सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’ सम्मका महत्वाकांक्षी योजना

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’ सम्मका महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान, डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार विस्तार, हरित अर्थतन्त्र, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेको छ।

सरकारले संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने, शासकीय सुधारका सय कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको छ। 

आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार श्रृंखला’ अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक सुधार, कर र वित्तीय क्षेत्र

सरकारले नगदरहित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरिने, कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी मध्यम वर्ग र उद्यमीमाथिको बोझ घटाइने तथा स्वचालित कर फिर्ता प्रणाली लागू गरिनेछ।

दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार, ‘हरित कर’ प्रणाली लागू, न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण तथा राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइने नीति लिइएको छ।

सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सुदृढ गरिने, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताका लागि एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरिने र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन गरिने सरकारको घोषणा छ।

पुँजी बजार सुधारअन्तर्गत नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना, बन्ड बजार विस्तार, पूर्वाधार बन्ड, जोखिम व्यवस्थापन उपकरण र गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहभागिता बढाइने भएको छ।

लगानी, उद्योग र सूचना प्रविधि

सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गर्दै व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमति ३० दिनभित्र दिने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार तथा ‘नेपाल लगानी भिसा’ लागू गरिनेछ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तार, औद्योगिक ग्राम स्थापना, स्टार्टअप नेपाल पोर्टल सञ्चालन तथा एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बिउ पुँजी सेवा उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, एआई कम्प्युटेशन, डिजिटल सेवा र हरित कम्प्युटिङ निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। डिजिटल पार्क, डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य सरकारको छ।

रिमोट वर्क नीति, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे, डिजिटल व्यापार र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

कृषि, भूमि र ग्रामीण अर्थतन्त्र

कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेशाका रूपमा विकास गर्न ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’, यान्त्रीकरण, एग्रिटेक र डिजिटल प्रविधिमार्फत आधुनिकीकरण गरिनेछ।

प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोकिने र रकम सिधै किसानको बैंक खातामा पठाइनेछ। निजी कम्पनी र सहकारीलाई पनि समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न सहुलियत दिइनेछ।

भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिन उपयोग, किसान सूचीकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, करार खेती र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।

नापी र मालपोत सेवा एकीकरण, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान तथा जग्गा प्रशासन स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

वन, वातावरण र जलवायु

सरकारले ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गर्ने तथा रेड–प्लस कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिनेछ।

वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना, ड्रोन र स्याटलाइटमार्फत निगरानी, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

वायु गुणस्तर सुधार, स्वच्छ प्रविधि, हरित बन्ड, नेट जिरो २०४५ कार्ययोजना तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ

सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र नदी सभ्यतालाई समेटेर नदी बेसिनमा आधारित जलस्रोत व्यवस्थापन लागू गरिनेछ।

ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने तथा ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र हरित रासायनिक मल उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिइनेछ।

तराईमा भूमिगत जलमार्फत र पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

पर्यटन, संस्कृति र नागरिक उड्डयन

पर्यटन भिसा पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट जडान गर्ने तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

“भिजिट नेपाल २०८५” को पूर्वतयारी, “देवभूमि नेपाल” अभियान, आध्यात्मिक पर्यटन, होमस्टे ब्रान्डिङ, साहसिक पर्यटन र नयाँ पदमार्ग विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

पशुपति मन्दिर लुम्बिनी, जनकपुर धाम र मुक्तिना मन्दिरलाई आध्यात्मिक कूटनीतिमार्फत विश्वस्तरमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।

रोजगारी, श्रम र वैदेशिक रोजगार

सरकारले ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम, डिजिटल सिप पासपोर्ट, रिमोट वर्क नीति तथा श्रम बजारसँग जोडिएको नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति ल्याइनेछ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउन श्रम कूटनीति, उच्च पारिश्रमिक भएका गन्तव्यको खोजी, सेवा शुल्क नियन्त्रण र विप्रेषण-लगानी मिलान कोष सञ्चालन गरिनेछ।

शिक्षा, युवा र खेलकुद

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्दै पुस्तक, पोसाक र दिवा खाजा वितरणलाई व्यवस्थित गरिनेछ। दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ।

शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउँदै विश्वविद्यालय पुनर्संरचना, शिक्षक मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, समावेशी शिक्षा र छात्रवृत्तिलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।

खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।

स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा

स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू, आधारभूत अस्पताल पहुँच विस्तार, टेलिहेल्थ सेवा, ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गरिनेछ।

क्यान्सर र नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि रोकथाममुखी रणनीति, मानसिक स्वास्थ्य नीति, योग र ध्यान कार्यक्रम तथा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिने नीति छ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक अल्पसंख्यकको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र ‘सडक बालबालिकामुक्त नेपाल’ घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

खानेपानी, सरसफाइ र शहरी विकास

सम्वत् २०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला शहरमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। बागमती लगायत नदी सफाइ तथा प्रशोधित पानी उद्योग र सिँचाइमा प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ।

किफायती आवास योजना, भूकम्प प्रतिरोधी भवन, जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास नयाँ शहर विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

पूर्वाधार, यातायात र रेल

हुलाकी, पुष्पलाल तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग स्तरोन्नति, काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग शीघ्र सम्पन्न तथा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडकसँग जोडिनेछ।

काठमाडौंमा ‘बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)” प्रणालीको डिजाइन र कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ।

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै केरुङ-काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेल परियोजनाको अध्ययन अघि बढाइनेछ।

डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन

सरकारले ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा लगायत सेवासँग जोड्ने नीति लिएको छ।

एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत १०० सरकारी सेवा ‘नागरिक एप’ मा उपलब्ध गराइनेछ। ई–केवाईसी, डिजिटल हस्ताक्षर, जी–क्लाउड, डेटा नीति र साइबर सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिनेछ।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेजी, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कुलिङ अफ अवधि, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था र योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गरिनेछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुदृढ, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक तथा भ्रष्टाचार उजुरीकर्तालाई संरक्षण र पुरस्कारको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सुरक्षा, न्याय र कूटनीति

सीमा नाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली, ड्रोन निगरानी, साइबर सुरक्षा अनुसन्धान इकाइ र डिजिटल अपराध नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, विपन्नका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गर्ने तथा अभियोजन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

असङ्लग्नता र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने, ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा र वित्तीय सहजता उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ।