बजेट र मौद्रिक नीतिः प्रतिस्पर्धा कि परिपूरकता ? 

विषयप्रवेश 

अर्थतन्त्रको सबलीकरणको लागि आर्थिक विकासको समग्र पक्षमा राज्यले लिने नीति अर्थात् समष्टिगत आर्थिक नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्दछ । यसैका आधारमा वित्त नीति, मौद्रिक नीति तथा अन्य क्षेत्रगत नीतिहरू तय हुन्छन् । यी नीतिहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन भने फरक–फरक निकायले गरिरहेका हुन्छन् र तिनका उपकरणहरू पनि फरक–फरक नै हुन्छन् ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमार्फत आर्थिक विकास एवम् समृद्धि हासिल गर्नका लागि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति महत्व्वपूर्ण आर्थिक उपकरणहरू हुन् । यी दुवै नीतिहरू क्रमशः सरकार र केन्द्रीय बैंकद्वारा सञ्चालन गरिन्छन् र अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्न सहकार्य गर्दछन् । यिनको परस्पर अन्तरक्रिया र समन्वयबाट मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक अभिवृद्धिजस्ता उद्देश्यहरू हासिल गर्न मद्दत पुग्दछ । 

वित्त नीति

वित्त नीतिले सरकारको आम्दानी (राजस्व) र खर्च (व्यय) सम्बन्धी नीतिलाई जनाउँछ, जुन बजेटमार्फत प्रस्तुत गरिन्छ । वित्त नीति सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, समाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक प्रोत्साहनका लागि प्रयोग गर्छ । वित्त नीतिका मुख्यमुख्य उपकरणमा कर प्रणाली, सरकारी ऋण र अनुदान आदि पर्दछन् अर्थात् सरकारको राजस्व सङ्कलन र खर्चमार्पmत अर्थतन्त्रमा माग  नियमन गर्ने नीति वित्त नीति हो । 

मौद्रिक नीति 

मौद्रिक नीति भनेको देशको केन्द्रीय बैंकद्वारा मुद्रा आपूर्ति, ब्याजदर र कर्जाको पहुँच नियमन गर्ने नीति हो । यसको उद्देश्य मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, रोजगारी तथा आय अभिवृद्धि, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनु हो । 

नेपालमा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दछ । यसको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकका आन्तरिक संरचना र मौद्रिक नीतिका सहचारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुन्छ । 

मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र खासगरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गर्छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन गर्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गर्दछ र यसले मुद्राप्रदाय, कर्जा र ब्याजदर व्यवस्थापन गर्दछ ।

नेपालको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह र ब्याजदरलाई सम्बोधन गर्दछ । कर्जा र व्याजदरमा आउने परिवर्तनस्वरूप अर्थतन्त्रमा उपभोग, बचत र लगानीका निर्णय प्रभावित हुन्छन् । यसबाट समष्टिगत माग प्रभावित हुन जान्छ । कर्जा, ब्याजदर, मुद्रा प्रदाय, तरलतालाई प्रभाव पारेर अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिने प्रयास मौद्रिक नीतिले गर्दछ । 

नेपालको मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्य स्थिर विनिमय दर र सञ्चालन लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदर रहेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय (एमटु) र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदरलाई मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था सङ्केत गर्ने सूचकको रूपमा लिने गरिएको छ । मौद्रिक नीतिका मुख्य उपकरणमा नीतिगत दरहरू (जस्तैः रिपो दर, बैंक दर), खुलाबजार कारोबार, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात पुनर्कर्जा सुविधा आदि पर्दछन् ।

अर्थव्यवस्थामा सरकार र केन्द्रीय बैंकद्वारा सञ्चालन हुने क्रमशः वित्त नीति र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको सञ्चालक यन्त्रका रूपमा क्रियाशील छन् । यी दुई नीतिका उद्देश्य प्रायः समान भए तापनि प्रयोगका विधि, उपकरण र प्रभाव समय फरक हुन्छन् । तर दिगो आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, मुद्रास्फीति नियन्त्रणजस्ता लक्ष्यहरू हासिल गर्न यी नीतिहरूबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । 

