सर्वोच्चको आदेशपछि सार्वजनिक खरिदमा नयाँ मापदण्डः १० करोडमाथिका ठेक्कामा योग्यताको लगाम

काठमाडौं : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ ।

Sponsored Advertisement

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८३ बैशाख २३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।

उक्त आदेशको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई २०८३ बैशाख २८ मा प्राप्त भएको डकुमेन्टमा उल्लेख छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार १०० मिलियन रूपैयाँभन्दा माथिका निर्माण कार्यहरूका लागि संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) सम्बन्धी योग्यताका मापदण्डहरू परिवर्तन गरिएका छन् । अबदेखि १०० मिलियनभन्दा माथिको सामान्य कार्यका लागि जेभीको कुनै एक साझेदारले पछिल्लो १० वर्षभित्र कम्तिमा एउटा समान प्रकृतिको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, जटिल प्रकृतिका कार्यहरूको हकमा प्रत्येक साझेदारले कम्तिमा एउटा ठेक्का सम्झौता पूरा गरेको हुनुपर्ने र कुनै एक साझेदारले तोकिएको विशिष्ट अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका शाखा अधिकृत अभिनय अधिकारीद्वारा प्रमाणित यो सूचना मिति २०८३÷०१÷३० मा जारी गरिएको हो। अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि यी मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा रहने र सबै सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र कागजातहरू तयार पार्दा यसै बमोजिम गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

यस फेरबदलले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीहरूको योग्यता निर्धारण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।