निर्माण व्यवसायीको मागप्रति महासंघको ऐक्यवद्धता, मूल्य समायोजन तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको मूल्य समायोजनको मागप्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता जनाउँदै निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारसँग तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने तथा पूर्वाधार विकासको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको निर्माण उद्योग हाल इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित तथा अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको जनाएको छ।

महासंघका अनुसार निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ। साथै सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटअन्तर्गत पूँजीगत खर्चको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत खर्च हुने भएकाले निर्माण उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

तर पछिल्लो समय डिजेल, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्यसँगै ढुवानी खर्च र श्रमिक लागतसमेत उच्च रूपमा बढ्दा देशभर सञ्चालनमा रहेका निर्माण आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्।

महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनुअघि अर्थात् फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको दाबी गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको आधारमा सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न सरकारसँग पटक–पटक माग गर्दै आए पनि हालसम्म समस्या समाधान नभएको गुनासो महासंघले गरेको छ।

महासंघले छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य समायोजनको सुविधा उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने व्यवसायीहरूलाई त्यसबाट वञ्चित गरिएको उल्लेख गरेको छ। यसले देशभर सञ्चालन भइरहेका निर्माण आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने खतरा बढेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले प्रत्येक आयोजनामा भएको वास्तविक मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै सबै अवधिका ठेक्काहरूमा समान रूपमा मूल्य समायोजन लागू गरी निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

वक्तव्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भएमा अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको स्मरण गराउँदै कुनै पनि अवस्थामा मूल्य समायोजन ‘फ्रिज’ गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको वर्तमान अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै महासंघले समयमै उचित निर्णय नलिए समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।

महासंघले निर्माण उद्योगलाई थप संकटमा पर्न नदिन र मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।