वित्त र मौद्रिक नीतिबीचको अन्तरक्रिया 

अर्थव्यवस्थामा सरकारले ल्याउने वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी हुने मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको सञ्चालक यन्त्रका रूपमा क्रियाशील रहन्छन् । सरकारले सार्वजनिक खर्च तथा राजस्व परिचालनमार्फत  उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणका उद्देश्य प्राप्त गर्दछ । 

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका माध्यमद्वारा अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण, मूल्यमा स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको पहुँच र विकास, पुँजी निर्माण, कर्जा प्रवाह तथा लगानी, उद्यमशीलता, भुक्तानी सन्तुलनजस्ता क्रियाकलापबाट वित्तीय नीतिले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ । 

यसमार्पmत अन्ततः मुलुकको समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसरी दुवै नीतिबीचको समन्वय र सहयोगले राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न मार्ग सजिलो बनाउने हुँदा यी नीतिहरू एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । 

समन्वयको आवश्यकता 

» वित्त नीतिको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार र सेवा सुविधा विस्तार, स्रोत साधनमा पहुँच र समावेशिता हासिल गर्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छ । वित्त नीतिका उपकरणहरूमा राजस्व सङ्कलन, चालु तथा पुँजीगत खर्चको बाँडफाँड तथा सार्वजनिक ऋण परिचालन रहन्छन् । सरकारले वित्त नीतिमार्फत  लक्ष्यअनुसारको स्रोत सङ्कलन गरेर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा खर्च गरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न खोज्छ ।
 
» मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र खासगरी समष्टिगत आर्थिक स्थिरता हुने गर्छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्छ । कर्जा र व्याजदरमा आउने परिवर्तनस्वरूप अर्थतन्त्रमा उपभोग, बचत र लगानीका निर्णय प्रभावित हुन्छन् । यसबाट समष्टिगत माग प्रभावित हुन जान्छ । कर्जा, ब्याजदर, मुद्रा प्रदाय, तरलतालाई प्रभाव पारेर अर्थतन्त्रमा आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयास मौद्रिक नीतिले गर्दछ । 

» बजेटमार्पmत सरकारले सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका जस्तैः शान्ति, सुरक्षा र सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारको विकास, विस्तार र सुधारका विषयहरू उठान गरेको हुन्छ । अर्थ राजनीतिक दस्तावेज भएकोले बजेटमा कहिलेकाहीँ जनमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको हुन्छ । 

» आन्तरिक मागबाट सिर्जित मूद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गरी आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने मौद्रिक नीतिको मुख्य दायित्व रहन्छ । नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय प्रणाली अवलम्बन गरेको अवस्थामा सो व्यवस्थालाई कायम राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति (आपूर्ति क्षमता) कायम राख्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल उद्देश्य रहन्छ ।

» वित्त नीतिको प्राथमिकता आर्थिक वृद्धिमा हुन्छ भने त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने कार्य मौद्रिक नीतिले गरिरहेको हुन्छ । अतः वित्त नीति र मौद्रिक नीति पारस्परिक विरोधी वा प्रतिस्पर्धी नभई एक अर्काका परिपूरक हुन् । उचित समन्वय र सहकार्यको अभावमा दुवै नीतिको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा असर पर्ने र लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न बाधा पुग्ने हुन्छ ।

