बगिरहेको कर्णालीमा थुनिएको आयोजना !

नेपाल विश्वमै प्रचुर जलस्रोतको धनी राष्ट्र भएपनि यसको उचित दोहन र उपयोगमा देखिएको सुस्तता राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ। जलविद्युतको अथाह सम्भावना भएर पनि ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति हासिल हुन नसक्दा मुलुकले आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र ऊर्जा सुरक्षाका सुनौला अवसरहरू गुमाइरहेको छ।

प्राकृतिक स्रोतलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनको बलियो आधार बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक कमजोरीले जलविद्युत क्षेत्रले सोचेजस्तो फड्को मार्न सकेको छैन । यही दीर्घकालीन ढिलाइ र नीतिगत अनिश्चितताको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई लिन सकिन्छ, जसले करिब दुई दशकदेखि केवल कागजी प्रक्रिया र आशामै समय व्यतित गरिरहेको छ ।

दैलेख र अछाम जिल्लाको सिमानामा अवस्थित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका लागि सन् २००८ मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लीकार्जुन राव (जिएमआर) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि ५४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको भएपनि सम्झौता भएको करिब १६ वर्ष बितिसक्दा समेत आयोजना प्रभावकारी रूपमा निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। यो दीर्घकालीन ढिलाइले राष्ट्रलाई केवल प्राविधिक रूपमा मात्र होइन, ठूलो आर्थिक र सामाजिक क्षति पुर्याएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले विद्युत उत्पादन, यसको निर्यातबाट हुने आम्दानी र औद्योगिक विस्तारका सम्भावनाहरू ओझेलमा परेका छन् । ढिलो कार्यान्वयनका कारण सिर्जित मुद्रास्फीति र सम्भावित लाभको गणना गर्दा राष्ट्रले हालसम्म सयौँ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यस आयोजनाको अनिश्चितताको सबैभन्दा ठूलो मार कर्णाली क्षेत्रका जनताले भोगिरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न क्षेत्रका बासिन्दाहरू आज पनि चरम बेरोजगारी, गरिबी र विकासको अभाव झेल्न बाध्य छन् । एकातिर हजारौँ युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भारत र खाडी मुलुक पलायन भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नै आँगनमा रहेको विशाल ऊर्जाको स्रोत उपयोगहीन बनिरहेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली नेपालका रणनीतिक र तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने आयोजनामध्ये एक हो । यसबाट नेपालले रोयल्टी, कर, २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्त गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । तर, आयोजना नै सुरु नहुँदा स्थानीय आर्थिक गतिविधि, पूर्वाधार विकास र निर्यात क्षमता वृद्धिमा पुग्न सक्ने योगदान शून्य प्रायः भएको छ।

आयोजना अगाडि बढ्न नसक्नुका पछाडि जिम्मेवार निकायको कमजोर अनुगमन मुख्य कारण देखिएको छ । आयोजनासँग सम्बन्धित अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता प्रारम्भिक खुड्किलाहरू तोकिएको समयभित्र पूरा भए वा भएनन् भन्ने विषयमा सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्न सकेन ।

यति महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको आयोजना स्पष्ट समयसीमा र जवाफदेहिताविना अनिश्चितकालसम्म अल्झिरहनु राष्ट्रिय हित अनुकूल देखिँदैन । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार बन्नुको साटो मूकदर्शक बनेर बस्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । यस्तो कार्यशैलीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने खतरा रहन्छ।

यस्तो समस्या केवल माथिल्लो कर्णालीमा मात्र सीमित छैन। फुकोट कर्णाली, पश्चिम सेती, एसआर–६ र तल्लो अरुणजस्ता ठूला आयोजनाहरू पनि लामो समयदेखि कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । तर, सोही अवधिमा अध्ययन सुरु गरिएको भारतको एसजेभिएनद्वारा प्रवद्र्धित ९०० मेगावाटको अरुण–३ आयोजना भने सम्पन्नताको चरणमा पुगिसकेको छ ।

यसले के प्रष्ट पार्छ भने नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि स्रोत वा प्राविधिक क्षमताको अभाव भन्दा पनि कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली, नीतिगत निरन्तरताको कमी र नतिजामुखी प्रतिबद्धताको अभाव नै मुख्य चुनौती हो । सरकारका आफ्नै निकायहरूले अगाडि बढाएका ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाहरू समेत अध्ययनकै चरणमा रोकिनुले हाम्रो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ।

नेपालमा ठूला आयोजनाहरूमा देखिने ढिलाइको अर्को प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर कार्यसंस्कृति पनि हो । सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभ र प्रशासनिक जटिलताले प्रश्रय पाउने गरेका छन्।

नेपालले अहिले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा पाइला टेकिसकेको अवस्थामा ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ र ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ ले तय गरेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू तब मात्र सफल हुनेछन् जब रणनीतिक आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनेछन् ।

तसर्थ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले माथिल्लो कर्णाली लगायतका अल्झिएका आयोजनाहरूका लागि ठोस र परिणाममुखी नीति अख्तियार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

अबको बाटो रणनीतिक आयोजनाहरूका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन समयसीमा तोक्ने र विकासकर्ताहरूलाई कडा जवाफदेहिताको घेरामा ल्याउने हुनुपर्छ । नियमित प्रगति मूल्यांकनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाइनुपर्छ र तोकिएको समयमा काम नभए सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैकल्पिक कार्यान्वयनको बाटो रोज्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका लागि द्रुत स्वीकृति प्रणाली लागू गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोडिनु आवश्यक छ।

यदि वर्तमान प्रवद्र्धकबाट आयोजना अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा सार्वजनिक क्षेत्र, स्वदेशी लगानी वा नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत भए पनि आयोजनालाई गति दिनुपर्छ । जलविद्युत विकास नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य मेरुदण्ड हो । अब समय ढिलाइको होइन, निर्णायक कार्यान्वयन र दृढ राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने हो। (बखत बहादुर शाही विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका निवर्तमान कार्यकारी अधिकृत हुन्।)