाउने’ (सिनर्जी) दृष्टिकोणसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए। 

सरकारको लक्ष्य आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन र दीगो पूर्वाधार विकासमार्फत देशलाई मध्यम–आय स्तरको अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने रहेको उनले स्पष्ट पारे।