विरोधाभास

वित्त नीति मूलतः विस्तारकारी हुने गर्छ भने मौद्रिक नीति सन्तुलनकारी हुने गर्दछ । सरकारको लक्ष्य मुलुकमा व्यापक लगानी गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हुन्छ । यस प्रकारको लक्ष्य लिँदा कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्रमा बढी मुद्रा आपूर्ति हुन गई उच्च मूल्यवृद्धि हुने र आर्थिक असन्तुलनको सम्भावना रहने हुँदा त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न मौद्रिक नीति सक्रिय गराउनुपर्ने र मुद्राको आपूर्ति प्रशोचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा वित्त नीतिले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि सरकारले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको कारण बजारमा ब्याजदरबढ्न गई त्यसबाट निजी लगानी निरुत्साहित हुन सक्छ, जसलाई ‘क्राउडिङ आउट एफोर्ट’ भनिन्छ । 

यदि सरकारले आर्थिक मन्दीको समयमा खर्च बढाउने गरी वित्तीय नीति अवलम्बन गर्छ भने, सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक नीति सहज बनाउन सक्छ । जसले गर्दा बजारमा पर्याप्त तरलता रहोस् र ऋण लिने लागत कम होस् । तर उपरोक्त विस्तारकारी कदमबाट मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्रमा चापजस्ता नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा बढ्न गएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसैले सरकार विस्तारवादी वित्त नीति अपनाउँछ भने केन्द्रीय बैंकले सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति (ब्याजदर बढाउने) अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ, जसले नीतिको प्रभावकारिता घटाउन सक्छ । जसलाई ‘पोलिसी मिक्स इनकन्सिस्टेन्सी’को रूपमा चिनिन्छ । आर्थिक मन्दीमा वित्तीय नीति विस्तारवादी (खर्च बढाउने) र मौद्रिक नीति सहज (ब्याजदर घटाउने) भएमा कुल माग बढ्छ ।

सरकारी ऋण व्यवस्थापनमा सहकार्य 

सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट ऋण लिँदा केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ । यद्यपि अत्यधिक सरकारी ऋणले ब्याजदरमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, जसले निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी प्रभावित हुन सक्छ । 

नेपालको सन्दर्भ 

नेपालमा पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, तीव्र आर्थिक अभिवृद्धिको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दा यी दुई नीतिबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ । उदाहरणः कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा सरकारले राहत र पुनर्निर्माणका लागि खर्च बढायो भने राष्ट्र बैंकले कर्जामा सहुलियत तथा ब्याजदर घटाउने नीति अपनायो ।

सिद्धान्तगत अन्तरसम्बन्ध

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको अन्तरसम्बन्ध देखाउन आईएस–एलएम मोडल  उपयोगी हुन्छ । आईएस कर्भले सरकारको वित्त नीतिलाई प्रस्तुत गर्दछ भने एलएम कर्भले केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिने मौद्रिक नीति (मूलतः ब्याजदर) लाई प्रस्तुत गर्दछ । वित्त नीतिमा सरकारी खर्च बढाउँदा आईएस कर्भ दायाँ सर्छ, जसले अर्थव्यवस्थामा उत्पादन तथा आयमा बढोत्तरीको अवस्थालाई देखाउँछ भने एलएभ कर्भ अर्थात् ब्याजदर बढाउँदा सो कर्भ दायाँ सर्छ, जसले उत्पादन वृद्धिको अवस्थालाई दर्शाउँछ । यसलाई तलको चित्रले समेत जनाउँछ । एलएभ कर्भ र आईएस कर्भ जुन विन्दुमा सन्तुलित हुन्छन् त्यस विन्दुले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई प्रस्तुत गर्दछ, जसलाई देहायको चित्रमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छः 

४. नेपालमा वित्त र मौद्रिक नीतिबीचको अन्तरक्रिया

४.१ पछिल्लो दशकको विश्लेषण

मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर बढाएर कसिलो बनाउँदा आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आएको देखिन्छ, जबकि वित्तीय खर्चमा वृद्धि भएको थियो (तालिका–१) ।

माथिको तालिकालाई अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा नीतिगत दर बढाएर ७.० प्रतिशत बनाउँदा न्यून आर्थिक वृद्धि १.९ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७.१ प्रतिशत रहन गएको र वित्तीय खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा बढी रु.१,७९३ अर्ब रहेको देखिन्छ । तर अन्य वर्षहरूमा नीतिगत दर घटाउँदा आर्थिक वृद्धि बढेको देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ मा नीतिगत दर घटाएर ५.० र ४.५ प्रतिशत बनाउँदा आर्थिक वृद्धि क्रमशः ४.६ र ४.९ प्रतिशत हुने देखिएको छ । यसैले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण लगायतका उद्देश्य हासिल गर्न लिइने कसिलो मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने देखिएको छ । 

मूल्य स्थायित्व र नेपाल राष्ट्र बैंक 

केन्द्रीय बैंकको मुख्य उद्देश्यमध्ये एक मूल्य नियन्त्रण हो । कतिपय देशका केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने एकल उद्देश्यीय मौद्रिक नीतिसमेत जारी गर्ने गर्दछ । खासगरी विकसित देशमा आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी उच्च रहेका र स्वायत्त केन्द्रीय बैंक रहेका देशमा एकल उद्देश्यीय मौद्रिक नीति लागु गर्ने गरिएको छ । 

नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा भने मूल्य स्थिरता कायम गर्ने एकल उद्देश्य मात्र हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न असम्भव प्राय छ । किनभने मूल्य स्थिरतासँगै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, विनिमयदर स्थरता कायम गरी आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउनुपर्ने दायित्वबाट केन्द्रीय बैंक पन्छिन सक्दैन र मिल्दैन पनि । फेरि केन्द्रीय बैंक पूर्ण स्वायत्त नभइकन सो एकल उद्देश्य हासिल हुन नसक्ने अनुभवले देखाएको छ । 

मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको भनेर सर्वसाधारण जनताले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गाली गरेको पनि सुनिन्छ । नेपालमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नका लागि केवल मौद्रिक पक्ष मात्र नभई वित्त तथा अन्य संरचनात्मक पक्षसमेत जिम्मेवार रहेकाले नेपालमा मूल्य नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकको पहुँचमा मात्र छैन । यसका लागि पनि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उपकरण भनेको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । जसमा खुलाबजार कारोवार सञ्चालन, नीतिगत परिवर्तन, अनिवार्य नगद अनुपात परिवर्तन प्रत्यक्ष उपकरण हुन् भने यस्तो कार्यमा अप्रत्यक्ष उपकरण कम प्रभावी हुने देखिएको छ । नीतिगत परिवर्तन र अनिवार्य नगद अनुपात परिवर्तनको असर मूल्य नियन्त्रणमा ढिला मात्र देखा पर्दछन् । यी दुई उपकरण त वस्तुतः कर्जा र ब्याजदर नियमन गर्ने साधन मात्र हुन् । 

खुलाबजार कारोबार अर्थतन्त्रमा रहेको मुद्रालाई कम भएमा बढाउने र बढी भएमा प्रशोचन गरी उपयुक्त स्तरमा राख्ने उपकरण हो । यो उपकरण मूलतः समग्र माग व्यवस्थापन गर्ने साधन हो । यसले अर्थतन्त्रमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति अर्थात् मागमा प्रभाव पार्दछ र मूल्य नियन्त्रण गर्नमा सहायक बन्छ । यो पनि मूल्यमा अप्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्ने साधन भएकाले मूल्य स्थायित्वको उद्देश्य हासिल गर्नमा वित्त नीति नै प्रभावकारी हुने देखिन्छ । 

वित्त नीतिमार्फत मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सरकारको कर नीति र खर्च नीति प्रमुख रहन्छन् । यसलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने काम सरकारको भएकाले यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका रहँदैन । यसलाई वित्त नीतिमार्पmत नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसै गरी, विनिमयदर परिवर्तन, कालोबजारीका कारण बजारमा वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभावसँग जोडिने मूल्यवृद्धि, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढेर हुने मूल्यवृद्धि, आयातित मूल्यवृद्धि अर्थात् आयातित वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेका कारण पनि मूल्यवृद्धि हुने गर्दछ, जसको नियमन र नियन्त्रण नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहँदैन । यस प्रकार अर्थतन्त्रमा मूल्यलाई नियमन गर्ने र लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने कार्यमा समेत सरकारको वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्य हुनु आवश्यक देखिन्छ । 

कोभिड–१९ को समय 

कोरोना काल अर्थात् सन् २०२० पछिको तीन–चार वर्षमा थिलथिलिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई उठाउन नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयमा ल्याएका थिए । जसअन्तर्गत सरकारले विभिन्न राहत प्याकेज, बेरोजगारी भत्ता तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च बढाएको थियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अपनायो । 

जसअन्तर्गत उद्योग व्यवसायमा पुनरकर्जा सुविधा, उद्यमीहरूका लागि ब्याजदर घटाउने तथा कर्जा भुक्तानीमा समय विस्तार तथा किस्ता रकममा सहजीकरण गरिदिने अर्थात् ईएमआई स्थगन जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई अक्सिजन प्रदान गरेको थियो, जसबाट नेपालको अर्थतन्त्र छिट्टै पुनस्र्थापित भएको थियो । यसरी २०७७÷७८ मा महामारीपछिको पुनरुत्थान यी दुई नीतिको समन्वयात्मक कार्यान्वयनबाट सफल भएको देखिन्छ । 

समन्वयका चुनौतीहरु 

» समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न यससम्बन्धी नीति निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समयमै थप समन्वय आवश्यक रहन्छ । 

» उक्त नीति बनाउँदा आर्थिक परिसूचकहरूको वस्तुपरक र यथार्थपरक विश्लेषण गरी यथासम्भव सही पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

» सरकारको बढ्दो आन्तरिक ऋणले ब्याजदरमा चाप परिरहेको अवस्था छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुनेगरी ऋण व्यवस्थापनलाई उपयोगी बनाउन अपरिहार्य छ । 

» नेपालमा विद्यमान अनौपचारिक अर्थतन्त्रले अर्थव्यवस्थाको समग्र मार्गलाई सही व्यवस्थापन गर्ने नीतिहरूको प्रभावकारितामा कमी ल्याउने भएकाले सो क्षेत्रलाई शीघ्र नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्दछ जसका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिमार्पmत समन्वयात्मक प्रयास गर्नुपर्दछ ।

सुधारका सम्भावना 

» समष्टिगत आर्थिक समन्वय समिति निर्माण गरी सक्रिय बनाउन सकिन्छ । 

» मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरूको कार्यान्वयनको समय अन्तर कम गर्ने ।

 » यथार्थपरक तथ्याङ्क प्रयोग गरी नीतिगत निर्णय लिने ।

» अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने ।

निष्कर्ष 

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सन्तुलन र सहकार्य आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको अन्तरक्रिया विशेष महत्व राख्दछ । यी दुई नीतिबीचको प्रभावकारी अन्तरक्रियाले मात्र दिगो आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र मूल्य स्थायित्वलाई सम्भव बनाउँछ । 

केन्द्रीय बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य नियन्त्रण गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न होस् वा मुलुकमा व्यापक लगानी अभिवृद्धि गरी उत्पादन, आय तथा रोजगारी अभिवृद्धि गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन होस्, यी दुवै नीतिका निर्माणकर्ताबीच समन्वय, पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको समन्वयात्मक प्रयास अत्यावश्यक छ । 

जब यी दुई नीतिहरू स्पष्ट उद्देश्य, तथ्यमा आधारित र आपसी समन्वयमा अघि बढ्छन्, तब मात्र मुलुकले परिलक्षित गरेको समावेशी र सर्वतोमुखी आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ । (मिर्मिरे अंकबाट साभार नेपाल राष्ट्र बैंकका उप–निर्देशक,डा. भागवत आचार्यको लेख)